पुण्य पी अधिकारी
अचाक्ली मूल्यवृद्धिको मार भान्साबाट सुरू भएको छ । एक वर्षको अवधिमा ११७ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको एउटा रिपोर्टले देखाएको छ । गत असार २४० रुपैयामा पाइने तोरी तेलको मूल्य अहिले ३८० पुगेको छ । न्यून आम्दानी भएका र दैनिक ज्यालादारीमा गुजाारा चलाउनेहरूलाई राज्य नहुनु र हुनुले केही फरक पारेको छैन । बजार महङ्गो भएकाले कर्मचारीको तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ प्रतिशतले बढेको छ । सानो दर्जामा थोरै तलब भएको कर्मचारीलाई फेरी पनि महङ्गीले किच्छ नै तर उच्च पदमा भएको र राम्रो तबल खाने कर्मचारीलाई समान तलब वृद्धिले खुशी दिएको छ ।
सरकारले आफ्ना कर्मचारीबाहेक आम जनतालाई नागरिक मान्दैन वा चिन्दैन भन्दा फरक नपर्ला । विश्वव्यापी रूपमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको सरकारका मन्त्री तथा प्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । मूल्य वृद्धिको कारण भन्ने सरकारका मन्त्री तथा प्रतिनिधि महङ्गी नियन्त्रणका लागि चुइक्क बोल्दैनन् । उनीहरूलाई जनताको मुखमा बुजो लगाउन पाए पुगे झैँ देखिन्छ ।
बजार राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएकाले मुलुकमा अनिवार्य आवश्यकता वस्तु तथा सेवामा हामी ९० प्रतिशत भन्दाले बढी परनिर्भर छौँ । जसका कारण हामी सधैँ पीडित छौँ । न्यून आय भएका र आम्दानीको अर्को बाटो नभएका हामी महङ्गीको पीडा आफैमा गुम्स्याएर बस्न बाध्य भएका छौँ । अन्र्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेका युद्ध र पट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धिका कारण सबै जसो क्षेत्रमा महङ्गीले आकाश छोएको छ ।
महङ्गीको मार भान्साबाट सुरू भइसकेको छ । जसको भुक्तभोगी हामी दिनप्रतिदिन हुँदै गएका छौँ । डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, चामल पिठो, कालो भटमास, ताइचिन चामल, काँचो तोरीको तेल, डाल्डा घिउ, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल, चिनी,रहर लगातयतका वस्तुमा मूल्य वृद्धि अस्वाभिव ढङ्गले बढेको छ ।
राज्यले आम नागरिकलाई सहज हुने गरी महङ्गिएको बजार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा झन् भन्दा झन् मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिइरहेको छ । सरकारका कर्मचारीबाहेक अरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेको छैन । सरकार भन्दा बाहिरका नागरिकले सके पनि नसके पनि राज्यलाई जसरी भएपनि कर बुझाउनै पर्छ । अयन्था कारबाहीको भागीदार हुने अवस्था छ ।
देशले ९० प्रतिशत भन्दा बढी वस्तु तथा सेवाका लागि अन्य देशमा व्यापार घाटाको कारोबार गरिरहेको छ । दैनिक व्यापार घाटा डरलाग्दो छ । देशमा भएका उद्योगहरूलाई नीतिगत चंगुलमा पारी सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीले धरासायी बनाएर बन्द गराएका छन् । देशकै उद्योगले धान्न सक्ने बजारलाई सरकारले फरक नीति अवलम्वन गरेर बन्द गराएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण गोरखकाली टायर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानालगायत छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेटको विरूद्धमा नेपाली स्यानेटरी प्याड उद्योगी व्यवसायी यतिबेला उद्योग बचाउनका लागि आन्दोलनरत छन् । देशमा भएका उद्योगलाई सरकारले बजेटमार्फत करको भुंग्रोमा हालेर आयातलाई थप टेवा दिइरहेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने गुणस्तरहीन स्यानेटरी प्याडलाई बजेट भाषण पछाडि उपभोक्ताले प्रति प्याकेट ५ रुपैया बढी तिर्नु पर्ने अवस्था सुरू भइसकेको छ । सरकार नीतिगत बाटोबाट बजारलाई महङ्गी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा देशलाई झन् भन्दा झन् परनिर्भर बनाएर महङ्गी अझै बढाउन चाहन्छ भन्ने भान हुन्छ ।
दशैँलगायतका पर्वको बेला बजारमा महङ्गी बढेको भए यतिवेला सरकारका कर्मचारी बजार अनुगमन भन्दै बजारबजारमा डप्फा लिएर दौडिरहेका हुन्थे । बजारमा आकाशिएको मूल्य वृद्धिको बारेमा सरकारका मन्त्री तथा प्रतिनिधि अनि कर्मचारीलाई राम्रो ज्ञान छ । तर उनीहरू नजरअन्दाज गरी बसिरहेको अवस्थाले आम नागरिकलाई राज्य छ वा छैन भन्ने दोधार सिर्जना भएको छ ।
