पुण्य पी अधिकारी
२०७४ फागुन ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सपथग्रहण गरेलगत्तै प्रदेश १, अन्य प्रदेशभन्दा अब्बल अनि विकासका दृष्टिकोणले सबैभन्दा अघि हुने आशा देखाएका थिए । तर, प्रदेश सरकार गठन भएयता मुख्यमन्त्री तीन पटक फेरिए । विलासिताका लागि गाडी, भौतिक पूर्वाधार र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले मनलाग्दी खर्च गर्यो । तर, उपलब्धि भने शुन्यप्राय : छ ।
शेरधन राईले मुख्यमन्त्री हुँदा देखाउन नसकेका सपना द्वितीय मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले देखाए । २०७८ कात्तिक १६ गते सपथ ग्रहण गरेका तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई प्रदेश नामाकरणको विषयमा धुमिल हुँदै गएका छन् । मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्वले प्रदेश नामाकरणका विषयमा उचित निर्णयका लागि सहयोगी हुनुपर्नेमा अनावश्यक विषय र प्रसङ्गमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । फर्केर हेर्दा प्रदेश नामाकरणको कार्ड २०७४ यता राजनीतिक दलले खेलिरहेका छन् ।
प्रदेश १, को नामाकरणमा भूगोल र पहिचानको राजनीति भयङ्कर रूपमा देखिएको छ । राजनीति गर्नेहरूका लागि भूगोल वा पहिचान महत्वको विषय हुनसक्छ । तर, प्रदेशवासीमा प्रदेशको नामाकरण भए पुग्छ । पहिचानका हिसाबले इतिहाससँग जोडिएका विषय प्रदेशको नामाकरणका लागि बहसका विषय हुनसक्छन् । पहिचान होस् या भूगोल, लिम्बूवान प्रदेश, विराट प्रदेश, कोचिला प्रदेश वा मेची–कोशी प्रदेश जे भएपनि प्रदेशवासीलाई आपत्ती हुदैन ।तर, प्रदेश १ मा प्रदेशसभाले नामाकरणको टुङ्गो समयमा लगाउन नसक्दा अर्को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र प्रदेश १ को नामाकरण हुने निश्चित प्राय ः भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ज्योतिषीले मङ्सिर ४ गतेलाई निर्वाचनको उपयुक्त साइत भनेपछि सायद सोही बमोजिम चुनाब हुन्छ होला । अन्यथा निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलले चुनाव मिति घोषणा गरेपछि संवैधानिक आयोगले काम थाल्ने परिपाटी भने अचम्मकै छ ।
प्रदेश १ को नामाकरणका विषयमा यतिबेला प्रदेशसभा भवन अघि पहिचानसहित प्रदेशको नामाकरण माग गर्दै जातीय सङ्गठनले दिनाका दिन प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कहिले मोटरसाइकल ¥याली त, कहिले झाँकीसहित विरोध गरिरहेका छन् । विरोधको तात्विक असर पर्ला वा नपर्ला त्यो त भविष्यले प्रष्ट पार्नेछ । भूगोलका दृष्टिकोणले प्रदेश १, सहज एवम् जटिल छ । प्रदेशको नामाकरण लिम्बूवान–किरात, कोच, मेची, कोशी, मेचीकोशी, विराट आदि जे राखे पनि हुन्छ । तरm संसद हुनका लागि चुनावी अभियानमा जाँदा लिम्बूसँग जाँदा लिम्बूवान, किरातमा जाँदा किरात र कोचिलामा जाँदा कोच प्रदेश भन्ने चुनावी फण्डाले यतिबेला समस्या सिर्जना भएको छ ।
जतनाको मताधिकारबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई सहजीकरण र विकासका लागि सांसद बनाइएको हो । तर, सांसद र स्वयम् मुख्यमन्त्रीकै विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रदेशको नामाकरण राजनीतिक दललाई खेल्ने महत्वपूर्ण कार्ड प्रष्ट हुन्छ ।
प्रदेश १, बाहेक २०७८ माघ ३ गते प्रदेश २ ले मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम कायम गरेको छ । दुर्गम तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा सबैभन्दा पछाडी रहेको प्रदेश ६ ले सबैभन्दा पहिले २०७४ फागुन १२ गते नै प्रदेशको नामाकरण कर्णाली र प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर टुंगो लगाएको थियो । २०७५ असार १८ मा प्रदेश राजधानी पोखरा र प्रदेशको नाम गण्डकी ५ नम्बर प्रदेशले, २०७५ असोज १२ गते गोदावरी राजधानी हुने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण ७ नम्बर प्रदेशले र २०७६ पुस २७ गते हेटौँडा राजधानी तथा बाग्मती प्रदेश नामकरण प्रदेश नं. ३ ले गरेको थियो । यस्तै २०७७ असोज २० गते राप्ती उपत्यका राजधानी र लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरेको थियो, प्रदेश नम्बर ५ ले । तर, प्रदेश १ मा नामाकरण नहुनु राजनीतिक लज्जास्पद अवस्थामा पुगेको प्रतित हुन्छ ।
माननीयज्यू ! प्रदेश नामाकरणको कार्ड कहिलेसम्म खेल्ने ? अन्त्यमा ०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिएकोमा प्रदेशसभालाई धन्यवाद छ ।
