यमुना श्रेष्ठ
मुलुकमा उत्पादन भएको विद्युत रातको समयमा करिब पाँच सय मेगावाट खेर जाने गरेको छ । हाम्रा धेरै परियोजना रन अफ द रिभर भएकाले समेत यस्तो अवस्था आएको हो । हामीसँग कुलेखानी वाहेक जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । त्यही भएर अर्बौं लगानी भएको बिजुली खेर गइरहेको छ । यो खेर जाने बिजुली खपत गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न सुधारात्मक कदम चालेको छ ।
विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा बढावा दिनेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा एग्रेसिभ कनेक्सनको काम समेत भएका छन् । तर, त्यसले रातको खपत बढाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी बिजुलीको खपत बढाउन सक्छौं ? त्यसको विकल्प भनेको धेरै भन्दा धेरै बिजुली गाडीको प्रयोग बढाउनु नै हो । दिनभरी चल्ने गाडी राति गएर चार्ज गरिन्छ ।
हामीले धेरै सवारीसाधन विद्युतीय बनाउन सकेमा राति खेर गइरहेको बिजुली खपत गर्न सकिन्छ । विद्युतीय गाडी हाइड्रोको रिजर्भ ट्यांकको रुपमा लिन पनि सकिन्छ । खेर जाने बिजुलीलाई एभ्जर्ब गर्ने हाइड्रोपावरको अर्को स्टोरेज क्षमताको माध्यम विद्युतीय गाडी हो । भन्सार विभागको ८ महिनाको तथ्यांक अनुसार ९८ अर्ब ९५ करोड ८२ लाख बराबरको डिजल र ४४ अर्ब १५ करोड ९९ लाख बराबरको पेट्रोल आयात भएको छ । हामीले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धधन गर्न सकिएमा पेट्रोलियम पदार्थका लागि वर्षेनी जाने अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट रोकिन्छ ।
आठ वर्षको मेहनत
हामीले ८ वर्षदेखि विद्युतीय गाडी आयात गर्दै आएका छौं । सुरुवातमा विद्युतीय गाडी ल्याएर बिक्री गर्न धेरै नै कठिन भयो । डोर टु डोर गएर विद्युतीय गाडीका बारेमा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो बेलामा नेपालमा विद्युतीय गाडी ल्याउने कल्पना समेत थिएन । सन् २०१३ देखि साइमेक्स इंकले बीवाइडीले ब्याट्री ल्याउने काम सुरु गरेको थियो । यस्तै स्ट्रिट लाइटहरु पनि बीवाइडीले बजारमा बिक्री गर्न थाल्यो । बीवाइडीको गाडीहरु २०१६ देखि नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन थालेको थियो ।
त्यही समयतिर महिन्द्राको इटुओ र रेभा आएको थियो । त्यो बेलामा केही चिनियाँ ब्राण्डका पेट्रोलियम गाडीहरु आएका थिए । तर, ती ब्राण्ड लामो समयसम्म टिक्न सकेन । चिनियाँ ब्राण्ड टिक्न नसक्दा बीवाइडीको गाडी बेच्न पनि संघर्ष नै गर्नुपरेको थियो । हामीले गरेको संघर्षबाट विद्युतीय गाडी चल्ने वातावरण बन्न थालेको छ ।
पोलिसी लेभलमा हस्तक्षेप
नेपालमा बीवाइडीको गाडी इ–६ १० वटा गाडीहरु नेपाल आएका थिए । सुरुमा ल्याएका गाडी राष्ट्रिय योजना आयोगमा दिएको थियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय गाडी चढेका थिए । अर्थशास्त्री रहेका वाग्ले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनुपर्नेमा विश्वास राख्थे । त्यही भएर बीवाइडीको गाडीले आयोगमा सहजै प्रवेश पायो । आयोगमा बीवाइडीको प्रवेशले नीति निर्माणमा समेत प्रभाव प¥यो ।
बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीलाई बढावा दिने कार्यक्रमहरु समेत आउन थाले । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत बीवाइडी किन्यो । विजुलीको खपत बढाउने योजना बनाउने अर्को निकायमा पनि विद्युतीय गाडी किनेर चढ्न थालेपछि त्यसको प्रभाव पनि सकारात्मक बन्यो । केही समयभित्रै तनहुँ हाइड्रोले तीनवटा इ–६ किन्यो । साइमेक्सले वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री हुँदा बीवाइडीको गाडी बेच्यो । साइमेक्सले राष्ट्रिय महत्वका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई बीवाइडीको गाडी बेचेको थियो । राष्ट्र प्रमुख विद्यादेवी भण्डारीले नै विद्युतीय गाडी चढ्न थालेपछि त्यसले नीतिगत तहमा ठूलो परिवर्तन भयो ।
विस्तारै अरु मन्त्रालयले पनि विद्युतीय गाडी किन्न थाले । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि एउटा युनिट गाडी बिक्री भयो भने त्यसैगरी, बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय गाडी चढ्न थाल्नुभयो । यसैगरी, ग्लोबल टेन्डर गरी लुम्बिनीमा ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा इ–६ मोडलका टेन्डर साइमेक्सले नै पायो । यसरी विद्युतीय गाडीको बजार विस्तार भएको हो । हामी झण्डै चार वर्ष दिनरात नभनी विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धधनमा लाग्यौं ।
करमा स्थिर नीति भएन
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि स्थिर नीति ल्याउन सकेको छैन । सरकारले यो ७ वर्षको अवधिमा ५ पटक इभीको कर चलाएको छ । कहिले घटाइएको छ, कहिले बढाइएको छ । एउटा ग्राहकले एक वर्षअघि किनेको गाडी अर्को ग्राहकले अर्को वर्षमा खरिद गर्दा मूल्य फरक भएको छ । यसले विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रीमा राम्रो हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेपनि स्थिर नीति भने नल्याउँदा धेरै समस्या भएको छ । त्यसैले सबै व्यवसायीहरु ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्थामा छैनन् । त्यही भएर नेपाल जस्तो देशमा कम्तीमा २ देखि ४ वर्षसम्म स्थिर नीति हुनुपर्छ ।
