शेरधन राई
राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले जिताउलान् ? विशेषगरी नेकपा माओवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् ? उनका सम्भावित राजनीतिक कदमले कतै वर्तमान सरकार नै धरापमा त पर्दैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेका छन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज गरिदिएपछि देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भइरहेको छ । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम र पुनः गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने रास्वपाको मागले सत्ता गठबन्धन दलहरुमा खटपटको संकेत देखिइरहेको छ । यहीसन्दर्भमा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका प्रदेश १ का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग हाम्रोमतका अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संघीय सांसदको निर्वाचनमा भोजपुरबाट पराजय भएपछिको समय कसरी बिताइरहनु भएको छ ?
निर्वाचनपछि अहिले अलि फुर्सदिलो भइएको छ । पार्टीको जिम्मेवारी छ । प्रदेश १ को सहइन्चार्ज पनि छु । निर्वाचनको समीक्षा, कार्यकर्ता तथा जनतासँगको भेटघाटमा नै मेरो समय खर्च भइरहेको छ ।
एमालेले १ नम्बर प्रदेशको बैठक पनि राखेको थियो । बैठक केमा केन्द्रीत छ ?
निर्वाचन पछाडिको यो पहिलो पूर्ण बैठक हो । जिल्ला र पालिकाहरुमा यसबीचमा निर्वाचनको समीक्षाहरु भयो । ती प्रतिवेदनहरु बुझाउन पार्टीले निर्देशन गरिसकेको अवस्थामा कतिपय जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । समग्र निर्वाचनको समीक्षा पनि गर्ने र प्रदेश १ को राजनीतिक अवस्था र परिस्थितिको विश्लेषण पनि गर्ने । आगामी दिनमा अझ मजबुत बनाउनका निम्ति पार्टीलाई राजनीतिक वैचारिक ढंगबाट विचारधारात्मक कामलाई प्रमुख बनाउने । त्यसको प्रकाशमा संगठन सुदृढीकरणको कामलाई व्यापक बनाउने र संगठनात्मक क्षेत्रमा देखा परेका अराजकताहरुलाई पूर्ण रुपमा कन्ट्रोल गर्नका निम्ति आवश्यक कदमहरु चाल्ने कुरासँग सम्बन्धीत कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने गरी यो बैठक आयोजना गरिएको हो ।
अब राष्ट्रिय राजनीतिको अलिकति कुरा गरौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता खारेजी पछि फेरि उनैलाई गृहमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच कसरी छलफल चलिरहेको छ ?
– सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछाने यतिबेला सांसदको रुपमा रहनुभएन । उहाँको सांसद पद र जुन जिम्मेवारीमा रहनुभएको थियो त्यो पद खारेज भइसकेको छ । उहाँले पुनः नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । अब उहाँको दलका बारेमा सत्ता साझेदारहरुबीचमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ । एउटा सहमति हुन्छ । त्यसका आधारमा अगाडि बढ्छ । अब गृहमन्त्रालय नै उहाँहरुले लिनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको दाबी हुनसक्छ । तर, फेरि पनि गृहमन्त्रालय उहाँहरुलाई दिने वा नदिने भन्ने कुरा चाहिं सत्तारुढ दलहरुको बीचमा जे सहमति बन्छ त्यही सहमति कार्यान्वयनमा जान्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा पुनः रवि लामिछानेलाई दिनु भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएको कुरा आएको छ । खास कुरा के हो ?
– मिडियाहरुमा कतिपय कुराहरु विभिन्न हिसावले आइराखेका छन् । त्यसकै आधारमा धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । औपचारिक ढंगले संस्थागत र साझा समझदारीमा जे कुरा टुंगिन्छ ती कुरा नै आधिकारिक हुन्छन् । त्यसो भएर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर जुन कुरा बाहिर प्रचारमा आएका छन् । त्यो आधिकारिक र सत्य होइन ।
रवि लामिछानेलाई वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै गृहमन्त्री दिँदा स्वार्थ बाझिने भएकोले उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिनुहुँदैन भन्ने कतिपयको धारणा छ । तपाईको धारणा चाहिँ के हो ?
– यी विषयमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ । यो विषयले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश पाउँछ । सम्बन्धित दलले र रविजीले पनि यो विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ । सबै सत्ता साझेदार दलले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई विचार गरेर हेक्का राखेर नै समझदारी गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री चयन हुनु अगाडि माओवादी र एमालेबीच प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखमा बाँडफाँडको सहमति गरेको कुरा आएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहनुभएको छ । खासकुरा के हो ?
– प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति हल्लिरहनु भएको छ । आफ्नो टाउको आफैंले दुखाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ । तर, सत्य कुरा भनेको जे समझदारी र एउटा सहमति शिरदेखि तिरसम्म बनिसकेको छ, त्यसभन्दा यताउता गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिको सवालमा पनि सत्तारुढ दलहरुभित्र जे सहमति बनेको छ वा सत्तारुढ दलहरुले जसलाई उम्मेद्वार खडा गर्छन् त्यो उम्मेद्वार नै भोलि निर्वाचित हुने कुरामा कुनै शंका छैन । किनभने सत्तारुढ दलहरुसँग पूर्ण बहुमत छ । त्यसो हुँदा सत्ता साझेदार दलहरुको साझा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारले भारी बहुमतले जित्नेमा कुनै शंका छैन ।
यसको मतलब एमालेकै उम्मेद्वार हुन्छ ?
हो । जे सहमति बनेको छ, त्यो सहमति अनुसार एमालेकै उम्मेद्वार बन्नुहुन्छ । उहाँ साझा उम्मेद्वारको रुपमा खडा हुनुहुनेछ । नेपाली काँग्रेसले जुन साझा उम्मेद्वारको कुरा गरिरहेको छ, राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने नैतिक आधार नेपाली काँग्रेसले राख्दैन । यतिबेला नेपाली काँग्रेस सत्तापक्षको कित्तामा हो कि प्रतिपक्षीको कित्तामा भन्ने कुरा क्लियर छैन । उसले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको छ । त्यो अदालत र कानूनको विषय बनेको छ । या त उसले सत्ता पक्ष भएको आफूलाई घोषणा गरेर सत्ता पक्षको बेञ्चमा बस्नुपर्यो र उसले पावर शेयररिङमा भाग लिनुपर्यो । होइन भने विपक्षी दलको हैसियतमा भएको पार्टीले सत्ताको वा विभिन्न अवसरको भागबण्डामा बस्ने कुरा वा दाबी गर्न मिल्ने कुरा हुन सक्दैन ।
यसअघि पार्टीकै नेताहरु वा पार्टीले सिफारिस गरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा पनि आएको थियो । फेरि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा बाहिर आइरहँदा पार्टीगत मानिसहरुभन्दा अरु स्वतन्त्र मानिसहरु नै एमालेले सिफारिस गर्न लागेको होे कि भन्ने हल्ला पनि छ नि ?
– यसको बारेमा पार्टीले निर्णय र छलफल गरेको छैन । तर, सबै कुरालाई पार्टीले विचार गर्छ । जे कुरा जुन कोणबाट कुरा उठिरहेको छ, त्यो कुरालाई पार्टीले विचार गर्छ र पार्टीले औपचारिक रुपमा, संस्थागत रुपमा उम्मेद्वार खडा गर्ने निर्णय गर्छ । म अहिले के भन्न सक्छु भने पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउँदै गर्दा समग्र राष्ट्रिय भावनालाई समेत र विभिन्न खालका अहिलेका आवाजलाई समेत ध्यानमा राखेर उम्मेद्वार चयन गर्छ ।
यो गठबन्धन चाहिं पाँच वर्ष नै जान्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार चाहिं के छन् । गठबन्धन फेरिने अवस्था आउला ?
– यो गठबन्धन अहिले यताउता हुने खालको अवस्था छैन । नेपाली काँग्रेसले किन हो धैर्यता गुमाइरहेको छ । विवेक गुमाइराखेको छ । जबकी नेपाली काँग्रेस प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा बस्नेगरी एउटा परिस्थिति विकास भइसकेपछि, नयाँ समीकरण बनिसकेपछि पनि अहिले जुन खालको अधैर्यता र विश्वासको मत दिने तहसम्म पुगेर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो हैसियत बिर्सिएको अवस्था छ । यसले काँग्रेसलाई त्यति सुहाएको छैन । त्यसो हुँदा अहिले नै नेपाली काँग्रेस जुन छटपटाहाटमा छ । एक सेकेण्ड, एकछिन पनि सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने जस्तो जुन देखाइराखेको छ । तर, अहिले नै उसले चाहेर यो गठबन्धनलाई भत्काउने वा यताउता बनाउन सक्ने परिस्थिति छैन । त्यो दिशामा मुलुक जानु पनि हुँदैन । किनभने मुलुकले राजनीतिक स्थायीत्व र सुशासन खोजेको छ । विकास र समृद्धिको अभियान तीब्र गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने जनताले चाहेका छन् । यो कुरालाई समेत हेक्का राखेर रचनात्मक प्रतिपक्षीको हिसावले काँग्रेस बस्नुपर्ने हो । त्यस्तै सत्तारुढ दलले पनि सत्ता जोगाउने, भत्काउने फोहोरी खेललाई पुनरावृत्ती हुन नदिने हिसावले रोक्ने हिसावले अगाडि बढ्नु पर्छ ।
प्रदेशको सरकार पनि नयाँ बनेको छ । विगतको पहिलो प्रदेश सरकारको नेतृत्व तपाईले नै गर्नुभएको थियो । अहिलेको यो वर्तमान नयाँ सरकारको चुनौती र अवसर के हुनसक्छ ?
– अहिले भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेकपा एमाले प्रदेश १ मा बलियो र लोकप्रिय पार्टीको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । झण्डै एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा नेकपा एमाले आएको छ । यद्यपि अहिले स्वभाविक रुपमा केन्द्रमा जे समीकरण बनेको छ त्यही समीकरण बमोजिम माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपासहितको सरकार बनेको छ र एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर फेरि पाएको छ । यो सरकारको चुनौती भनेको पहिलो नम्बरमा जसरी पहिलो साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेर प्रदेश संरचनाको जग र आधारशिला बनाउने काम हामीले गरेका छौं । त्यो जगलाई हल्लिन दिनु भएन । त्यो जगमा उभिएर प्रदेश संरचनाको मूल मर्म र त्यसको जे भावना हो त्यो भावनालाई थप बलियो रुपमा स्थापित गर्ने हिसावबाट सुशासनको माध्यामबाट जनतालाई अनुभूति दिलाउने हिसावले चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह गरेर जनतालाई अनुभूति दिलाउनु पर्यो । सुरुको सरकारले प्रदेश १ को विकास र समृद्धिका लागि जे भिजन तय गरेको थियो त्यो ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को परिकल्पनालाई प्रस्तुत गरेर सन्तुलित ढंगबाट विकासलाई अगाडि बढाउने हिसावले जे हामीले थालेका थियौं ती कामलाई निरन्तरता दिने र सम्पन्न गर्ने गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण र ठूलो चुनौती भनेको संघीयताको बारेमा र प्रदेश संरचनाको बारेमा जे प्रश्न उठिरहेको छ संघीयता आवश्यकता छैन भन्ने । यसको फेरि पनि कामबाट कार्यसम्पादनबाट, उपलब्धिबाट र सफलताबाट जवाफ दिने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ ।
अर्को च्यालेन्ज भनेको प्रदेशको नामकरणको विषय हो । पहिलो पालामा हुन सकेन । त्यसका खास कारणहरु छन् । म भन्दा पछाडि दुईजना मुख्यमन्त्री रहनुभयो । त्यसबेला पनि नाम रहन सकेन । त्यसकारण यो काम अहिलेको प्रदेशसभामा दायित्व सरेको छ । त्यसको दायित्व, जिम्मेवारी प्रदेशसभाको माननीय सदस्यहरुको काँधमा भएपनि सहजीकरण गर्ने, छलफल परामर्श गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रदेशलाई नामा दिने कुरा पनि अर्को चुनौति छ । त्यो सजिलो छैन फेरि पनि । अघिल्लो पटक जे अप्ठ्यारो थियो । जसका कारणले नाम राख्न सकिएन अहिले पनि त्यो सहज र सजिलो छैन । त्यसो भनेर यो विषयलाई कम प्राथमिकतामा राखेर जानु पनि हुँदैन । किनभने आम प्रदेशवासीको एउटा चासो छ कि नाम प्रदेशले कहिले पाउने हो भन्ने विषयमा । त्यसकारण सरकारले पनि यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्को विषय भनेको प्रदेश संरचना अन्तर्गत संविधानमा तोकिएका जे अधिकार छन् ती अधिकारको पूरापूर अभ्यास गर्ने खालको वातावरण बनाउने कुरामा ध्यान जानुपर्छ । त्यो भनेको प्रदेश सरकारसँग अहिले पनि आफ्नो कर्मचारी छैन । केन्द्रको खटनपटन, सुरक्षा, प्रहरी पनि प्रदेश मातहत छैन । साझा अधिकार सूचीमा रहेका एउटा पनि कानून बनेका छैनन् । यी मूल कुरा सरकारसँग रहनुपर्ने कुरा हुन् ती कुरा प्रदेशको हातमा नआएसम्म प्रदेश सरकार सरकार जस्तो रहन सक्दैन । यी कुरासमेत आफ्नो हातमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने कुरा नै वास्तवमा अहिलेको सरकारको सामुन्नेमा रहेका चुनौतीहरु हुन् ।
एमालेको नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धन जुन छ । त्यो सत्ता गठबन्धनले संघीयताको विषयमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न पहल गर्ने र हस्तान्तरण हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सजिलै सबै अधिकारहरु तल आउलान्, हस्तान्तरण होलान् भन्ने म ठान्दिनँ । किनभने समस्याहरु केन्द्रमा छन् । त्यो राजनीतिक तहमा र ब्यूरोक्रेसीमा समस्या छन् । संघीयतालाई बुझ्ने सवालमा नै समस्या छ । त्यसको भावना र मर्मलाई बुझ्ने र हिंड्ने कुरामै समस्या छ । त्यही भएर हिजो पनि पावरहरु तल आउन सकेन । सबै मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार मुठीमा कसेर राख्ने तल पठाउन नमान्ने प्रवृत्ति छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला पनि पटकपटक ताकेता गर्दा निर्देशन दिँदा पनि त्यो हुन सकेन । अहिले जो नयाँ सरकार बनेको छ । धेरै नयाँ साथीहरु क्याबिनेटमा आउनु भएको छ । उहाँहरुले फुत्तै सजिलै तल पठाउनु होला भन्ने लाग्दैन । उहाँहरुको बुझाइको स्थिति के छ त्यसपछि उहाँहरुले कसरी प्रतिक्रिया पाउनुुहुन्छ । त्यहाँको ब्यूरोक्रेसीले कसरी सहजीकरण गर्छ वा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा छन् । त्यसकारण सजिलै अधिकार आउने कुरा म देख्दिनँ । तर, सबैले प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि बाहिरबाट पनि र भित्रबाट पनि, प्रदेश सरकारले, प्रदेशसभाले र केन्द्रको संसदले पनि विशेष दबाब सिर्जना पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
