गोकुल पराजुली
प्रदेश १ मा मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा केही बनिबनाउ आलोचना र देखावटी विरोधका स्वर सुनिए । एउटा राजनीतिक दलका युवाहरुले मन्त्रीहरुको शपथ स्थल नजिकै केहीबेर नारा लगाएर विरोधको औपचारिकता दर्ज गराए । त्योसँगै उनीहरुको एउटा कर्मकाण्ड सकियो । उनीहरुलाई थाहा थियो कि यो विरोध केवल विरोधका लागि मात्र हो । मन्त्रालयहरुको विभाजन र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार संविधान र कानूनको दायराभित्रै भएकोले विरोधलाई तन्काउने वा उछाल्नु समयको बर्बादी मात्र हो । त्यसबाट कुनै परिणाम नआउने भएकोले उनीहरुले ब्यर्थको कामलाई निरन्तरता नदिएका हुन् भन्न धेरै सोच्नै पर्दैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरेर विपक्षीको माहौल विथोल्ने र आफ्नो अनुकुल माहौल बनाउने ध्ययले मात्र यो विरोध भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यदि विरोधमा दम हुन्थ्यो भने, वा विरोधको मुद्दा जायज थियो भने विरोधका कार्यक्रमलाई किन बिसर्जन गर्नु ? विरोधलाई त्यतिबेलासम्म निरन्तरता दिनुपथ्र्यो जतिबेलासम्म सरकार बढाएको मन्त्रालय घटाउन तयार हुँदैनथ्यो । अवस्था त्यस्तो भएन । विरोध गर्नेले औपचारिकता पुरागर्न विरोध गरे । गर्नेले आफ्नो काम ग¥यो । विरोध र टिप्पणीमा लगाएको समय व्यर्थ भयो ।
प्रदेश सरकारले आरम्भमा अभ्यास गरेको सातवटा मन्त्रालयलाई अघिल्लो भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिएपनि उहाँले मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाउनुभएको थियो । अहिले राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढाएर १४ जना पु¥यायो । यस क्रममा सरकारले मन्त्रालयहरुमा थोपरिएको कार्यबोझलाई कम गर्ने र मन्त्रालयहरुको कामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ मन्त्रालयहरु स्थापना गर्ने काम गरेको छ । सरकारले गरेको यो काम संविधान र कानुनको विपरित छैन । जनताका प्रतिनिधिहरुले संविधानसभा मार्फत बनाएको संविधानमा तोकिएको संख्याभित्र रहेर संसद र मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदासम्म यो कार्य व्यवस्थाको अहितमा हुँदैन । संघीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालयहरुले गर्ने कामलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न १२÷१५ मन्त्रालय आवश्यक हुनु स्वभाविक छ । मन्त्रालय भएपछि मन्त्रीहरु नियुक्त हुनुलाई अनौठो र अस्वभाविक कसरी मान्नु । के अर्थमा विरोध गर्नु ? के यो संविधान र कानुन विपरित भयो ? भएन । भएन भने विरोधको के अर्थ ?
मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भएपछि मन्त्रिहरु धेरै भए, खर्च बढ्यो भन्ने आलोचना र टिप्पणी पनि भएका छन् । थोरैभन्दा थोरै खर्चमा सरकार चलोस् भन्ने जनताको अपेक्षा स्वभाविक हो । त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन । तर, मन्त्रि र मन्त्रालय बढेपनि सरकारको व्ययभार खास बढेको छैन । प्रदेश सरकारले यस अघि निर्धारण गरेको कर्मचारी संख्याबाटै थपिएका मन्त्रालयहरु चल्ने देखिन्छ । बरु स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अहिलेसम्म सरकारले नपाएको अवस्था छ ।
यसअघि सात वटा मन्त्रालयहरु हुँदा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्र प्रदेश सरकारको कुल बजेटको आधा रकम जाने गरेको थियो । कार्यबोझका कारण खर्च गर्न नसकेकै कारण सरकारको खर्च प्रगति प्रभावित हुने गरेको थियो । यसपटक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन भागमा विभाजन गर्दा सन्तुलन पनि मिलेको छ भने एउटा मन्त्रालयको अधिक कार्यबोझको सही ढंगबाट व्यवस्थापन भएको छ । यसो भन्न कसैले धकमान्नु पर्ने अवस्था छैन ।
संविधानले प्रदेश सरकारमा कति मन्त्रीहरु रहन सक्छन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को संख्या प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने भन्ने संविधानको व्यवस्था उल्लंघन नगरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरुको संख्या थपघट गर्न सक्छ । त्यसलाई भावनामा बगेर अनावश्यक टिप्पणी र आलोचना गर्नुको खास अर्थ छैन । संविधान बनाउँदाका बखतमै प्रदेशमा पर्ने व्यभार र त्यसको व्यवस्थापनको विषयमा व्यापक बहस छलफल भइसकेको छ । अनि पछिल्लो चार वर्षको अनुभवले पनि थोरै मन्त्रालयबाट प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको पुष्टि भइसकेको छ । सँगसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले सिर्जना गरेको गठबन्धन र नयाँ ढंगको सन्तुलन मिलाउन पनि मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको संख्या बढ्नु अस्वभाविक होइन । संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या रहेसम्म धेरै नकारात्मक टिप्पणी गरेर जनतामा निराशा पैदा नगरौं बरु यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरौं । ठानौं ज्यामीहरु धेरै आए समयमै राम्रो काम गर्नेछन्, जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्नेछन् !
