विराटनगर । नेकपा विभाजन भएयता विवादै विवादमा रुमल्लिएको प्रदेश १ मा पुनः सत्ताको १७ दिने विवाद सुरु भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले कुन मितिदेखि ३० दिन गणना गरेर विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच विवाद सुरु भएको हो ।
नेकपा एमाले विभाजनको मिति भदौ ९ गतेलाई गणना गर्ने हो भने असोज ७ गते नै ३० दिन पुग्छ र सोही दिनभित्रमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ । यदि प्रदेश १ प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २४ गते दिएको सनाखतको पत्रानुसार हो भने असोज २४ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ ।
हालसम्म विपक्षी दलहरुले संविधानमा दल विभाजनको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार असोज ७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८(२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने’ व्यवस्था छ । संविधानमा उल्लेख भएको ‘दल’ भन्नाले राजनीतिक दल हो वा संसदीय दल हो भन्ने विवाद प्रदेश १ मा देखिएको छ ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भदौ २५ गते शुक्रबार संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । सभामुख भण्डारीले पनि विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएकोले अगामि असोज २२ गतेभित्र मुख्मन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
यता, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले मुख्यमन्त्रीले असोज २३ वा २४ गते विश्वासको मत लिने बताएका छन् भने उनले यही सरकारले दशैं कटाउने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् । सत्तापक्षको मनस्थिति हेर्दा प्रतिपक्षीले भनेजस्तै १७ दिन अगाडि अर्थात् असोज ७ भित्र विश्वासको मत लिने कुनै छाँट देखिँदैन ।
तर, प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने संविधानमा दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र भनिसकेपछि पत्र प्राप्त भएपछि भन्नु संविधानको अपव्याख्या भएको दाबी गर्छन् ।
‘एमाले विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, संविधानविद र कानुनविदले पनि त्यही भन्छन्,’ आङ्बोले भने, ‘त्यो भनेको असोज ७÷८ हो, तपाईंले आयु बढाएर हुन्छ ? एक जना एस पार्टीमा नजाँदा पनि पार्टी फुटेपछि ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’ उनले प्रदेशसभामा विभाजन भयो भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण नभएको पनि बताए । ‘एमाले कहिले विभाजन भयो भन्ने हो नि’, उनले भने ।
निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले भने प्रदेशका सांसदले विभाजित पार्टीमा सनाखत गरेपछिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामीले पत्र पठाएर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र भनेको चाहीं संघीय संसदको कुरा गरेको हो ।’
संविधानसभा सदस्य तथा कानूनका जानकार रेवती रमण भण्डारीले पनि प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्वाचन आयोगले दिएको पत्रको मिति अनुसार ३० दिन गणना हुने दाबी गरे । ‘प्रदेशको संसदले केन्द्रमा दल विभाजन भएको जानकारी औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगको पत्र आएपछि मात्रै पाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको ३० दिनलाई नै आधार मानेर विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’
भदौ १० गते नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएर हतारमा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । केन्द्रमा नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा त्यसको प्रभाब रोक्न आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । तर, १० जना प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेसँगै उनले बहुमत गुमाएका छन् ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ५१ सांसदसहित बहुमत रहेकोमा १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमालेको पक्षमा ४१ सांसद मात्र छन् । प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धन नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा राप्रपाकी एक सांसदको समर्थन कसले पाउने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
