विमल लामिछाने
आज नेपालले संविधान पाएको दिन । देशभर विविध कार्यक्रम गरि संविधान दिवश मनाईँदैछ । नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरुप पाएको थियो । यसैको सम्झना र सम्मान स्वरुप देशभर संविधान दिवश मनाईँदैछ ।
नेपालमा संविधान जारी भएको छ वर्ष पुगेर सात वर्ष लागेको अवसरमा सरकारले संविधान दिवस तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउन आग्रह गरेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको थियो । त्यही दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मानेर हरेक वर्ष संविधान दिवस तीन दिनसम्म देशभर मनाउने गरिँदै आएको छ । संविधान दिवस मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा सातौँ संविधान दिवस मूल समारोह आयोजक समिति समेत गठन भएको थियो । असोज २ गतेदेखिनै तीन दिन देशभरि र विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोग तथा निकायमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो । हजारौं नेपालीहरुको वलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस नेपालको संविधान २०७२ वास्तवमै आम नेपालीको लामो संघर्षको उपलब्धिको रुपमा रहेको छ ।
एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीयतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रीय तहमा दुईवटा गरि दुई प्रकारको संसदको व्यवस्था समेत गरेको छ । आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजीलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरुलाई पैतृक सम्पतिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तीकरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ । गणतन्त्र, सघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
राष्ट्रिय एकतामा बल
संघीय गणतन्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सुनिष्चित गर्नुका साथै राष्ट्रिय एकतामा समेत यो संविधानले बल पुगेको छ ।
स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनकालागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक–पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जन–आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई संबोधन गरेको छ ।
नेपाली माटो र नेपालीहरु अहिलेसम्म कुनैपनि देशको उपनिवेश या पराइको अधिनमा रहेको इतिहास छैन । बिश्वको शिर सगरमाथा बोकेको अनि वीर बिरागंनाको स्वर्णीम इतिहास भएको हाम्रो देश नेपालको सार्वभौमता अनि स्वतन्त्रता विश्वकै लागि एउटा उदहारण अनि गर्वको बिषय हो । अब त झन् विकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । तीन तहका सरकारको अभ्यास पनि भइसकेको छ ।
परिर्वतनलाई मुखरित गर्नमै सकस
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि बाइसे र चौबिसे राज्यहरुको समग्र भू–भाग एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालाई विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकहरुबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जिवन्त छ । चाहे त्यो ७ साल, १७ सालको क्रान्ति होस्, ३६ सालको जनमत संग्रह होस, या ४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछीको ६२ र ६३ को जनआन्दोलन नै किन नहोस्, नेपालीहरुले यूग सापेक्ष आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोरी नै रहेकाछन् ।
संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप न्याय पाउन कठिन भइरहेकै छ । आजसम्म आउँदा पनि कतिपय लिङ्ग, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा विभेद सहन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।
प्रदेश २ ले स्वीकार्नै सकेन
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधान दिवस मुलुकभर हर्षोल्लासका साथ मनाउने सरकारको योजना छ । सो क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलले आ–आफ्नो तवरले दिवस मनाउने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेका छन् । कतिपय राजनीतिक दल तथा तहगत सरकारहरुले भने सरकारको यो योजनालाई अस्वीकार समेत गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश २ सरकार संविधान दिवश मनाउन स्वीकार गरेकै छैन । दुई वर्ष तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को संयुक्त सरकार थियो भने गत वर्ष यी दुवै पार्टी एकीकरण गरेर जसपा बनाएका थिए । जसपा फुटेपछि यस पटक सरकारमा तत्कालीन राजपाका नेताहरु छैनन् । र, संविधानलाई मान्दै आएको कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा समावेश गराइएको छ । तर पनि यो सरकारले संविधान दिवस नमनाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान दिवस यसपटक पनि नमनाउने बताउँदै आएका छन् । संविधानमा अहिले पनि संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, केहि मौलिक हकअधिकार हुँदाहुँदै पनि संविधानमा रहेका त्रुटिहरु नसच्चिएसम्म संविधान दिवस नमनाउने उनले बताएका छन् । यसले के प्रश्न उठाउन सक्छ भने के साँच्चै संविधान अधुरै छ त ? यो प्रश्नको पनि अब जवाफ खोज्ने बेला आएको छ ।
संविधानका केही सीमा र कमजोरी अवश्य छन्, तर नेपाली जनतामा नेपाली हुनुको थप गौरव यस संविधानले कायम राख्न सकोस् । यस भूमिमा अवसर र समृद्धिको लहर ल्याउने सयन्त्रको घाँटी ननिमोठियोस् । कुनै दल या समुदाय भन्दा पनि समग्र नेपालीपनको छाताभित्र सबैजना अटाउन सकौं । आम नेपाली जनताको चाहना विधिको शासन होस् भन्ने नै हो । यो देश मेरो हो, म देशको नागरिक हूँ, सगर्व भन्न सकोस् । विधि र न्याय जीवित भएको हेर्न चाहने नेपालीको चाहना संविधानका अभियन्ताहरुले पूरा गर्नसक्नुपर्छ । संविधानले परिर्वतनलाई मुखरित गर्न सक्नुपर्छ ।
bmllamichhane@gmail.com
