विराटनगर । विराटनगरस्थित उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी प्रदेश १ सांसद गुलेफुन खातुनको सरकारी सहीछाप किर्ते मुद्दामा पुनः सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले निस्सा नदिने आदेश गरेको छ ।
उच्चको फैसलाविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा इन्साफ दोहोर्याई पाउँ (दोप)निवेदन दिएकी थिइन् । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले जेठ २५ गते निस्सा नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले मुद्दा सुनुवाइका लागि निस्सा नदिएपछि उनले कैद सजाय काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मोहीको जग्गाका लागि कागजात जुटाउने क्रममा उनीमाथि तत्कालीन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकारी छाप किर्ते गरेको आरोप लागेको थियो । सरकारी सहीछाप किर्ते मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ वैशाख ३१ मा एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उनी २०७४ भदौमा उच्च अदालत गएकी थिइन् । उच्च अदालतले २०७६ पुस ९ मा उनलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १४ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ जरिमानाको फैसला सुनाएको थियो ।
खातुनसहित उनका पति शेखसिलबर मियाँ, तत्कालीन गाविसका कर्मचारी विजय कामत र दीप चन्द मण्डललाई जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना सुनाएको थियो ।
किर्ते मुद्दामा दोषी देखिएका तत्कालीन गाविसका कर्मचारी कामत र मण्डललाई अड्डाका कर्मचारी भएका कारण थप दुई वर्ष सजाय फैसला भएको थियो । उच्चले उनका पति शेख सिलवरलाई सफाइ दिएको थियो ।
उच्चको फैसलाविरुद्ध खातुनले २०७६ फागुन ११ मा सर्वोच्चमा दोप निवेदन दिएकी थिइन् ।
नेकपा (एमाले)ले खातुनलाई समानुपातिकमा प्रदेशसभा सदस्य बनाएको हो । खातुनले तीन बिघा १० कट्ठा मोही जग्गा पाउन २०७१ चैत ४ मा तत्कालीन कदमाह गाविसका सचिवको सिफारिस लिने क्रममा किर्ते गरेकी थिइन् ।
मोही दाबीका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा पेस भएको निवेदनमा एउटै चलानी नम्बर देखिएपछि २०७३ जेठ २२ मा उनी सरकारी सहीछाप किर्ते मुद्दामा पक्राउ परेकी थिइन् । २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेकी मियाँ त्यति बेला १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेकी थिइन् । २०७४ वैशाख ३१ मा जिल्ला र २०७६ पुस ९ मा उच्चले उनलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।
उनी सुटुक्क प्रदेश सभामा आएर हाजिरी गरेर फर्किने गर्थिन। प्रहरीको घेरा भित्र रहेको संसद् सचिवालयमा आएर उनले बैठकमा हस्ताक्षर गरेर जाने गर्थिन ।
प्रदेश सभाको १० वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुने प्रदेश सांसदको पद खारेज हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।उनले हाजिर गरेर उपस्थिति जनाउँदै आएकाले प्रदेश सभा सचिवालयले नियमित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।