श्रीमन्त भट्टराई
एउटा पालिकाले आधारभूत तहको विद्यालय घेराबारा गर्न ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएछ । रकम छुट्टिएको औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएसँगै मेयरले प्रधानाध्यापकलाई बोलाएछन् । प्रअले सोचे, व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई सँगै लिएर जान्छु । दुई भाई लुखुरलुखुर पालिका पुगे । छोटो कुराकानीपश्चात मेयरले दुबैको कानमा खुसुक्क भने, ‘५ लाख दिएको छु, १ लाख मलाई पनि खर्च चाहिन्छ है । केटाहरु पाल्नुपर्यो ।’
प्रअ र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मुखामुख गर्दै ४ लाख लिएर हिँडे । बचेको ४ लाखले कसरी घेरा लगाउने भन्ने सल्लाह हुँदैथियो । न्याउरो स्वरमा प्रअले भने, ‘दशैं आइसक्यो । बुढीले सिक्री भनिरछे ।’ अध्यक्षले त्यही शैलीमा भने, ‘आफ्नो त एउटै जग्गा बिकेन । खै, दशैं कसरी टार्ने हो ?’
पालिकाबाट विद्यालयसम्म पुग्दा छुट्टिएको रकम ३ लाखमा झरेछ । ‘केही शिक्षकलाई दिएन भने त हल्ला हुन्छ । कसरी मिलाउने ?’ छुट्टिने बेलामा फेरि प्रअले भने, ‘२–४ लाई त मिलाउनैपर्छ, अध्यक्षज्यू ।’ शिक्षक व्यवस्थापन गर्न ५० हजार रुपैयाँ छुट्याउने सल्लाह भयो । लगत्तै प्रअले थपे, ‘वडाअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नि । बुढा त कडा छन् । ५० नभई नमान्लान् ।’
अब बाँकी रहयो २ लाख । उब्रिएको पैसाले विद्यालयमा घेरा लगाउने जिम्मा गाउँको नाम चलेको ठेकेदारलाई दिने निर्णय भयो । प्रअले भन्नुभयो, ‘ठेकेदारज्यू, हामीसँग २ लाख रुपैयाँ छ । विद्यालयमा घेरा नलगाई भएकै छैन ।’ ठेकेदारले हाँस्दै प्रश्न गरे, ‘के भन्नुभएको ? कागजको घेरा लगाउने हो र ? त्यतिले आधा पनि हुँदैन ।’ रकमका सन्दर्भमा प्रअले खुलेरै ठेकेदारलाई सबै कथा सुनाए । त्यसपछि ठेकेदारले फिस्स हाँस्दै भने, ‘मैले कुरो बुझें ।’
केही हप्तापछि विद्यालयमा विशाल भेला आयोजना गरियो । पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिक्षा शाखा प्रमुख, वडा अध्यक्ष, व्यवस्थापन समिति, सबै शिक्षक कर्मचारी र गाउँका जान्ने बुझ्नेको उपस्थिति थियो । मञ्चको भित्तामा झुण्डिएको ठूलो व्यानरमा लेखिएको थियो, ‘विद्यालयमा घेराबारा गर्ने सम्बन्धमा वृहत् छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।’ उपस्थित सबैले विद्यालयमा घेरा लगाउनुपर्ने आवश्यकता, अनिवार्यता, उद्देश्य, उपलब्धि र त्यसपछि विद्यालयमा हुने सुधार र संरक्षणको विषयमा चर्को स्वरमा भाषण गरे । कार्यक्रम सकियो । एक लाखले सबैलाई मासुभात खुवाइयो । बजेट सकियो ।
दशैं लाग्नुअघि ‘चाडपर्व व्यवस्थापन र कालोबजारी नियन्त्रण’ शिर्षकमा वृहत् छलफल हुन्छ । चर्को भाषण हुन्छ । छलफल हुन्छ । चर्काचर्की पनि हुन्छ । उक्त शैलीको कार्यक्रम निरन्तर ११ वर्षदेखि हेर्दैछु । त्यसअघि पनि हुन्थे । गोलो घेरामा बसेर सरोकारवाला पक्षको छलफल । यसपटक पनि भयो । विविध विषयहरु उठे । बजारमा कहाँ, कसरी ठगी हुन्छ भन्ने व्याख्या भयो । कतिले आक्रोश पोखे । कतिले सभ्य शैलीमै भने । कार्यक्रम सकियो । चियापान भयो । सहभागीलाई खाजा खुवाइयो । त्यसपछि बजार व्यवस्थापन भयो ?
सरोकारवाला पक्षले छातीमा हात राखेर आफैंलाई प्रश्न गर्नुस् त । के बजार नियन्त्रणमा छ ? बजार कतै नियन्त्रणमा छैन । सामानको मूल्य मनपरी छ । गुणस्तरका सवालमा कसैलाई ख्याल छैन । कहाँबाट आउँछ, कस्तो आउँछ, के बिक्छ, कसैलाई जानकारी नै छैन । कुन स्तरको पसलमा कुन दर रेट राख्ने कसैले हेरेकै छैन । खै कस्तो अनुगमन हुन्छ बजारमा ? खै कस्तो कालोबजारी नियन्त्रण हुँदैछ ? नेताको घरमा, प्रशासकको घरमा खाद्यवस्तु पु¥याइनु कालोबजारी नियन्त्रण हो त सरकार ? बाघले बाख्रासँग दोस्ती गरेपछि कालोबजारी नियन्त्रण हुन्छ त सरकार ? निश्चित घेराको दायराभन्दा बाहिर जान नसक्ने, बजारमा हल्ला गर्न वा देखाउन मात्रको अनुगमनले आम जनताले राहत पाउँछन् त सरकार ?
प्रशासनलाई व्यापारीले चलाउँछन् । प्रहरी व्यापारीको इसारामा चल्छन् । अनि, बजार नियन्त्रण हुन्छ ? राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी प्रशासन र व्यापारीको मिलेमत्तो भएपछि बजारको कालोबजारी रोकिन्छ ? बजार व्यवस्थापन र सुधारको लागि योजना खोई ? बजारको चाप अनुसारको अनुगमन, व्यवस्थापन, कारबाही खोई ? आजसम्म ठूला व्यापारी कारबाहीमा परेको जानकारी कतै आएको छैन । समाचारमा केही विषयहरु उठान भए भने रातारात मिलाइन्छ । सबै सेटिङ । अनि, जति ठगे पनि भयो । जति लुटे पनि भयो ।
हरेक व्यक्तिले बजारमा सामान किन्दा आफू ठगीएको अनुभूति गर्छ । बजार आफैंमा यस्तो तत्व हो, त्यहाँ एउटा ठगले अर्को ठगलाई ठगिरहन्छ । हरेक व्यक्ति ठगिएको अनुभूति गर्छ र चुपचाप बस्छ । संसारका सबै मानिस उपभोक्ता हुन् । उत्पादन गर्ने व्यक्ति पनि उपभोक्ता हो । व्यापारी पनि उपभोक्ता हो । तस्कर पनि उपभोक्ता हो । कालोबजारी गर्ने पनि उपभोक्ता हो । इमान्दार पनि उपभोक्ता हो । उपभोक्त शब्द आफैंमा अविच्छिन्न र बहुरुपी हुन्छ । त्यसकारण, बजार नियन्त्रण गर्न सक्नु सबैलाई फाइदाजनक हुन्छ ।
नियन्त्रण गर्ने कसले ? अनि, कसरी ? यसपटक एउटा नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क छ । समाज प्रविधिमैत्री पनि हुँदैछ । अधिकांश व्यक्तिको हातमा एन्ड्रोइड फोन छ । अब, मोबाइल एप्लिकेशनको माध्यमबाट बजारमा आफू ठगिएको उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिने हो भने हजारौं उजुरी पर्छन् । ती उजुरीको निष्पक्ष छानविन गरेर ठगी गर्ने अनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने बजार केही नियन्त्रण हुन्थ्यो कि ? नत्र चर्को भाषण गरेर, खाजा खाएर बजार नियन्त्रणमा आउन सक्दैन । सरोकारवाला पक्षले यो बुझ्नुपर्छ ।
