पुजा लम्साल
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने कालाबन्जार गाउँमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको परिवारमा जन्मिएकी उमिता विश्कर्माको बाँसले बारेको झुपडी मात्रै थियो । २०५५ सालमा आगलागीमा परेर त्यो पनि खरानी भयो । त्यत्रो विपत्तीमा पर्दा कुनैपनि राजनीतिक दलले सान्त्वनासमेत दिएनन् । माओवादी पार्टीले चाँही सहानुभुति दियो । उनलाई त्यो बेलासम्म माओवादी भन्ने थाहा थिएन । त्यसपछि भने माओवादीसँग भावनात्मक रुपमा उनी नजिक हुँदै गइन् । अनि २०५५ सालमा कालाबन्जार बजारमा रहेको जडेज मावि कक्षा–७ मा अध्ययन गर्दैगर्दा माओवादी विद्यार्थी सङ्गठन (अखिल क्रान्तिकारी)मा संगठित भइन् ।
सोही विद्यालयमा २०५७ सालमा विद्यार्थी सङ्गठनको बैठक थियो । बैठक बस्ने तयारी गरिरहँदा प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो । गिराफ्तार भएको केही समय कालाबञ्जार चौकी हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय इनरुवामा हिरासतमा र लगेर थुन्यो । त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी लग्यो । ३ दिनसम्म हिरासतमा प्रहरीले उनलाई कुटपिट गर्दै बलात्कार गर्नेसम्मको धम्की दिए । परिवारका कुनै सदस्यलाई भेट्नसमेत दिइएन ।
एसएलसीको तयारी गरिरहेकी विश्वकर्माको घरमा पटक–पटक पक्राउ पुर्जी आउन थाल्यो । त्योबेला सेना र प्रहरीले पक्राउ गरेर महिलालाई बलात्कार गरि हत्या गरिदिन्थे । यसैले उनलाई गिरफ्तार हुनुभन्दा हिँड्दाहिँड्दै गोली लागोस् भन्ने लाग्थ्यो । प्रहरीको थुनाबाट बल्लतल्ल छुटेकी उनी २०५७ साल मङ्सिरदेखि पूर्णकालीन रुपमा घर त्यागेर जनयुद्धमा होमिइन् ।
पार्टीमा पूर्णकालीन रुपमा काम गर्ने क्रममा २०५८ साल दरबार हत्याकाण्ड हुनु अघिसम्म सङ्गठन विस्तार गरिरहेकी थिइन् । त्योबेला मोरङको याङ्सिलामा पार्टीको पूर्वाञ्चल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो । कार्यक्रम स्थलतर्फ प्रहरीको फौज आएपछि भाग्ने क्रममा भीरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु भयो । त्यस घटनामा उनी पक्राउ पर्न वा सुरक्षा फौजको तारोबन्नबाट थोरैले जोगिएकी थिइन् ।
२०५८ मंसिर ११ गतेदेखि राज्यले सङ्कटकाल घोषणा ग¥यो । त्यसपछि सुनसरीको सबै पार्टीको नेृत्व नेतृत्व फरार भयो । नेतृत्व फरार भएपछि उमीता पनि विचलित भइन् । सङ्कटकालकै समयमा आन्तरिक दुर्घटनामा ३ जना सहिद भए । सुनसरीमा प्रहरीको गतिविधि झन् बढन थाल्यो । त्यसपछि उनी दुहबीतिर बस्न थालिन् । त्योबेला आफन्तहरुले पनि घरमा खान दिएपनि बास नबसिदिन अनुरोध गर्थे । सरकारले पनि माओवादीलाई बास बस्न नदिन दवाव दिइरहेको हुन्थ्यो । यसले उनलाई पनि बास बस्न मात्र हैन, ज्यान जोगाउन निक्कै गाह्रो भयो । नेपालमा बस्ने अवस्था नभएपछि उनी एक महिना भारततिर गएर बसिन् । त्यस अवधिमा उनले धेरै मानसिक समस्या झेल्नु परेको थियो । धेरै साथीहरु सहिद भएको सम्झेर विचलित हुने अवस्था भएपछि अन्यायका विरुद्ध लड्नुपर्छ तर, कायर हुनुहुँदैन भनेर उनी देश फर्केर फेरि आन्दोलनमा सक्रिय भइन् ।
पार्टीको काम गरिरहेको बेला २०५९ सालमा प्रहरीबाट नेताहरु ओम ढकाल, रोहित कोइराला र बिक्रम भटराई ‘अर्जुन’ मारिए । नेतृत्व मारिदै गएपछि सङ्कट आइलाग्यो । त्यसपछि केही समय पहाडी इलाका तिर गएर काम गरिन् । चतराको अर्चलेमा आफ्नै नेतृत्वमा हिँडिरहेको बेला प्रहरीले घेरा हालेर आक्रमण ग¥यो । तीन जना साथीहरु मारिए । उनी पनि सामान्य घाइते भइन् । २०६० सालदेखि एक वर्ष मोरङमा १ नम्बर क्षेत्रको इन्चार्ज भएर काम गरिन् । २०६१ दलित मोर्चाको ब्युरो संयोजक भइन्् । सरकारसँगको पहिलो वार्ता असफल भई आन्दोलनमा होमिएको बेला दुहवी औरावनीको सडकमा मार्ने योजना अनुरुप सिभिलमा प्रहरी आएर खोलाको पुलमा दुबैतिरबाट ठक्कर दिए । पुलबाट झरेर उनी बेहोस् भइन् । स्थानीयले अस्पताल लगेर उपचार गरेका कारण त्यस घटनाबाट उनी बाँच्न सफल भइन् ।
माओवादी जनयुद्धको झुटो आरोपमा उनका भाइले पनि ८ महिना जेल जीवन बिताएका थिए । उनकी बहिनी सुनिता जनयुद्धमा जनमुक्ति सेना नै थिइन् । निरन्तर रुपमा अहिले पनि उनको सिँगो परिवार माओवादीमा पार्टीमा आबद्ध छ । जनयुद्धमा पूर्ण भूमिगत भएका श्रीमान ‘प्रताप प्रकाश ल्वागुन (कमरेड दिपेश) पनि अहिले दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य र सुनसरी जिल्ला पार्टी सदस्य छन् । सांसद उमीता आफंै पनि दलित मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश नं १ को ईन्चार्ज हुन् । उनी माओवादी पार्टीको प्रदेश सदस्य पनि हुन् ।
संघीता कार्यान्वयनसँगै उनी २०७४ मा प्रदेशसभामा माओवादी पार्टीबाट सांसद बनिन् । उनको नाम उपसभामुख पदमा पनि चर्चामा आएको थियो । तर, उनी त्यो अवसरबाट बञ्चित भइन् । तत्कालीन माओवादी र एमालेको नेकपा सरकारमा पनि उनी मन्त्रीको दाबेदार थिइन् । तर, एमालेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षपछि एमालेकै सांसद जसमाया गजमेरलाई राज्यमन्त्री बनाएर झारो टारे । पार्टी विभाजन भएपछि तत्काल माधव नेपाल समूहमा रहेकी जसमायाले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिइन् । तर, पछि फेरि ओली नेतृत्वकै एमालेमा फर्किइन् ।
गरिब दलित समुदायमा जन्मेकी सांसद उमीताले जातीय विभेद छुवाछुत र गरिबीलाई नजिकबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भोगेकी छिन् । भरौल–५ (हाल बराहक्षेत्र–५) मा २२ असार २०४१ मा जन्मिएकी बुवा मानबहादु्र र आमा सावित्रा बराइलीकी जेठी सन्तान उमिता विश्वकर्मा (बराइली) २०५५ सालदेखि पढाइ छाडेर माओवादी आन्दोलनमा होमिएकी थिइन् ।
हो, उनै उमिता प्रदेश १ सभामा सांसद छिन् । माओवादी पार्टीबाट समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी उनी प्रष्ट वक्ता पनि हुन् । प्रदेशसभामा निरन्तर दलित, गरीब र पहिचानवादीका आवाज उठाइरहन्छिन् । निडर र निर्भिक भएर जनताको सेवामा लागिरहन्छिन् । तर, काम हुन्जेल भाँडो सकेपछि ठाँडो झै भएकी छन्, उनी । ५ दलीय गठबन्धनलले उनलाई मन्त्री बनाउन चाहेको छैन । चाकरीमा भन्दा काममा विश्वास गर्ने उमिता आफू मन्त्री बन्न पाए आफ्नो समुदाय र महिला अनि गरीबको बारेमा राम्रो काम गरेर नजीर बनाएर देखाइदिने विश्वास गर्छिन् । भन्छिन् ‘ममा काम गर्ने जोश जाँगर मात्र हैन, भुक्तभोगी चेतना पनि छ, यसैले पार्टीले मलाइ मन्त्री बनाएमा पार्टीको एजेण्डा स्थापना गरिेर देखाइदिने थिएँ ।’
प्रदेश १ मा तेस्रो सरकारका रुपमा १७ कार्तिकमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बिष्णु तुम्वाहाम्फे जनजाति (राई) समुदायका हुन् । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्की खस–आर्य समुदायका हुन् । यसैगरि सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव मधेशी समुदायका र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो जनजाति (लिम्बु) समुदायका हुन् । प्रदेश १ मा गठन भएको तेस्रो मन्त्रिपरिषदमा खस, मधेशी र जनजातिको प्रतिनिधित्व भएपनि सबैभन्दा पछाडि पारिएको सीमान्तकृत दलित गरीब समुदायको भने प्रतिनिधित्व भएको छैन ।
प्रदेश १ मा रहेका ९२ सांसदमध्ये तीन जना दलित समुदायका सांसद छन् । तीमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री बनेर प्रतिपक्षमा पुगिसकेकी छन् । हाल सत्ताधारी गठबन्धन काँग्रेसमा कल्पना सरदार र माओबादी केन्द्रमा उमिता बराईली दाबेदार छन् । जनयुद्धको पृष्ठभूमीबाट आएको र अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रुपमा आवाज उठाउँदै आएकोले बराइलीलाई राज्यमन्त्री हैन पूर्ण विभागीय मन्त्री बनाउनुपर्ने सबैको जोड छ । प्रदेश १ मा कुल जनसंख्या ४० लाखमध्ये दलितको जनसख्या ४ लाख ५१ हजार रहेको छ । प्रदेशमा अझै सीमान्तकृत दलित समुदायको पक्षमा प्रष्ट नीति नियम बनेका छैनन् । न त सकारात्मक विभेदेको नीति अनुसार दलितहरुलाई अलग्गै कुनै योजना नै बनाइएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले दलितहरुको समस्यामा खासै चासो दिएको छैन । न त दलित सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानून नै बनेको छ ।
तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट अझै सीमान्तकृत दलितहरु बञ्चित छन् । यसैले पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्ण समावेशी बनाउन मात्र नभएर दलित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि एक जना दलित मन्त्रीको अतिनै खाँचो छ । तर, एजेण्डामुक्त र चुनाव जित्ने बेलामा दलित र उनीहरुका मुद्दा चाहिए पनि अवसर लिने बेलामा चाँही उनीहरु सँधै पछाडि पारिदै आएका छन् । प्रदेश १ प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई वर्षपछि बल्ल एमालेकी जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए । दोस्रो मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले एक जना पनि दलित मन्त्री बनाएनन् । १७ कात्तिकमा सपथ लिएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले चार विभागीय र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपनि दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् ।
संविधानसभा सदस्य अनिता परियारले योग्य दलित सांसदहरु भएपनि मन्त्री बनाउन पार्टीले सिफारिस नगरेकोमा गुनासो गरेकी छन् । उनले आफ्नो पार्टीको समाावेशी नीतिको व्यवहारलाई नजिकबाट नियालीरहेको बताएकी छन् । उनले भनेकी छन् ‘प्रदेश १ को सरकार कति समावेशी बन्ने छ, हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौ । यसैले दलितलाई मन्त्रीमण्डलमा शमावेश गराएर उदाहरण प्रस्तुत गर्न अनुरोध पनि गर्दछौ ।’ अधिकारकर्मी गोपाल नेपालीले पनि प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदमा दलित समावेश नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनी एजेण्डा भुक्न र चुनाव जित्न दलित चाहिएपनि अवसरमा भने सँधै बञ्चितीकरणमा पार्ने गरेको भन्दै दलितलाई विभागीय मन्त्री बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘खबरदार आगामी चुनावमा ६० लाख दलितले नो भोटको निर्णय गर्न नपरोस् ।’
दलित मुक्ति मोर्चा मोरङका संयोजक कपिल सुनार व्यवस्था परिवर्तनका लागि निरन्तर योगदान दिँदै आएको दलित समुदायलाई सरकारमा बंचितिकरणमा पारेर अपमान गर्ने काम भैरहेको बताउँछन् । उनले दलितलाई मन्त्री बनाएर उदाहरण पेश गर्नुपर्नेमा प्रदेश १ को पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले सिंगो दलित समुदायलाई अपमान गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । भने, ‘हामी अत्यन्तै अपमानित भएका छौं, यसैले मुख्यमन्त्री र गठबन्धनमा ज्ञापनपत्र बुझाउने छौं ।’ अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले प्रदेश १ मा पहिलो, दोस्रो मात्र नभएर तेस्रो सरकारले पनि दलितलाई मन्त्री बनाउन उपेक्षा गर्नु भनेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको अपमानको व्यवहार भैरहेको बताउँछ । भन्छन्, ‘दलितलाई उपेक्षा गरेर न त नयाँ नेपाल बन्छ, न त सरकार पूर्ण समावेशी बन्छ । यसैले संघीयता दिगो बनाउन दलितलाई मन्त्री बनाउन चासो दिनैपर्छ ।’
