गणेशलम्साल
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो हिउँदे अधिवेशन सकिने बेला भैसकेको छ । तर, अझै प्रदेशसभाले आफ्नो नयाँ नियमावली पारित गरिसकेको छैन । बरु भर्खर मस्यौदा समितिले सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिने काममात्र सम्पन्न गरेको छ । यहि चैत १० र ११ मा मस्यौदा समितिले पत्रकार, कानुन व्यवसायी , नागरिक समाजका प्रतिनिधि पूर्व :सांसददेखि विज्ञहरुलाई सहभागी गराएर नयाँ नियमावली परिपक्व बनाउन सुझाव संकलन गरेको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रदेश सांसदहरुले पुस ११ गते सपथ लिएका थिए । पुस २८ गते सभामुख र पुस ३० गते उपसभामुख चयन भएका थिए । त्यसपछि प्रदेशसभाको १३ वटा बैठक सम्पन्न भैसकेको छ । तर, अझैसम्म नयाँ नियमावली भने तयार भैसकेको छैन । नियमावली बनिनसक्दा कोशी प्रदेश सभामा नयाँ विषयगत समितिहरु पनि गठन हुन सकेका छैनन् । समिति गठन नहुँदा दफावार छलफल गरेर प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न र सरकारकारको कामकारबाही संसदले निगरानी गर्न पनि पाएको छैन । ढिलासुस्तीले गर्दा चालु हिउँदे अधिवेशनमा कोसी प्रदेशसभाले सञ्चालन नियमावली पारित गरायो भनेपनि संसदीय समितिहरुको गठन भने हिउँदे अधिवेशनपछि मात्र हुने संभावना छ ।
कोशी प्रदेशसभामा सम्भवत चैतभित्रै दोस्रो कार्यकालको पहिलो हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । यसैले निर्माण भएको मस्यौदा सुझावपछि बल्लप्रदेश सभामा दर्ता भएर छलफलका लागि जानेछ । त्यसपछि छलफल भएर पारित भएपछि मात्र बल्ल नयाँ प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आउने छ । हुन त संयोजक लिलाबल्लभ अधिकारीको भनाइ पनि जायज छ । किनभने ढिलोगरि मस्यौदा समिति गठन भएकोले सबैको सुझाव लिएर परिपक्व रुपको नियमावली तयार गर्नुपर्दा समय लागेको हो ।
दोसो कार्यकालका लागि सांसदहरुले सपथ लिएपछि संसद सञ्चालनका लागि कार्याव्यवस्था तथा परामर्श समिति गठनमा पनि संसदीय दलहरुले ढिलाइ गरेका थिए । सांसदरुले सपथ लिएको डेढ महिनापछि माघ २३ गते मात्र दलहरुले ११ सदस्यीय कार्यव्यवस्था समिति गठनको वातावरण बनाए । कार्याव्यवस्था समिति गठन नहुँदा सांसदहरुले संसदकै बैठकमा बोल्न पनि पाएका थिएनन् । जसले गर्दा सांसदहरुले सार्वभौम संसदमा जनताको आवाज बोल्न नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
मस्यौदा समितिलाई सरोकारवालाहरुले निकै महत्वपूर्ण सुझाव पनि दिएका छन् । यदि समितिले सुझाव ग्रहण गरि समावेश गरेको खण्डमा नियमावली साँच्चै प्रेसमैत्री, नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक हुनेछ । किनभने फराकिलो चेतभएको नियमावली बन्न सक्यो भने संसद बलियो हुन्छ । संसद बलियो हुनुभनेको नागरिकहरुको अधिकार बलियो हुनु हो । संघीयता दिगो हुनु हो । लोकतन्त्र परिपक्व हुनु हो ।
मस्यौदा समितिलाई पहिलो कार्याकालका भुक्तभोगी सांसदहरुले अमूल्य सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले शून्य समयको ३ मिनेट कायमै राख्नुपर्ने । बिशेष समयलाई ७ वाट १० मिनेट बनाइनुपर्ने । विषयगत समितिहरुको निर्देशन बाध्यकारी बनाइनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै कार्याव्यवस्था समितिमा प्रमुख सचेतक मात्र नभएर सचेतक पनि जानपाउने व्यवस्था गरिनुनपर्ने, मतदान प्रकृयामा ढोका लगाउने पुरानो परम्परा अन्त गरेर परिसरभित्र आइसकेका सांसदहरुलाई मतदान प्रकृयामा सहजरुपले सहभागी गराईनुपर्ने हरेक विधेयक सार्वजनिक सुनवाई गरेर मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्नेदेखि एक जना सांसदले एकपल्ट मात्र नभएर आवश्यकताअनुसार नियमापत्तीगर्न पाउने नियम बनाउन पनि समितिसँगआग्रह गरेका छन् ।
विषयगत समितिहरुमा दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिनु पर्छ र मोवाइललाई पनि डिजिटल टेक्नोलोजीका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पुर्व सांसदहरुको मत छ । यसैगरि कानुननिर्माण गर्दा सांसदहरुलाई दलले हिव्प लगाउन नहुने, उपसभामुखलाई पनि कार्यकारी अधिकार दिइनुपर्ने, दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टुंङगो लगाउने समय अवधि तोकिनुपर्ने, प्रदेश सांसदको पोशाक आफ्नै प्रदेशको मौलिक उत्पादनको हुनुपर्ने , सरकारले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित कानुनहरु संसदलाई पनि अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्ने , संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यकारी बनाइनु पर्नेदेखि संसदको बैठकको सयम अवधि कम्तीमा दुई घण्टा बनाइनु पर्ने अनि सांसदहरुले उठाएका आवाजहरुमा सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुले तुरुन्तै जवाफ दिने प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ । मुखयमन्त्रीसँग हरेक अधिवेशनमा एक पटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमालीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले प्राप्त गरेको छ । सुझावकै रुपमा सातामा एक पटक सरकारका मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने परिपाटी थालनी गर्न पनि उनीहरुले भनेका छन् ।
मस्यौदा समितिले सबै सरोकारवालाहरुबाट अर्को महत्वपूर्ण सुझाव पनि प्राप्त गरेको छ । त्यो हो नयाँ नियमावलीमा प्रेसलाई संसदको कुनैपनि गतिविधिमा रोक नलगाउने गरि नियम नै थपेर व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसले प्रदेशसभाको खुलापन अझ बढ्न सकोस् ।सांसदहरुलाई मात्र नभएर पत्रकार र नागरिकहरुलाई पनि दर्ता भएको विधेयक र शंसोधन प्रस्ताव सहजरुपमा उपलब्ध गराउन, पत्रकारहरुलाई संसदमा हुने सबैखाले मतदान प्रकृया अवलोकन गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने पनि विज्ञ र सरोकारवालाहरुको सुझाव छ । यसैगरि संसदमा रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय पत्रकार मञ्चको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सूचिकृत भएका पत्रकारहरुलाई संसदको लवीसम्म निर्वाध जानआउने अधिकार नियमै उल्लेख हुनपर्ने सुझाव संसदीय पत्रकार मञ्चले दिएको छ । यो मञ्चको सुझाव मात्र नभएर महत्वपूर्ण माग पनि हो । संविधानविद् डा.विपिनचन्द्र अधिकारीले पनि संसदमा लुकाउनु पर्ने केही कुरा नहुने प्रष्ट पारेका छन् । मतदानको समयमा ढोका लगाउने परम्परागत मान्यता लोकतन्त्र अनुकुल छैन । संसदीय गतिविधिमा प्रेसलाई बाहिर निकाल्नु अलोकतान्त्रिक व्यवहारभित्र पर्ने देखिन्छ ।
जति धेरै खुल्ला र पारदर्शी हुन्छ उति धेरै लोकतन्त्र बलियो हुने सुझाव सरोकारवालाहरुबाट समितिले प्राप्त गरेको छ । आशा छ मस्यौदा समितिले मञ्चको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै कोसी प्रदेशसभाको नियमावली पक्कै प्रेसमैत्री बनाउने छ । प्रेसमैत्री नियमावली बनेमा १७ फागुनमा नामकरणको मतदान प्रक्रियाको समयमा जस्तो पत्रकारहरु आगामी दिनमा दीर्घाबाट अपमानपूर्वक बाहिर निकालिनु पर्ने छैन । कामना गरौं कोसी प्रदेसको प्रदेशसभा (संसद) साँच्चैको प्रेसमैत्री बनाउनसक्दा अरु प्रदेशका लागि पनि अनुकरणीय हुनेछ ।
