भोला लम्साल
सरकारी अस्पतालको बिथिति अनि निजी अस्पतालको लुटमा सर्वसाधारण जनता कहिलेसम्म लुटिने, भुटिने र पिल्सिने यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने र जिम्मेवारी कसले लिने ? सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेर हिड्दैछ । निजी अस्पतालहरुको मनोमानी र मनोब बढ्दैछ । निजी अस्पतालले आफ्नो कर्तव्य र हैसियत बिर्सिएर पैसासँग इमान र जमान बिक्री गर्न थालेपछि हामीजस्तो सर्वसाधारण जनता कलमबाट पोखिन कर लाग्छ । सरकारी अस्पतालको विषयलाई उठान गरिरहँदा १ नम्बर प्रदेशको एकमात्र पुरानो सरकारी अस्पताल कोसी अस्पतालको अवस्था र डाक्टरहरुको गतिविधि, लापर्वाही हेर्दा सरकारी नुन खाएर निजी अस्पतालको गुन गाउँछन् र धाउँछन् भने त्यसलाई के भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । र जनताको स्वास्थयसँग जोडिएको छ ।
सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा रहेको सरकारी अस्पतालले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामाथि बारम्बार प्रश्नचिन्ह लाग्नु आफैंमा दुःखद् पक्ष मान्न सकिन्छ । जसलाई समस्या परेको छ उसलाई बोल्ने ठाउँ छैन । जोसँग समाधान छ उसलाई वास्तै छैन । जनताले पाउने गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाको मौलिक अधिकार कुण्ठित मात्र होइन जनताको जीउधनमाथि ठूलो खेलवाड भएको देखिन्छ । जहाँ अस्पताल नै रोगी छ भने त्यहाँ जाने बिरामीहरुले कस्तो उपचार पाउँछन् ? प्रश्न पेचिलो बनेर आम नागरिकलाई घोचिरहेको छ । मुलुकभित्रका सरकारी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त कमजोर छ । भरपर्दो र विश्वासिलो हुन सकेको छैन । अब बिरामीको अप्रेशन गर्नुभन्दा अगाडि अस्पतालको उपचार गर्न जरुरी देखिन्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत गरेपनि सर्वसाधारण नागरिकले अझसम्म सेवाको सुनिश्चितता पाउन सकेका छैनन् । वर्षेनी राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाए पनि गुणस्तरीय सेवाबाट बञ्चित हुने मात्र होइन महंगो उपचार पद्दतिको कारण प्रताडित सर्वसाधारण नागरिकले सेवाको उपभोग सरल, सहज ढंगबाट पाउन सकेको देखिदैन । पछिल्लो समय देशभित्रका सरकारी अस्पतालको अवस्था दिनहुँ खस्किँदो स्थितिबाट गुज्रिदै गर्दा आम नागरिकले महंगो उपचार खर्च व्यहोरेर निजी अस्पतालको शरणमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । बेलाबखत सुधारका कार्यक्रम नभएको पनि होइन । तर, समस्या दिनप्रतिदिन घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको छ । समस्या कहाँ छ त्यसको पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिचान गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मासाथ गर्दै निकास दिन अति जरुरी छ । सरकारी अस्पताललाई स्रोत र साधनले मात्र पुग्दैन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्न आवश्यक छ । एउटा अस्पताललाई व्यवस्थित मर्यादित, अनुशासित र उत्तरदायित्व कायम राख्न प्रशासनको ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । अझभन्ने हो भने अस्पताल जस्तो अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्ने संस्थामा व्यवस्थापनको त्यति नै ठूलो जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ ।
तर त्यसतर्फ व्यवस्थापकीय पक्षको ध्यान पुग्न नसक्नु दूधको साँक्षी बिरालो बनेर खाली गिलास रुँघेर बसेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्य हो । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेश र प्रभाव बढेसँगै स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकका लागि महंगो आार्थिक भारसँगै जटिलता थपिदिएको छ । राज्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएपनि सर्वसाधारण जनताका लागि उपचारका लागि कुर्नुपर्ने र अस्पताल धाउनुपर्ने देखिन्छ । सामान्य नागरिक जसले सिटामोल किनेर खाने अवस्था हुँदैन र ती नागरिकले स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी अस्पताल पहुँचभन्दा टाढाको विषय हो । निजी स्वास्थ्य सेवाको प्रवेशसँगै देशमा दुई तहको स्वास्थ्य सेवा भएपनि गरिब वर्गका लागि सरकारी अस्पतालभन्दा अर्को विकल्प छैन । नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवा आधारभूत मौलिक अधिकार भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देखिन्छ । सम्पन्न परिवारका व्यक्तिहरुले महंगो सुविधायुक्त निजी अस्पतालको सेवा लिएपनि सामान्य परिवारका लागि निजी अस्पताल आकासको फल आँखा तरी मर भने झैं भएको देखिन्छ । नेपालमा एक दशक यता च्याउ उम्रेझैं निजी अस्पताल खुलेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण जसरी प्रवेश भयो त्यसले स्वास्थ्य सेवामा विकृति जन्मायो । स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुखी गरिबमुखी हुनुपथ्र्यो तर व्यापारमुखी बनिदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाकरण अर्थात् माफियाहरुको चंगुल र कब्जामा कैद भएको देखिन्छ । मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र गरिब जनता असहाय नागरिकको पहुँचभन्दा टाढाको विषय बन्नु हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि विडम्बना हो । गरिबी, बेरोजगारी अशिक्षाले गाँजिएको मुलुक जहाँ २८.६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । स्वास्थ्य सेवा व्यवसायीमुखी मात्र होइन च्याउ झैं खोलिएका औषधि क्लिनिकहरुले मनोमानी ढंगबाट मूल्य लिदा र नक्कली औषधि खुलारुपबाट बिक्री वितरण गरिदिँदा गुणस्तरीय औषधिमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने मात्र होइन जनताको स्वास्थ्यप्रति गहिरो असर पु¥याएको छ । सरकारी अस्पतालभित्र सञ्चालित फार्मेसीहरुमा पूर्जी अनुसारको औषधि पाइदैन । डाक्टरहरु अस्पतालमा भेट्न सकिदैन, डाक्टर र औषधि निजी क्लिनिकमा सीमित भइदिँदा स्वास्थ्य सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले निजी क्लिनिक सञ्चालन गरेको पाइन्छ । मुस्किलले अस्पतालमा २ देखि ३ घण्टा समय दिँदै आएका डाक्टरहरु अधिकांश समय आफ्नो निजी क्लिनिकमा दिने गरेको देखिन्छ । आफैं बिरामी छन् सरकारी अस्पतालहरु । दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्नु र त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरु अस्पताललाई समय दिन नसक्नुको मुख्य कारण निजी क्लिनिक मान्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सबैका लागि पहुँच भन्ने मूल अभिप्रायका साथ व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । नेपालको सरकारी अस्पतालहरुको सेवा गुणस्तरीय बन्न सकेन । यो आम जनमानसमा खड्किएको विषय हो ।
एकातिर फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुर्गन्धले जो कोही नाकमुख छोपेर हिड्नु पर्ने स्थिति देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव र बिरामीहरुको चापले अस्तव्यस्त बन्न पुगेको कोसी अस्पताल व्यवस्थापनमा कुनै सुधारको पहलकदमी भएको देखिदैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव र आइसियू कक्ष कम भएका कारण अधिकांश बिरामीहरु आइसियूका लागि महंगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । आर्थिक अभावका कारणबाट कोही नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुु हुँदैन अनिमात्र राज्यले घोषणा गरेको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रत्याभूति र अनुभूति महसुस सर्वसाधारण नागरिकले गर्ने छन् ।
