राष्ट्रप्रमुख पदको गरिमा

नेपालमा गणतन्त्रपछिका राष्ट्रपतिहरू पदको आधारमा गरिमापूर्ण त रहनु भयो, तर संविधान अनुसार कतिको भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो ? यसको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भैरहेको छैन । अहिले आएर थप एक नयाँ बिषयले प्रवेश गरेको छ । अझ राष्ट्रपतिको नयाँ योग्यता भनौं , दलहरूले वा नेताहरूले आ–आफ्नो हितका खातिर राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नका लागि तदअनुरूपका पात्रहरूको खोजी भएको हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुन चाहनुभएको थियो । त्यसबेला माओवादीका आज भन्दा बढी प्रभावशाली अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिजाबाबुलाई मान्नुभएन । प्रचण्डले आफू प्रम हुँदा गिरिजाबाबुसँग सहज नहुने भन्नुभयो । प्रचण्डकोसोचमा एमालेको सहमति थियो । विकल्पमा पहिलो राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले रामराजाप्रसाद सिंहलाई प्रस्ताव गर्नुभयो । मेरो बिचारमा आज पर्यन्त चर्चामा रहेको व्यक्तिहरूमा रामराजा बाबु सर्वोत्तम हुनुहुन्थ्यो । व्यक्तित्व, राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान र संवैधानिक ज्ञानको कसीमा बिलक्षण हुनुहुन्थ्यो । तर, रामराजाप्रसाद . सिंहलाई नेपाली काँग्रेस, एमाले र भारतले सहज मानेनन् । नामांकनको अन्तिम प्रहरमा नाटकीय घटनाक्रम भयो । रामराजाप्रसाद सिंहलाई पूर्व सहमतिका विपरित उपेन्द्र यादवले धोका दिए अनि डा. रामवरण यादवलाई समर्थन गरे । राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नमानेको एमालेले काँग्रेसका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार यादवलाई समर्थन गर्यो । नामांकनभन्दा केही घन्टा पहिला एमालेको कार्यालयमा एमाले, काँग्रेस र फोरमको बैठक बसेर डा. यादवको पक्षमा संयुक्त विज्ञप्ति निस्क्यो, उहाँ बिजयी हुनुभयो ।

दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको प्रवेश एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको विजय थियो । राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा रहेको नामहरूमा सबैभन्दा कनिष्ठ, बारम्बारका अभिव्यक्तिहरूले गर्दा सदा विवादमा रहनुभएकी विद्या भण्डारीको चयनमा पदको गरिमा धान्ने भन्दा पनि राष्ट्रपतिलाई सहज प्रयोग गर्न सकिने केपी ओलीको सोचले काम गरेको थियो । देखियो पनि यही, उहाँका समयमा संवैधानिक रूपमा अक्षम्य गल्तीहरू भएको छ । अल्पज्ञानका बावजुद पनि अहंकार, पदीय शालिनताको अभाव, दलीय हीतकाखातिर पदीय मर्यादालाई ध्यान नदिनु जस्ता कुराहरूलाई जान्ने बुझ्नेले संझिरहने छन् ।

संवैधानिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका विशिष्ठ हुन्छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका सबैभन्दा मुख्य सहयोगी मानिन्छन् । यसका लागि मैले देखेको जानेको यौटा घटनाक्रम राख्न चाहन्छु ।

उहाँ कल्याण बिक्रम अधिकारी हो । बि.स. ०४६–०४७को पहिलो जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई भर्खरै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेका राजा बीरेन्द्रबाट अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्त गरियो । संसदीय प्रजातन्त्रमा राजाले नै गर्ने भनिएको बाहेकका बाँकी सबै काम मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा मात्र गरिनु पर्दछ, यो नियुक्ति यसको विपरित भयो भनी राजाको बडो आलोचना भयो । राजाले प्रधानमंन्त्रीसंग कुनै परामर्श नगरी यो नियुक्ति भएको थियो ।

किसुनजीलाई भने राजाको यो कार्य मन परेको थिएन । तर, उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएन, कुनै नकारात्मक प्रतिकृया जनाउनुभएन । विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायधीश हुनुहुन्थ्यो । चर्चित कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले राजदूत नियुक्तिकोे विषयलाई गलत मानेर, यो बदर हुनुपर्ने मागदावीका साथ सर्वोच्च अदालतमा विषयलाई लानुभयो । संसदीय व्यवस्थामा राजाले मात्रै गर्न हुने कामबाहेक सबै काम राजाले प्रमको सिफारिशमा मात्र गर्नुपर्दछ। यस नियुक्तिमा प्रमको कुनै सिफारिश छैन–विवादको बिषय यही थियो । गिरिजाबाबु काँग्रेस महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामीसंगै थियौ, किसुनजीले गिरिजाबाबुलाई बोलाएर भन्नुभयो; ‘गिरिजाबाबु प्रमकोभन्दा पार्टीको दायरा फराकिलो हुन्छ । राजाले आफूखुशी गरेको यो नियुक्ति गलत भयो । संविधान बन्न बाँकी नै छ । मैले खुलारूपमा राजाको बिरोध गर्नु राम्रो हुँदैन । यसर्थ, मैलेभन्दा गिरिजाबाबुले यसको बिरोधमा बोल्नुपर्यो ।’

गिरिजाबाबुले मलाई भन्नुभए अनुसार मैले गिरिजाबाबुको एक वक्तव्य तयार गरेँ । त्यो सार्वजनिक भयो । नेपाली काँग्रेसको महामन्त्री गिरिजाबाबुको तर्फबाट राजाको कामको बिरोध भयो । मुलुककै सर्वोच्च नेता गणेशमानजीले पनि त्यस नियुक्तिको विरोध गर्नुभयो । राजा सकसमा पर्नुभयो । प्रमसंगको नियमित भेटमा राजा बीरेन्द्रले किसुनजीसंग परामर्श माग्नुभयो । राजाले बडो शालिनताकासाथ भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाइँ संसदको सभामुख भैसकेको मानिस, धेरै अध्ययन गरेको, संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र पनि बुझेको । संसदीय प्रजातन्त्रका लागि म अभ्यस्त छैन । यसो हुनगयो, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ ?’

किसुनजीले ‘सरकार राष्ट्रप्रमुख र म अहिलेको सरकारप्रमुख, हामी दुबैले संसदीय प्रजातन्त्र अनुरूपको मान्यताहरूलाई व्यवहारमा बसाल्दै जानेमा लाग्यौ भने भोलि बन्ने संविधानमा केही कमजोरी रहन गए पनि संसदीय प्रजातन्त्र भने बलियो हुन्छ’ भनेर राजालाई संझाउनुभयो । किसुनजीले मुख खोल्नु भयो ‘राजाबाट भएको राजदूतको नियुक्ति मेरै सिफारिशमा भएको हो ।’ म कुनै रूपमा यसरी बोल्ने छु । प्रेसका मार्फत मेरो पोजिशन जनाउने छु र यसको समाधान हुनेछ ।’ यसरी त्यस संवैधानिक समस्याको सहज समाधान भयो ।

बिस २०४८ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान जारी हुँदाको दिन कात्तिक २३ गते म पेरिसमा रादूताबासमै थिएँ । नेताहरू ओमकार श्रेष्ठ, भीमबहादुर तामांग र पछि ६ न. प्रदेशको प्रमुख हुनुभएको दुर्गाकेशर खनाल पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । कल्याणबिक्रम अधिकारी नै राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई भन्नु भा’थ्यो ‘किसुनजी जस्ताको दीर्घजीवन र सक्रिय भूमिकामा संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्य निर्भर गर्दछ ।’

मेरो उमेर कम थियो, भर्खरै टियू छोडेको थिएँ । एक प्रकारले बिद्यार्थी राजनीतिमै थिएँ । संसदीय प्रजातन्त्र त बुझेकै थिइनँ । तर, पेरिसको वार्तालापको क्रममा राजदूत नियुक्तिको प्रसंगमा किसुनजीको भूमिकाबाट मैले सिके;ँ राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एक अर्काका प्रति जति नै अविभूत रहे पनि वा एक अर्काको काम मन नपरे पनि मर्यादा तथा जिम्मेवारीको बिषयमा एकअर्काको मतियार नबनेर पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ । कसैको ताबेदारी नगरेर पनि, परस्परबिरोधी भूमिका नगरेर पनि– कठिनतम् समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ, जसरी त्यो बेला किसुनजीले गर्नु भयो । राजा बीरेन्द्रले किसुनजीको सल्लाह मान्नुभयो । किसुनजीले धेरै समय प्रजातन्त्रलाई दिग्दर्शन दिन सक्नुभएन । अहिलेका नवराजाहरूलाई ती परम्पराहरू संझिने फुर्सद पनि रहेन । अहिले सबै नेताहरूले राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो वा आफ्नो दलको हित हेरिदिने योग्यता भएको उम्मेद्वार खोजे ।