अभिषेक घिमिरे
विद्यालय सुधार अभियान कहाँ पुग्यो ?
– हामीले आफैं जोडिएर प्रत्यक्ष विद्यालय नै सुधार गर्ने भन्दा पनि नीतिगत तहमा सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि दबाव दिने गरी अभियान सुरु गरेका हौँ । तर, दबाव दिन पनि त पहिले आफूले गरेर देखाएको छ भने बोल्ने नैतिक आधार हुन्छ भनेर हामीले पाइलटिङ्गका रुपमा विराटनगरका करिब बन्द हुने अवस्थामा पुगेका केही विद्यालयमा सुधारको काम गरिरहेका छौं । यी बाहेक देशैभर विभिन्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर १०० बढी विद्यालयमा सुधारको काम भइरहेको छ । हरेक वर्ष १०० वटा कमजोर अवस्थाका विद्यालयलाई सुधार गरेर जाने हाम्रो योजना छ ।
तपाईहरुको अभियानबाट देखिनेगरी के कस्ता परिवर्तन भएका छन् ?
– हामीले सुधारको काम सुरु गरेका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अभिभावकमा सामुदायिक विद्यालय राम्रा र उत्कृष्ट हुँदैछन् भनेर आशा जागेको छ । विद्यार्थीमा उत्साह जागेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भन्ने सामुदायिक विद्यालय कहिले पनि सुधार हुँदैनन् भन्ने भ्रम चिरिएको छ । जस्तोसुकै अवस्थाको सामुदायिक विद्यालयलाई पनि सुधार गर्न सकिने रहेछ भन्ने डक्ट्रिन स्थापित भएको छ । यो कुराको अनुभूति अभिभावक र बालबालिकामा मात्र होइन, नीतिगत तहका नेता, कर्मचारी, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी सबैमा आशा अङ्कुरित भएको छ । शिक्षकमा गर्दा हुने रहेछ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ । हामी प्रत्यक्ष्य जोडिएका विद्यालयमा सबैले अनुभूति गर्नेगरी सुधारका काम भएका छन् । हामीले गरेका हरेक गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषण गर्ने गरेका कारण यसको अप्रत्यक्ष असर देशभरिका हजारौं विद्यालयमा परेको छ । सकारात्मक पहल र कदमलाई अन्य विद्यालयले पनि अनुशरण गरेका छन् ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको मूल समस्या चाँहि के हो ?
– शिक्षामा सुधार नगरी कुनैपनि देशको विकास भएको छैन । नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो शैक्षिक प्रणाली नै असफल हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसका केही कारण छन् । हाम्रा राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेपनि व्यवहारमा गैरजिम्मेवार छन् । शिक्षक र शिक्षालयलाई राजनीतिक अखडा बनाएका छन् । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसले केही दिन अगाडि नयाँ शिक्षा नीति जारी गर्दै शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने भनेर लेख्यो । तर, अहिले शिक्षक आफैं नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । चुनाव जितेर सरकार बनाएका दलले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कम्तिमा २० प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्यसको आधी मात्र मुस्किलले छुट्ट्याउने गरेका छन् । यसकारण सामुदायिक विद्यालय चरम आर्थिक संकटमा देखिन्छन् । बाल कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म शिक्षक÷प्राध्यापकको अभाव छ । आवश्यक न्यूनतम् भौतिक पूर्वाधार नभएका शिक्षालयको संख्या कहालीलाग्दो छ ।
हाल स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानले दिएपनि संघीय सरकारको संरचना र कार्यशैली उल्टो छ । जनप्रतिनिधिले शैक्षिक सुधारका नाममा आफ्ना मान्छे च्याप्ने, फरक विचार राख्नेलाई प्रतिशोध साँध्ने, राजनीतिक परेड गर्ने मैदान बनाए । अहिलेको शिक्षा शाखाका प्रमुखलाई पहिलेको स्रोत व्यक्ति सरह खटाइएको छ । अर्थात, स्थानीय तहमा भएका शैक्षिक प्रशासनबाट शैक्षिक सुधार सम्भव छैन । शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण सिकाई गतिविधिलगायत सबैमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारको अबरोध गर्ने को हुन् ? राज्यको तहबाट के गर्नुपर्छ ?
– राजनीतिक दलको घोषणापत्र ठिकै छ । तर, व्यवहारिक रुपमा आफ्नो दलको सदस्यता लिएमात्र प्रधानाध्यापक बनाउन सहयोग गर्छौं भनेर दलका स्थानीय कार्यकर्ताले सक्षम शिक्षकलाई पनि अनावश्यक दबाव दिन्छन् । दलहरुको नीति र व्यवहार ठिक उल्टो छ । दलीय भागबण्डाको दुष्चक्रमा विश्वविद्यालय तथा शिक्षक सेवा आयोग फसेको देखिन्छ । स्थानीय तह स्वार्थगत राजनीतिक दलदलमा फसेका छन् ।
नेपालमा २० थरिका शिक्षक कर्मचारी छन् । आयोग नखुलेको वर्षौ भयो, शिक्षकले समयसापेक्ष विकास गर्न सक्नुभएको छैन । केही दिनअगाडि विज्ञान पढाउने शिक्षकले “साइन्स“को स्पेलिङ भन्न नजानेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । यसले शिक्षकको वास्तविक धारतल उजागर गर्दछ । शिक्षकको क्षमता विकासका लागि सरकारले धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले छुट्याएको बजेट पर्याप्त छ कि छैन ?
– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने नेपालमा शिक्षालाई छुट्ट्याइएको बजेट झन्डै आधा मात्र छ । यसको कारण अतिआवश्यक कुरा पनि विद्यालयमा व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । प्रधानाध्यापकले विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा ध्यान दिने कि दातासँग हात पसार्दै सहयोगको फाइल बोकेर दौडिने ? शिक्षामा छुट्ट्याइएको बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशत मात्र भवन निर्माण, ल्याब, शैक्षिक सामग्री, तालिम जस्ता विषयमा खर्च हुन्छ । त्यसमाथि आएको बजेटमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय आउने गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएको अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
– एक त अतिकम रकम मात्र विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकासको लागि छुट्टिन्छ । त्यहाँमाथि भ्रष्टाचारका कारण विद्यालयले पाउनुपर्ने रकम पनि पाउँदैनन् । केही दिन अगाडि कान्तिपुरमा रामेछापको एउटा गाउँमा ७ करोडको लागतमा बनेको भवन २ वर्ष नबित्दै चुहिन थालेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । शैक्षिक विकासका लागि जति रकम छुट्टिएको छ, त्यसको ५० प्रतिशत रकम त भ्रष्टाचारमै सकिन्छ ।
महालेखा परीक्षक नै घुस खाएर बिल मिलाउन बानी परेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यति सहज छैन । भ्रष्टाचार गरेको कसले देखाउने ? सबै मिलेपछि कसको के लाग्ने रहेछ ? सरकारले व्यवहारिक रुपमै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापनमा जाने नेतृत्वको कार्यशैली र चिन्तन कस्तो छ ?
– विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम भनेको विद्यालयको सुधार र विकासका लागि काम गर्ने, आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने, समस्याको समाधान गरिदिने हो । तर, नेपालको हकमा त्यसो भएको छैन । कतै व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको कुनै वास्ता नगरेको देखिएको छ । कतै विद्यालयलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर काम नै गर्न नदिएको अवस्थासमेत छ । व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाए वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न पाइन्थ्यो भन्ने आशाले कतिपय व्यक्ति यसका लागि मरिहत्ते गर्ने चलन देखिएको छ । केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चयन गर्ने क्रममा विवाद बढेपछि खुकुरी प्रहार भएको, ग्याङ्ग फाइट भएको उदाहरण पनि सुनिएको छ । यो सबै किन हुन्छ ? केका लागि हुन्छ ? प्रष्ट छ– भवन निर्माणमा आउने कमिसन र राजनीतिक जीवनका लागि सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्न त्यसो गरेका छन् । विद्यालयको सुधार र विकास अधिकांशको लक्ष्य नै होइन !
अन्त्यसमा केही भए ?
– समस्या मात्र देखाएर हुँदैन । समाधान खोज्नुपर्छ । यी यावत समस्या देखेर नै हामीले सुधारका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर शैक्षिक सुधारको अभियान सुरु गरेका हौँ । तपाईं हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयलाई अकल्पनीय सुधार गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको अवस्थासँग देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र विकासको परिकल्पना गर्ने सबैले पहिले शिक्षा सुधारौं । शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो ।
यो लेख समय सापेक्ष सत्य रहेको हुँदा मेरो पुर्ण समर्थन छ।