सम्पादकीय
पाँच वर्ष अघि स्थानीय तहको चुनावमा मतदातासँग भोट माग्दा प्रायः सबै राजनीतिक दलले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने विषयलाई करिव साझा मुद्दा बनाएका थिए । हुन त चुनावका दौरान नेताहरुले खर (फुस)को छानो हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकासमा कायाकल्प ल्याउने जस्ता थुप्रै आश्वासन बाँडेका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यो पाँच वर्षे अवधिमा के कति काम गरे वा परिवर्तन ल्याए त्यो पक्कै पनि स्थानीय जनताले नजिकबाट हेरेकै छन् । उनीहरुले गरेका राम्रा नराम्रा सबै कामको समिक्षा गरेर जनताहरु बसेका छन् र आगामी चुनावमा त्यसको जवाफ कसरी दिने भन्ने तयारीमा पनि छन् ।
प्रदेश १ को एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासी स्थानीय तहको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । चुनावपछि स्थानीय सरकारले भूमिहीनहरुको उचित व्यवस्था गर्ला, जग्गाको प्रवन्ध गरिदेला र सुकुम्बासीका लागि व्यवस्थित बसोबास मिलाइदेला भन्ने आशा उनीहरुले गरेका थिए । तर उनीहरुको आशा विपरित अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरुको जग्गाको समस्या समाधान गर्न विवरण संकलन गर्ने, नापजाँच गर्ने काम अन्यत्र सुरु भइसक्दा पनि विराटनगरले थाहा नपाए जसरी बसेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिप्रति भूमिहीन सुकुम्बासीहरुमा तीब्र असन्तुष्टि बढेको पाइन्छ ।
भूमि समस्या समाधानका लागि रसाष्ट्रिय भूमि आयोगले झण्डै १८ महिना काम गर्दा देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरुले सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन गरे । त्यसको सूचिकरण गरे, कतिपय ठाउँमा जग्गाको नापजाँच गरेर लालपूर्जा वितरण गर्न तयारी अवस्थामा पु¥याइसकेका छन् । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले त्यति धेरै समय गुजारेर बस्यो । महानगरले नगर क्षेत्रभित्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको बारेमा सोच्नसम्म सोचेन । त्यो मुद्दाप्रति थोरैपनि गम्भीरता देखाएन । यसले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको मन भाँचिनु र निराश हुनु स्वभाविक हो ।
हुन त विराटनगर महानगरपालिका विपन्न समुदायमैत्री कहिल्यै बनेन । २०७४ सालमा निर्वाचित भएलगतै यस क्षेत्रमा ठूलो बाढी गयो । ८ हजार घन्दा बढी घरधुरी बाढीबाट प्रभावित बने । ठूलो धनमाल नोक्सानी भयो । तत्काल उद्धार गर्ने बाहेक राहत वितरणदेखिनै उनीहरुले स्थानीय सरकारको उचित सहयोग पाएनन् । राहत वितरणमा पनि भेदभाव भोगे । बाढीबाट क्षति पुगेका परिवारका लागि संघीय सरकारले करिव १३ करोड रुपैयाँ राहत रकम पठाएको थियो । तर, त्यो रकम पीडितहरुलाई वितरण गरिएन । सबैलाई रकम अपुग हुने भयो भन्ने बहानामा रकम फिर्ता पठाइयो । त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार विपन्न, भूमिहीन, गरिब र दलितहरुले नै व्यहोर्नु प¥यो । महानगरले संघीय सरकारबाट आएको १३ करोडमा अरु १३ करोड थपेर राहत वितरण गर्न सक्थ्यो । तर, त्यस तर्फ ध्यान दिनुको साटो आएको रकम नै फिर्ता गरिदिए । यसले गर्दा पनि जनमानसमा महानगरको वर्तमान नेतृत्वप्रतिको एउटा दृष्टिकोण विकास भएको पाइन्छ ।
संघीय सरकारले देशको ठूलो समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित अगाडि सारेको योजना सफल बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हुनुपर्छ । त्यसको जस अन्ततः स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यसको नेतृत्व गरिरहेको दलले नै पाउने हुन्थ्यो । अन्यत्र अलमलिँदा महानगरको नेतृत्वले एउटा ठूलो अवसर यस पटक गुमाएको छ । अब स्थानीय तहको चुनाव आउनै लागेको छ । फेरिपनि नेतृत्वमा जान चाहनेहरुका लागि अब करिव ३५ दिन मात्र पदमा रहने समय बाँकी छ । तर, चुनावमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीप्रति जिम्मेवार थियौं भनेर पुष्टि गर्ने समय भने घर्किसकेको छ ।
