गणेश लम्साल
१७ फागुनमा एक नम्बर प्रदेश सभाको दुई तिहाई बढि बहुमतले एक नम्बर प्रदेसको नाम कोसी प्रदेश नामाकरण गरेपछि हिजोआज कोसी प्रदेश अशान्त बनेको छ । हतारमा गुपचुप तरिकाले दर्ता भएको प्रस्वतावलाई परिपरक्व हुन नदिई कोशी प्रदेश नामकरण गराएको आरोप पहिचान पक्षधरहरुको छ । पहिचान सहितको नाम हुनुपर्छ भनेर पहिलो कार्यकाल भरि संघर्ष गर्दै आएका किरात लिम्बुवान, शेर्पा, कोच लगायतका समुदाय सुटुक्क पहिचान विरोधी नामाकरण गराएको भन्दै आन्दोलित भैरहेका छन् । कोशी नाम खारेज हुनुपर्ने र पुनः पहिचानसहित प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । प्रदेशको पुननामकरणका लागि किरात, लिम्बू शेर्पा लगायतका सबै जातजातिहरुका समाजिक र साँस्कृतिक संस्था र संगठनहरु मात्र नभएर पहिचान पक्षधर राजनैतिक पार्टी र अन्य पाार्टीका भातृ संगठनहरु पनि सामेल भएर संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कोशी नाम खारेज गराउन पहिचान पक्षधरहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिसकेका छन् । एसईई परीक्षा सकिनासाथ तेस्रो चरणमा विराटनगर केन्द्रित निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनीहरुले घोषणा पनि गरिसकेका छन् । ५ चैतमा विराटनगरमा निषेधाज्ञा तोड्दै कोशी नाम खारेज गराउन पहिचानवादीहरुले गरेको प्रर्दशनमा मोरङको बेलवारी नगरपालिका ४ लालभित्ती घर भएका लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका सिनियर कमाण्डर पदम लिम्बू लाजेहाङको १० चैतमा धरानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भैसकेको छ । पहिचानवादीहरुले उनलाई आफनो तर्फबाट सहिद घोषणा गर्दै सरकारको तर्फबाट पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकार अझै बोलेको छैन । यसैले मृतक लिम्बूको शव अझै धरान स्थित विपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको शवगृहबाट उठ्नसकेको छैन । आफन्त र संघर्ष समितिले लिम्बूको शव पोष्टमार्टम् गर्न पनि अनुमति दिएका छैनन् । शहिद घोषणा नगरेसम्म प्रदेश सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँ राहत बुझ्न पनि परिवारले मानेका छैनन् । लाजेहाङलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र कोशी प्रदेश नाम खारेज गरेर पहिचान सहितको नामाङ्कन हुनुपर्ने माग उनीहरुले कायमै राखेका छन् । त्यसकालागि सरकारले पहिले उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउनु पर्ने माग पहिचान पक्षधरहरुको छ ।
कोशी प्रदेशका राजनैतिकदल कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले संविधानअनुसार तय भएको नाम स्वीकार गर्दै समाजिक सद्भाव कायम गर्न आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुलाई आग्रह गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले चाहिँ पहिलेको आप्mनो भनाइलाई सच्याउदै पहिचानवादीहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सर्मथन र ऐक्यबद्धता जनाइसकेको छ । र पहिचानवादीहरुसँग तुरुन्त वार्ता गर्न र मृतक लिम्बूलाई सहिद घोषणा गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ । यता पहिचान पक्षधरहरुले आप्mनो घोषित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै कोशी प्रदेश नामकरणमा मतदान गर्ने सांसदहरुलाई बहिष्कार गर्नेदेखि घरमा कालो झण्डा गाड्ने र कोशी प्रदेश लेखिएका साइनबोर्डहरु मेटाउने कामलाई तीब्रता दिइरहेका छन् । यसक्रममा ठाउँ ठाउँमा झडप पनि भैरहेका छन् । र, दुई दर्जन बढी पालिकाका वडा कार्यालयहरुमा तालाबन्दी पनि भैसकेको छ ।
पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेश सभाले एक नम्बर प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा राजनैतिक दल र सांसदहरुले धेरै बदनामी खेपे । अन्य सबै प्रदेशहरुले नाम टुंङ्गो लगाइसक्दा पनि ‘पाँच वर्षभरि नाथेहरु प्रदेशको न्वारान गर्नसमेत असफल भए’ भन्ने आरोप सांसदहरुलाई लाग्यो । यसैले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका सांसद र उनीहरुको राजनैतिक दल प्रदेशको नाम सुरुवातमै ल्याउन सहमत भएका थिए । अनि सहमति बनाएर १७ फागुनमा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेशको नाम कोशी टुंङ्गो लगाइएको थियो । प्रदेश सभामा निर्वाचित ९३ जना सांसद मध्ये ८२ जनाले पक्षमा र चार जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । ६ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।
ढिलै भएपनि एक नम्बर प्रदेसले नाम त पाएको छ । तर टुंङ्गो लागेको कोशी नामप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसैले पुनःनामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । हालसम्मको आन्दोलनमा दुई दर्जन प्रर्दशनकारी र उतिनै संख्यामा प्रहरी घाइते भैसकेका छन् । एक जनाको मृत्यु पनि भैसकेको छ । अझै आन्दोलन चर्किएमा अझै घाइतेको संख्या थपिन पनि सक्छ । यदी तुरुन्तै सरकारले संवाद थालेन भने आन्दोलन भड्किन पनि सक्छ । आन्दोलन भड्कियो भने सरकारको निर्देशनमा प्रहरी प्रशासनको दमन पनि बढ्न सक्छ । जसले अहिलेसम्म भैरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोनलाई हिंसामा लैजाने जोखिम पनि उच्च छ ।
इतिहासलाई स्मरण गरांै । राणा शासन ढल्छ भन्ने कसले सोचेको थियो होला ? थियो भने मात्र परिवर्तनकारीहरुले । मकैको खेती पुस्तकबाट सुरु भएको विद्रोहले अन्तमा राणा शासन ढालेर देशमा प्रजातन्त्रको अभ्युदय गराएरै छाडेको थियो । पञ्चायतकालमा पनि पञ्चहरुले बहुमतकै निर्णय गर्थे र कानुन बमोजिम भएको हुँकार गरेर जनता माथि दमन गर्थे । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहने जनताको विद्रोह र वलिदानका अगाडि पञ्चायतको केही लागेन र देशमा प्रजातन्त्र पुर्नबहाली भएरै छाड्यो । तर, प्रजातन्त्र आएपनि देशमा आम उत्पिडन भोगिरहेका नागरिकहरुले पाउनु पर्ने हक अधिकार नपाएको अनुभूति गरे । यसैले देशमा शसस्त्र विद्रोह सुरु भयो र त्यसले देशमा गणतन्त्र मात्र ल्याएन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेखाएर संघीयता पनि कार्यान्व्यन गरायो । त्यसका लागि मधेशी, आदिवासी जनजातिहरु लगायत धेरै समुदायहरुले पनि आन्दोलन गरेका थिए । बलिदान दिएका थिए । हजारौ जना घाइते र अंगभंग पनि भएका थिए ।
हो, असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरहरु अक्रामक भैरहेका छन् । किनभने सबैकुरा बहुमतको निर्णयले मात्र समाधान गर्दैन । आम नागरिकहरुको अभिभावकका रुपमा रहेको सरकारले असन्तुष्ट पक्षलाई कारण देखाउदै बुझाउन पनि सक्नुपर्छ । किनभने पहिचान पक्षधहरुले कोसी प्रदेश नामाकरण भएपछि मात्र आन्दोलन थालेका हैनन् । उनीहरुले वषौदेखि पहिचान सहितको स्वायत्तता माग गर्दै आएका थिए । र , अहिले उनीहरुले मागेका पनि धेरै छैनन् मात्र प्रदेशको नाममा हामीलाई पनि सम्मान देऊ मात्र भनेका हुन् । यो उनीहरुको भावना र आत्मसम्मानसँग जोडिएको कुरा पनि हो ।
यसैले देशमा आएको संघीयता कुनै एक जाति वा समुदायको मात्र योगदानले हैन भन्ने हामीले बुझनुपर्छ । यो त समग्र उत्पीडिन पक्षधरहरुको बलिदान र योगदानले संभव भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । यसैले नयाँ नेपालमा पहिचान पक्षधरहरुले आप्mनो स्वभिमान खोज्नु गलत भन्न मिल्दैन । यसैले सरकारले सबैको स्वभिमानको सम्मान हुनेगरी प्रदेशको नामकरण गरेका हौं भनेर असन्तुष्ट पक्षलाई बुझाउन जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश र सघीय सरकारले दूरदर्शी र गम्भिर हुनैपर्छ । अर्कोतिर असन्तुष्ट रहेको पहिचान पक्षधरहरुले पनि आप्mनो संघर्षलाई शान्तिपूर्ण बनाउँदै आप्mनो पक्षमा जागरण अभियान चलाउनु पर्दछ । किनभने उग्रपन्थ र हिंसाले समस्याको दिगो रुपमा समाधान हुँदैन । भैहाले पनि त्यसले थप समस्या सिर्जना गरिरहन्छ । अन्तिममा हाम्रो बिनम्र अनुरोध छ– ‘सरकार असन्तुष्ट पक्षसँग तुरुन्त संवाद थाल अनि आन्दोलनरत पक्ष संयमित बन ।’
