सम्पादकीय
सुषुप्त रुपमा क्षयरोग फैलिइरहेको तथ्यांक बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोशी प्रदेशका तराईका तीन जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापा क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लाको दाँजोमा तुलनात्मक रुपमा धेरै स्वास्थ्य सुविधा भएकै यी तीन जिल्लामा हरेक वर्ष कम्तीमा एक हजारदेखि अधिकतम १२ सयसम्म क्षयरोगी फेला पर्नुले जोखिमको स्तर दर्शाउँछ । स्वास्थ्य सुविधा र पहुँच धेरै भएकै यी तीन जिल्लामा क्षयरोगको जोखिम र संक्रमितहरु किन लगातार बढिरहेका छन् ? जनस्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो अह्म चासो र खोजीको विषय हुनुपर्छ । उन्मूलनकै लक्ष्य राखिएको रोग झन्–झन् बढ्दै जानु चिन्ताको विषय हो ।
नेपालकै सन्दर्भमा कुनैबेला यस्तो पनि थियो, क्षयरोग (टिबी) लाग्यो कि मान्छेको जीवन नै सकियो । अहिलेको जस्तो उपचार पद्दति विकास भइसकेको थिएन । भए पनि आम नेपालीको पहुँचमा क्षयरोगको उपचार पहुँच स्थापित भइसकेको थिएन । अहिले औषधि विज्ञानले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । क्षयरोग उपचार मात्रै होइन सन् २०५० भित्र नेपाललाई क्षयरोगमुक्त देश घोषणा गर्ने तयारी चलिरहेको छ । यसको अर्थ अब क्षयरोग ठूलो वा प्राणघातक रोगका रुपमा रहेन । यसको प्रभावकारी उपचार अब गाउँ–ठाउँमै उपलब्ध छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि क्षयरोगका विरामी संख्या बढ्नु र ठूलो संख्याका विरामी पचारमै नजानु चिन्तालाग्दो अवस्था हो । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न तीन वटै तहका सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्र तदारुक बन्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
खासगरी परीक्षणको पहुँचबाट टाढै रहेका विरामीहरुको उपचार प्रक्रिया सुरु हुने कुरै भएन । यो अवस्थाले देखाउँछ, प्रदेश १ मा विरामी संख्या अहिले पनि धेरै छ । यसै पनि सरुवा रोग, त्यसमाथि पीडितहरु थाहै नपाई वा पाएर पनि रोग पालेर बस्ने अवस्थाले पर्याप्त जनचेतना जागृत हुन नसकेको देखिन्छ । उपचारको राम्रो पहँुच स्थापित भइनसकेका बेला देवताको श्राप मानिने यो रोगबारे धेरै भ्रम अहिले हटिसकेको छ । ठूलो हिस्साका विरामी परीक्षण दायरा बाहिरै रहनु भनेको जनस्तरमा चेतना अभाव वा सरकारले रोग र यसको उपचारबारे जनतालाई प्रष्ट्याउन नसक्नु भन्ने बुझिन्छ । क्षयरोग बोकेर बसेका विरामी पत्ता लगाउने, उनीहरुलाई उपचार दिलाउन स्थानीय तहले चासो दिन जरुरी छ । अहिले हरेक गाउँटोलमा कुनै न कुनै आकारका स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुले मिहीन रुपमा खोज्ने र निगरानी गर्ने हो भने क्षयरोगीहरु सजिलै पत्ता लाग्न सक्छन् । यसरी रोगी पत्ता लाग्नु भनेको उनीहरुले उपचार पाउनु त हो नै, अन्यलाई सार्ने सम्भावना पनि कम हुनु हो ।
सन् २०५० भित्र मुलुकलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने हो भने अहिलेदेखि नै गम्भीरतापूर्वक यो राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । केवल दिवसमा त्यो पनि सहर केन्द्रीत र्यालीले लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । मुख्य रुपमा जनताको घरदैलोमै पुग्ने, रोगी पहिचान गर्ने, तिनको उपचार गर्ने र अन्यलाई सजग बनाउने काममा सरकारी ध्यान केन्द्रीत हुनैपर्छ । अन्यथा क्षयरोगमुक्त नेपालको नारा घन्किरहने छ । जनता संक्रमित भइरहनेछन् । यो असंगत अवस्था अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
