विराटनगर । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर फेरि सत्तामा फर्केको नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीसँग विगतमा फरक मत राख्नेहरुप्रति अनुदार रवैया जारी राखेको छ ।
खासगरी संघदेखि प्रदेशसम्मका राजकीय जिम्मेवारीमा १० बुँदे पक्षधरहरु कतै पनि अँटाउन सकेका छैनन् । एमालेका सचिव योगेश भट्टराई यसपटक मन्त्री बन्ने दौडमा सामेल थिए । अहिले पनि उनको दौड जारी छ । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई मन्त्री पदका लागि अहिलेसम्म छनोट गर्ने संकेत दिएका छैनन् ।
१० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहेका नेता भट्टराई ताप्लेजुङबाट दोस्रोपटक निर्वाचित भएपछि मन्त्री हुने दौडमा थिए । तर, भट्टराई मात्रै होइनन्, संघदेखि प्रदेशका मन्त्रालयहरुसम्मको भागबण्डामा धेरै संख्या पाएको एमालेले हिजोका १० बुँदेहरुलाई अवसर दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ । प्रदेश १ मै पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार हुँदा १० बुँदे पक्षका कोही पनि परेका छैनन् ।
नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुनु अघि एमालेभित्र १० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यसहितका नेताहरुले माधव नेपालको साथ छाडेर त्यसबेला ओलीलाई साथ दिएका थिए । यसबीचमा रावललाई ओलीले टिकट नै दिएनन् । घनश्याम भुसाल चुनावमा स्वतन्त्र उठेर पराजित भएपछि केही दिनअघि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।
यसपटक प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्य, योगेश भट्टराईसहितका नेताहरु चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभामा उपस्थित छन् । उनीहरु मन्त्री बन्ने लविङमा पनि थिए । तर, ओलीले उनीहरुलाई अवसर दिन नचाहेको देखिन्छ ।संघमा किनारामा पारिएका १० बुँदेहरु प्रदेश १ मा पनि उस्तै अवस्थामा छन् । त्यसो त प्रदेश १ संसद्मा मा १० बुँदे पक्षधर सांसद नै पनि थोरै छन् । मोरङका लीलाबल्लभ अधिकारी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, रमेश बस्नेतलगायतका थोरै सांसदहरु प्रदेशसभामा उपस्थित छन् । तर, उनीहरुलाई संस्थापन पक्षले किनारामा पारिदिएको छ ।
‘केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हिजोका १० बुँदे पक्षधरप्रति पार्टी नेतृत्व अनुदार देखिएको छ’, एमालेका १० बुँदे पक्षधर एक नेताले भने ‘अन्यथा संघ सरकार विस्तार हुँदा, प्रदेश सरकार बिस्तार हुँदा कोही न कोही समेटिने थिए ।’संघ सरकारमा दुई पटक गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद बनाएका छन् । जसमा विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालयसहित एमाले सहभागी छ । संघमा पौडेल बाहेक एमालेबाट ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री, दामोदर भण्डारी, उद्योगमन्त्री, राजेन्द्रकुमार राई, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, विमला राई पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री, पदम गिरी, स्वास्थ्यमन्त्री , भगवती चौधरी, महिला बालबालिका मन्त्री र हरि उप्रेती रक्षा मन्त्री भएका छन् । संघीय सरकारमा पार्टीबाट १० जना मन्त्री बन्दा १० बुँदे तर्फका कोही पनि परेका छैनन् ।
प्रदेश १ मा अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । पहिले माधव नेपाल समूहमै रहेका तर १० बुँदे हुनुभन्दा धेरै अघि नै ओली पक्षमा लागिसकेका ताप्लेजुङका तिलकुमार मेयाङ्बो मन्त्री बनेका छन् । संस्थापन पक्षकै बुद्धिकुमार राजभण्डारी पनि मन्त्री बन्दा १० बुँदे पक्षधरहरु भने मन्त्री हुने अवसरबाट बन्चित भएका छन् ।
एमाले नेताहरु मन्त्री संख्या थपिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । तर, त्यसमा पनि १० बुँदे पक्षधरहरु पर्ने सम्भावना न्यून रहेको उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेशमा उपसभामुख पाएको एमालेले संस्थापन पक्षकै सिर्जना दनुवारलाई अवसर दिएको छ । १० बुँदे पक्षधर प्रदेशका नेताहरु आफूहरु किनारामा पारिएकोबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् । अझै बढी भूमिकाहीन बनाइने भयले चिन्ताग्रस्त उनीहरु पार्टीभित्र फरक मत राख्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।