गणेश लम्साल
९ भदौमा देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले वैधानिक रुपले एकीकृत समाजवादीमा विभाजन भएपछि १० भदौमा हतारहतार शेरधन राईलाई राजीनामा गराएर प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीम आचार्य अहिले प्रष्ट अल्पमतमा छन् । तर, पुराना कम्युनिष्ट नेता आचार्यले अझै आफ्नो पदबाट नैतिक रुपले राजीनामा पनि दिएका छैनन् । बरु उनले विपक्षी दलहरुको आग्रह र आरोपलाई ‘लाजै पचाएर’ बेवास्ता गर्दै संविधान उल्लंघन गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
लाच पचाएकैले होला सिएम (चिफ मिनिस्टर) आचार्यले संविधान अनुसार दल विभाजन भएको ९ भदौदेखि ८ असोजसम्मको ३० दिने डेढलाइन गुजारी सकेका छन् । त्यतिमात्र हैन उनले विभाजित भएका दलका सांसदले सनाखत गरेकोबारे प्रदेशभालाई निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको २५ असोजको मितिलाई पनि मान्न चाहेका छैनन् । उनले अझैसम्म विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् । एकीकृत समाजवादीले संसदीय दल गठन गरेर सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको पत्र दर्ता भएको २८ भदौको मिति आधिकारिक हुने उनीहरुको दाबी छ । जुन संवैधानिक रुपले गलत व्याख्या हो ।
२६ असोजदेखि दसैं बिदा सुरु हुन्छ । सबै कार्यालयहरु बन्द हुन्छन् । यसैले मुख्यमन्त्री आचार्यले यहि समयलाई सत्ता लम्ब्याउने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न चाहेका छन् । प्रदेशसभा नियमावली अनुसार छलफल हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि नै प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्छ । दसै विदामा संसद नचलाउने हो भने अब दसैं अगाडि प्रस्तावमाथि छलफल हुने संभावना छैन । संसद बैठकलाई दसैपछिसम्म स्थगित गरेर अगाडि जाने उनीहरुको भनाइ छ । दल विभाजनपछि बहुमतबाट खुम्चिएर ४१ जनामा सीमित हुन पुगेको एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्रीले विपक्षी दलहरुलाई फकाउने दुर्गादेवीबाट आशिर्वाद पाउन सकिएला की भन्ने दैवी निगाहको अपेक्षा पनि लिएका हुनसक्छन् । तर, प्रदेश १ सभामा विपक्षी गठबन्धनहरु कति पनि टसमस नभएकोले उनको त्यो आशा निरासामा परिणत हुनेछ । विपक्षी दलहरुले भनेझैं आखिरमा उनले सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य हुनपर्नेछ ।
सीएम आचार्यले २० असोजमा प्रदेशसभाको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दा विपक्षीहरुलाई दसैंमा मासु खाएर ठण्डा भएर सोच्न आग्रह गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन आग्रह पनि गरेका थिए । उनको आग्रहलाई विपक्षी दलहरुले सोझै अस्वीकार गरिसकेका छन् । विपक्षी दलहरुले विश्वासको मत लिन विषेश अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु कपटपूर्ण भएको बताइरहेका छन् । उनीहरुको भनाइलाई पुष्टि गर्ने व्यवहार सरकारले प्रदर्शन गर्दैछ । मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपालको संसदीय परम्परामा नै दाग लगाएको आरोप लगाउँदै नैतिक रुपमा तुरुन्त राजीनामादिनुपर्ने विपक्षीको भनाइ छ । संबिधानको पटक–पटक उल्लंघन गरिसकेकोले सरकारको सारथी नबन्न उनीहरुले सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई पनि खबरदारी गरेका छन् ।
अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकता देखाएर सरकार प्रमुखले राजीनामा दिनु संबिधान र कानुनको रक्षा गर्नु नै बिधिको शासन पालना गर्नु हो । आफैले राजीनामादिएमा असल राजनीति गरेको संस्कार पनि प्रदर्शन हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यो अवसर चुकाइरहेका छन् । उनले संबिधानको धारा १६८ लाई उल्लंघन गरेको पृष्टि भैसकेको छ । जुन कुरा एकैदिन दल विभाजन भएको कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने तीन प्रदेशका सरकारमध्ये दुईवटाले त्यो काम सम्पन्न गरेबाट प्रमाणित हुन्छ ।
विपक्षीहरुलाई भने झैं दसैमा मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि मासु खाएर दिमाग ठण्डा बनेर सोचुन्, ‘कतै नाम लेखाउने र डण्डासहितको झण्डा हल्लाउने रहरका लागि सत्ता लम्ब्याउने योजनामा राजनीतिको निष्ठा धुलिसात त भइसकेको छैन ? कतै संविधान नमान्ने शासक नेताका रुपमा ईतिहासमा कलंकित त हुँदै गइरहेको त छैनन् ? लोकतन्त्रलाई मास्ने खुड्किलो त बनिदिइरहेको छैन ? अनि कतै मलाई षड्यन्त्रकारी सकुनीहरुले जालमा पारेर झनै बद्नाम त गराइरहेका छैनन् ?’ गम्भीर विचार विश्लेषण गरुन् । किनभने अझै पनि समय बाँकी छ । उनले आफ्नो राजनीतिको निष्ठा नैतिकतालाई जोगाउन मात्र हैन, देशमा बिधिको शासनलाई बचाउनका लागि पनि विश्वासको मत तत्काल नदिए राजीनामा दिनु नै सर्वोत्तम हो । नत्र दसैंमा मासु खाएर गर्माएका विपक्षीहरु पक्कै पनि चुप लागेर बस्ने छैनन् । अनि आक्रोशमा आएका विपक्षीहरुले आचार्यको निष्ठाको भनिएको राजनीतिलाई सुधारिने अवसर दिइरहने छैनन् । मुख्मन्त्री आचार्य र उनको दलका नेताहरुलाई दुर्गा भवानीले यही सद्बुद्धि दिऊन् । दसैंको हार्दिक शुभकामना ।
