पुस २५ मा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका हिक्मत कार्कीले सरकारको नेतृत्व लिएको १० दिन भइसक्दा पनि मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी टुंग्याउन सकेका छैनन् । आफूबाहेक ६ जना मन्त्रीहरुलाई यति लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्ने मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली उदेकलाग्दो छ । तत्कालै जिम्मेवारी प्रदान गरेर द्रुत गतिमा काममा खटाउनु पर्ने मन्त्रीहरुलाई लामो समय भूमिकाविहीन तुल्याउने काम मुख्यमन्त्रीको सुस्त शैलीको परिचायक हो । तत्कालै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने र मन्त्रीहरुलाई काममा खटाउन मुख्यमन्त्रीले गरिरहेको आलटालले प्रदेशको सुशासनमाथि नै प्रश्न गरिरहेको छ । मन्त्रालयहरु राजनीतिक रुपमा नेतृत्वविहीन बन्दा तदर्थवादमा चल्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ । यो अवस्था तत्कालै टुंग्याउन अपरिहार्य छ ।
मुख्यमन्त्रीबाहेकका सबै मन्त्रीहरु लामो समय जिम्मेवारीविहीन बन्दा मुख्यमन्त्रीको कमजोर निर्णय क्षमता मात्रै उजागर हुँदैन, राज्यको स्रोतको अनावश्यक व्ययसमेत भइरहेको छ । एकातिर मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउनलाई नै समस्या भएको छ भने मन्त्रीहरुको आवासको प्रबन्ध नहुँदा महँगो होटल खर्च सरकारी कोषबाट खर्च भइरहेको छ । मितव्ययी बन्नुपर्ने बेलामा सरकारले मन्त्रीहरुकै आवासकै लागि दैनिक ठूलो रकम होटलमा खर्च गर्नु असुहाउँदो विषय हो । मन्त्रीहरु काम नपाएर अन्योलग्रस्त दैनिकीमा छन् । यति लामो समय आफ्ना मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोक्नसमेत नसक्ने मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सक्षमतापूर्वक कसरी गर्लान् ? कार्यकालको सुरुमै मुख्यमन्त्री कार्की यो प्रश्नले घेरिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले पुस २५ गते तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्तिप्रसाद सिटौला र निर्मला लिम्बूलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य, बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए । यी सबै मन्त्रीहरु अहिलेसम्म बिना विभागीय हैसियतमा छन् । मन्त्री नियुक्त गरेकै दिनदेखि उनीहरुको सेवासुविधा लागू भएर खर्च सुरु भइसकेको छ । तर, महँगो सेवासुविधा लिन थालेका मन्त्रीहरु भने कामै नपाएको अवस्थामा छन् । प्रदेशमा सुशासनप्रति मुख्यमन्त्रीले देखाएको यो उदासिनता आश्चर्यजनक छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच शक्ति बाँडफाँटको टुंगो लगाएर द्रुत गतिमा काम थाल्नुपर्ने चुनौतीमा रहेका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय भाग लगाउनै पनि नसक्ने सुस्तता देखाउनु लज्जाको विषय हो ।
प्रदेश १ को सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले यो निर्णय गर्दा पनि पर्याप्त तयारी बेगरै गरेको पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयहरु कुनलाई कुनमा गाभ्ने भन्ने निर्णय गरेर जिम्मेवारी तोक्न यतिधेरै सुस्तता देखाउनुको अर्को कारण के हो ? प्रदेश सरकारले जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सरकार र त्यसको नेतृत्वले सार्वजनिक रुपमा उठेका सवालहरुको जिम्मेवारीपूर्वक उत्तर दिने सामथ्र्य देखाउनुपर्छ । फेरि पनि यस्ता प्रश्नहरुको निरुपण भनेको मुख्यमन्त्रीले तत्कालै मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नु नै हो । यसमा जति ढिलाई भयो, मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामा उत्तिकै धेरै प्रश्न उठ्नेछ ।