शंकरमान सिंह
मुलुकको अर्थतन्त्र असहज स्थितिमा रहेको भन्दै सार्वजनिक भाषणमै संकुचनात्मक मौद्रिक नीति आउने संकेत गरिरहेका गभर्नरले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संकुचनात्मक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले बजेट पेस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) मौद्रिक नीति ल्याउने अघिल्लो परम्परालाई जस्तै २०७९÷८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।
मौद्रिक नीति भनेको त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा सरकार, केन्द्रीय बैंक वा कुनै देशको मौद्रिक अधिकारले नियन्त्रण गर्छ (क) मुद्राको आपूर्ति, (ख) मुद्राको उपलब्धता र (ग) मुद्रा वा ब्याजको दर, अर्थव्यवस्थाको वृद्धि र स्थायित्वका लागि केन्द्रित उद्देश्यहरूको एक सेट प्राप्त गर्न । मौद्रिक सिद्धान्तले कसरी अधिकतम मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्नेमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ ।
मौद्रिक नीतिलाई सामान्यतया या त विस्तार नीति वा एक संकुचनकारी भनिन्छ, जहाँ एक विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा पैसाको कुल आपूर्ति बढाउँछ र एक संकुचन नीतिले कुल पैसा आपूर्ति घटाउँछ । विस्तारित नीति बेरोजगारी र मन्दीका लागि ब्याजदर घटाएर पार गरिएको छ भने संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिलाई लड्न ब्याजदर बढाउने काम गर्छ । मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिसँग विरोधाभास हुनुपर्छ, जसले सरकारको ऋण, खर्च र करलाई जनाउँछ ।
मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू :
मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धिका साथै मूल्य र विनिमय दरको स्थायित्व हो भने यसले सहयोग गर्न सक्ने अन्य पक्षहरू पनि हुन्छन् । मुलुक विगतमा कोभिड महामारीको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै विगतका दुई वर्षमा धेरै नै विस्तारकारी नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले चालू आवमा भने संकुचात्मक मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा सही दिशा दिने प्रयास गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएका सुझावसमेत समावेश गरी भारतसँग मुद्राको पेगले स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको सीमा रहेको कुरासमेत बोध गरिएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक–फरक ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । सेयर धितो राखेर एक बैंकबाट लिन पाउने कर्जामा ४ करोडको सीमा हटाइएको छ । यसअघि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा राखिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा ४ करोडको सीमा हटाइए पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ ।
नया मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदाहरूमा उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने कुरा उल्लेख छ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइएको छ ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन तथा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वृद्धि गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ । सरकारले चालू आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य तथा आन्तरिक कारण उक्त आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ ।
अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै सेयर ओरालो लाग्न थालेको थियो । ३२ सयको परीक्षण गरेको नेप्से परिसूचकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि एकाएक बजार ओरालो लागेको थियो । बजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जाको सीमा हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सेयर कर्जाको सीमामा केही परिमार्जन गरेको छ । यसअघि एक बैंकबाट ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बैंकले ४ करोडलाई हटाए पनि १२ करोडको सीमा भने यथावत राखेको छ ।
त्यस्तै, मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने, १२ करोडलाई पनि ब्रोकरबाट व्यवस्थित मार्जिन कारोबार सुरु भएपछि त्यो सीमा पनि हटाइने बताएको छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताहरूले उठाउँदै आएको माग सेयर धितो कर्जामा लागू गरिएको १ सय ५० प्रतिशतको जोखिमभारमा पनि केही संशोधन गरिएको छ, जसअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा जोखिमभार सय प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा बढीको कर्जामा १ सय ५० प्रतिशत जोखिमभार कायम हुनेछ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले साना लगानीकर्तालाई राहत पुगेको उनको भनाइ छ । १२ करोड सीमा कर्जा पु¥याइएको छ भने त्यो पनि हटाइने कुरा छ, मर्जरमा जाँदा कारोबार नरोकिने कुराको पनि माग सम्बोधन भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँ बजार मूल्य भएको जग्गा धितो राख्दा ३० लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमार्फत प्रयोजन नखुल्ने ऋण दिँदा मार्केट भ्यालुको ३० प्रतिशत मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो खालको ऋण लिँदा उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा धितो राखेर विविध शीर्षकमा कर्जा लिँदा उपत्यकामा भए बजार मूल्यको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर भए बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घररजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु (चल्तीको बजार मूल्य) बीचको अनुपात काठमाडांै उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
घरजग्गा धितो राखेर पाउने ऋणको सीमा घटाउनुका साथै प्रयोजन नखुलेको कर्जाको ब्याजदर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको भन्दा बढी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि घरजग्गा क्षेत्र थप प्रभावित हुने व्यवसायीको गुनासो छ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेपछि घरजग्गाको कारोबार थप घट्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा ‘ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायतका विषयलाई समावेश गरी ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी वित्तीय संकटले देखायो कि देशहरूले समर्पित वित्तीय नीतिका साथ समग्रमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्छ । धेरै केन्द्रीय बैंकहरू जससँग वित्तीय स्थायित्व गर्ने जनादेश छ उनीहरूले वित्तीय स्थिरता कार्यहरू स्तरवृद्धि गरेका छन् । यस वर्षको मौद्रिक नीति अन्य वर्षहरूमा भन्दा अबको नयाँ मौद्रिक नीति नकारात्मक सूचकांक भएको बेला अझ बढी चुनौतीपुर्ण रहेको छ ।
देशमा भित्रिने विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाले उत्पादनलाई भन्दा उपभोग र आयातलाई बढावा दिएको छ । यस वर्षको बजेटले उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को नेपाल नियोगको समापनमा वक्तव्यले समेत २०२२ कोभिडपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी भएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, रूस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले विद्यमान कमजोरीहरूलाई बढाइरहेको छ र नेपालको आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, बढ्दो मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति घटिरहेको छ ।
आईएमएफ अधिकारीहरूले कोभिड–सम्बन्धित असाधारण विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट क्रमशः बाहिरिएर र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिको संरक्षण गर्दै यी बाह्य दबाबहरूलाई सम्बोधन गर्ने दृढ संकल्प लिनुपर्ने व्यक्त गरेका छन् । समष्टि आर्थिक स्थायित्व जोगाउन थप मौद्रिक कडाइ र एक विवेकपूर्ण बजेट आवश्यक हुनेसमेत भनेका छन् ।
आईएमएफले घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति र उच्च मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्न उपायहरू गर्ने अधिकारीहरूको दृढ संकल्पलाई स्वागत गर्छ । फेब्रुअरीमा लागू गरिएको नीति दरमा भएको वृद्धि वर्तमान अनुकूल मौद्रिक नीतिको अडानलाई हटाउनका लागि स्वागतयोग्य पहिलो कदम थियो । आईएमएफ टोलीले ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा कोभिड समर्थनका उपायहरूको क्रमशः अनवाइन्डिङसँगै यस दृष्टिकोणले मुद्रास्फीति बढाउने र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पु¥याउने आयात प्रतिबन्धको सहारा नलिई घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।संकुचात्मक मौद्रिक नीतिको साथमा लिइएको यो नीति मिश्रणले मुद्रास्फीतिको दबाब र बढ्दो बाह्य असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ, जबकि आर्थिक रिकभरी र ऋण दिगोपनको सुरक्षा गर्छ ।
२०७९÷८० को लागि मौद्रिक नीतिसामु चुनौतीका चाङहरू सम्बोधन गर्ने उपाय अवलम्बन गरिएका छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिकसँगै निजी क्षेत्रले यसको प्रतिवाद गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संकुचनात्मक मौद्रिक नीति ल्याएर आर्थिक गतिविधि विस्तारमा कसी लगाएको उनीहरूको तर्क छ । विगतमा अनौपचारिक बजार मौलाउँदा जग्गाको मूल्य वर्ष दिनमै दोब्बरले उक्लिएको छ । विगतमा उदार ऋण नीतिका कारण नै आयात उच्च दरले बढ्यो । सरकारले बोक्नुपर्ने भारी पनि केन्द्रीय बैंक आफैं अगाडि सरेर बोकेको थियो । यो भारीले पनि प्रणालीमा समस्या थपिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको उदार नीतिले धान्नै नसक्ने गरी आयात वृद्धि हुँदा शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च भयो । चालू खाता घाटा जीडीपीको १२ प्रतिशत पुग्यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र दरले घटेर १५ महिनाबाट साढे ६ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा आयो ।
गभर्नरले चालू वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आफू मौद्रिक अधिकारीका रूपमा फर्किएको जनाउ दिएका छन् । रु.१५० अर्बसम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध भएकोमा अबको केही समयमा त्यो घटाएर ४०÷४५ अर्बमा झार्ने गभर्नरले बताएका छन् ।ऋण बिस्तार धेरै पनि प्रभावित गर्नु हुँदैन भनेर काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई एक वर्ष धकेलिएको छ । सीडी रेसियोमा पनि एक वर्ष थप समय दिइएको छ ।
यो मौद्रिक नीतिले मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गरेको छ, जसका कारण आगामी दिनमा ब्याजदर बढाउँछ भने मूल्य वृद्धि पनि हुन्छ ।एसएलआर, सीआरआर र बैंक दरमा गरिएको वृद्धिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । तर, मौद्रिक नीतिले रिपो, रिभर्स रिपोको व्यवस्थाका साथै डिबेन्चरलाई पुँजीमा गणना गर्ने छुट दिएको छ । त्यसले भने बजारमा मनी सप्लाई बढाउँछ ।
