गणेश लम्साल
विश्वमहामारी कोरोना संक्रमण पूर्ण नियन्त्रणमा नआएपनि नेपालमा राजनैतिक दलहरुको गतिविधि तीव्ररुपले हुनथालेको छ । १० मंसिरमा उदघाटन सत्र सुरु गरेर नेकपा एमाले पार्टीले चितवनमा करोडौ खर्चेर महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि उसैगरी वडा र गाउँ–नगरको सम्मेलनमा जुटिरहेको छ । र, चाँडै केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजना गर्ने योजनामा छ । अर्को ठूलो र पुरानो पार्टी नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनको संघारमा छ । यसैले धमाधम वडा , गाउँनगर , संघ र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हँुदै जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिरहेको छ । अन्य साना पार्टीहरु पनि आफ्नो निर्धारित अधिवेशनतिर अग्रसर भैरहेका छन् ।
राजनैतिक दलहरुको गतिविधिले गर्दा कोराना संक्रमण भएपनि जीवन चलायमान भएको छ । मानिसहरु जोखिम मोलेरै भएपनि वा बेवास्ता गरेर पनि सभा सम्मेलन, बैठक र निर्वाचनहरुमा सहभागी भैरहेका छन् ।
आज मैले लेखेर भन्न खोजेको कुरा राजनैतिक दलको गतिविधिबारे मात्र होइन । लेख्न खोजेको कुरा चाँही राजनैतिक दल र सूचनाको सम्बन्ध अनि पारदर्शीता र जिम्मेवारी बारेमा हो ।
आफू एउटा काठमाण्डौबाट प्रकाशित हुने मुलधारे दैनिक पत्रिककाको समाचार ब्युरो भएकोले राजनैतिक दलका गतिविधिमा चासो नहुने कुरै भएन । चासो राख्दिन भन्दा पनि धर नपाइने भएकोले सूचना संकलनमा सँधै व्यस्त भैरहनुपर्छ । किनकी आमनागकिरहरुको अधिकारका लागि दलका गतिविधिहरुलाई नजिकबाट नियाल्नु अनि सूचना संकलन गरेर समाचारका रुपमा सम्प्रेषण गर्नु हाम्रो मुख्य काम हुन्छ ।
यसैले आमनागरिकलाई सूचित गराउनु पर्ने दायित्व निर्वाह गर्न मोरङमा काँग्रेसका सबै तहका निर्वाचनहरुको सूचनाका लागि मरिहत्ते गरेर लागियो । तर, सहज र सरल रुपले सूचना पाउनचाँही निक्कै कष्ट उठाउनु प¥यो । अझै परिरहेको छ । काँग्रेस जस्तो पुरानो अनुभवी र लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टीमा अझैपनि को–को मानिसहरु क्षेत्रीय र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि भए भनेर एकद्वार प्रणालीबाट सोझै सूचना प्राप्त भैरहेको छैन । यसका लागि मैले काँग्रेस निकट पत्रकारहरु मात्र नभएर जिल्ला नेताहरुलाई समेत सूचना सहज र छिटो प्रदान गराउन आग्रह मात्र गरिन उपायहरु पनि सुझाएँ । तर पनि अपेक्षाकृत सूचना प्राप्त हुन सकेन । सभापति र सचिवहरुसँग सबै सूचना हुने कुरा पनि भएन । झन् निर्वाचनको धपेडी र यान्त्रिक आंतकले गर्दा उहाँहरु आफंै परेशान अवस्थामा रहने भएकोले धेरै प्रेसर गर्ने कुरा पनि भएन । खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरु पनि सूचना दिनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक देखिएनन् । अनि निर्वाचन अधिकृतको जिल्ला कार्यालयले पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी ठानेन । बरु एकपछि अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले तयारीमा जुटन हतार गरेको पाइयो । सही समयमा सूचना पाउन नसक्दा हामी पत्रकारहरुले चाँही समाचार डेस्क र सम्पादकको निक्कै दबाब सहनु प¥यो ।
आजको युग सूचनाको युग हो । आमनागरिकले राजनैतिक दल र उनीहरुका गतिविधिलाई नजिकबाट चासो दिने भएकोले सूचना सम्प्रेषणबारे दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा दलहरुमा अझै त्यो जिम्मेवारी बोध भएको पाइदैन । राजनैतिकदलहरुले अझै जिल्ला–नगर र वडा कार्यालयहरु सूचनामैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अझै प्रवक्ता तोक्ने गरिएको छैन । अझै आमपत्रकाहरुसँग सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने गरिएको छैन । अझै सही र समयमा सूचनाका लागि कार्यालयहरु प्रविधिमैत्री बनाउने गरिएको छैन । एमाले , काँग्रेस र माओवादी जस्ता ठूला दलका कार्यालय भवनहरु ठूला भएपनि सूचना प्रविधिमैत्री हुन सकेका छैनन् । अझै दलहरुले आफूहरुका सबै सूचना जनतामा पारदर्शी रुपले पु¥याउनु पर्छ भन्ने बोध भएकै छैन । राजनैतिक दलहरुले हालसम्म जानेको भनेको आफ्नो पक्षमा प्रोपोगण्डा गर्न मात्र हो । यसका लागि उनीहरुले आफ्नो दल निकटका पत्रकारहरुलाई उपयोग गर्दै आएका छन् । त्यो पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रचार गराउनका लागि मात्र ।
फ्रिडम् फोरम नेपालका अनुसार सूचना प्राप्त गर्नु मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो । सूचना भनेको कुनै पनि विषयको जानकारी हो । कुनै घटना वा घटना पूर्व हुने आवश्यक सोच ,योजना , कारण र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा त्यसले दिने वा दिनलागेको परिणामका बारेमा सबैभन्दा पहिले प्राप्त हुने जानकारी नै सूचना हो । जसमा तथ्याङ्क, आँकडा , दस्तावेज , ध्वनी , दृश्य , स्वाद , गुण आदि पर्दछन् ।
नेपालमा आमनागरिकहरुको अधिकारका लागि सूचनाको हक २०६४ कानुन निर्माण भएको छ । उक्त कानुन अनुसार राजनैतिक दलहरुले पनि आफना सूचनाहरु दुरुस्त राख्ने र आमजनतामा सम्प्रेषण गराउनु पर्छ । आमनागरिकहरुलाई दलहरुसँग पनि सूचना माग्ने अधिकार सुरक्षित छ । यसैले दलहरुले आफ्ना सबै सूचनाहरु अपडेट गरेर राख्ने अभ्यास थाल्नु पर्छ । उसैपनि जसले सूचनाहरु अपडेट गरेर राख्छ त्यो दल व्यवस्थित मात्र हँुदैन योजना निर्माण र परिचालनमा अग्रणी पनि बन्छ ।
अर्को लोकतन्त्रान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी र सुशासनमुखी बनाउने मुल दायित्व राजनैतिक दलहरुकै भएकोले उनीहरु सूचनाको हकप्रति पहिले जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ । आफ्ना गतिविधिहरु मात्र नभएर तथ्य–तथ्यांकहरुलाई पनि लुकाउनु हुँदैन । जुन दलले आफ्नो कमजोरी छोप्न सूचना लुकाइरहन्छ उसको राजनैतिक गतिविधि दिनप्रतिदिन फोहोरी र गैरकानुनी हँुदै जान्छ । जसले अन्तमा दलको प्रतिष्ठामा नै आघात पु¥याउँछ । जनस्तरमा विश्वास गुमाउँछ ।
राजनैतिकदलहरु जति पारदर्शीढंगले सूचनामुखी बन्छन् उति नै सूचनाको हकप्रति आमजनतामा चेतना जागृत हुन्छ । सूचना माग्ने र दिने प्रचलन बढेर जान्छ । जब आमजनतामा सूचना माग्ने जागरण आउँछ अनिमात्र राज्य सञ्चालनको प्रणाली पनि जिम्मेवार भएर सुशासनमुखी बन्छ । अर्कोतिर ठीक समयमा सही सूचना दिने अभ्यासले दलहरुलाई आमनागरिकप्रति जिम्मेवार पनि बनाउँछ । जसले दलहरुप्रति नागरिकहरुको विश्वास बढेर जान्छ । यसैले राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले आफ्ना कार्यालयहरुलाई व्यवस्थित गराएर सहज र पारदर्शी रुपले सूचना सम्प्रेषण गर्ने अभ्यासको विकास गर्न जरुरी छ । किनभने राजनैतिक दलहरु सूचनामैत्री भएमात्र राज्यका कामकारवाही पनि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हँुदै जान्छन् । राज्य नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुँदै जान्छन् ।
