सम्पादकीय
विराटनगर प्रदेशको राजधानी मात्रै होइन, यो स्वास्थ्योपचारको भरपर्दो गन्तव्य पनि हो । ठूलो सरकारी अस्पताल कोशी र निजी अस्पतालहरुको पनि उल्लेख्य संख्याकै कारण विराटनगर स्वास्थ्योपचारको ‘हब’ बनेको हो । तर, यही स्वास्थ्य हबमा अनेकौं विकृति रहेका प्रमाणहरु धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रकै भरोसामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । उपचारका लागि विराटनगर आउने सर्वसाधारणले सजिलै र सही उपचार पाइरहेका छन् त ? अर्को आशंका पनि पैदा भएको छ ।
पछिल्लो केही सातायता प्रहरीले विराटनगर क्षेत्रबाट ‘विचौलिया’ पक्राउ गरेको सूचना सञ्चारमाध्यममा प्रेषित गरिरहेको छ । यसले प्रहरी सक्रियता मात्रै देखाउँदैन, यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको लज्जास्पद तस्बिर पनि छर्लङ्ग पार्छ । प्रहरीको सूचना अनुसार विराटनगरका हरेक ठूला अस्पतालको गेटमा त्यस्ता विचौलिया सक्रिय छन्, जसले अनेक बहानामा विरामीलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेका छन् । सरकारी होस् वा निजी सबैखाले अस्पताल परिसरबाट यस्ता विचौलियाहरु पक्राउ परेका छन् । त्यसको अर्थ समस्या सबैतिर छ भन्ने हो । उपचारको आशामा टाढाबाट आइपुग्ने विरामीलाई डर देखाउने वा अन्य आश्वासन दिने । त्यसवापत जसले खटाएको हो, उसले कमिसन दिने चलन तत्काल रोकिनुपर्छ । कमिसनको भरमा विरामी तान्ने र दोहन गर्ने कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विकृति हो । यसलाई मलजल गर्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन ।
यसबाहेक विराटनगर र आसपासका फार्मेसीहरु पनि स्वास्थ्य सेवाका आधारभूत मापदण्ढ र मान्यताको विपक्षमा उभिएका धेरै प्रमाण फेला परेका छन् । खासगरी औषधि व्यवस्था विभागले पछिल्लो समय कारवाही गरेका फार्मेसी संख्या धेरै छ । तीमध्ये अधिकांशले बिना अनुमति फार्मेसी चलाएको, कतिले दर्ता बेगर नै सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ । औषधि पसल चलाउनु र अन्य पसलहरु सञ्चालन गर्नुमा निश्चय नै अन्तर छ । औषधि मान्छेका लागि जीवनदायी वस्तु हो, जसमा कुनै पनि ढंगको सम्झौता वा मोलाहिजा सर्वथा वर्जित छ, हुनुपर्छ । तर, म्याद गुज्रेका औषधि बेच्ने, दर्ता बेगर नै औषधि पसल चलाउने मात्रै होइन, अध्ययन र अनुभवहीनहरुले औषधि विक्रीको काम गर्नु मानवस्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा जोखिमयुक्त विषय हो । चिकित्सकले लेखेर दिएको औषधि दिन पनि उसले आधारभूत ज्ञान लिएकै हुनुपर्छ । औषधि व्यवस्था विभागको पछिल्लो कारवाहीले त्यस्तो ज्ञान वा अनुमति बिनै औषधि पसल चलाएको पनि भेटिएको छ । अझ देहातमा त यस्तो समस्या उच्च छ । जनस्वास्थ्यमा भइरहेको यो लापरबाही रोक्न सरकारी सक्रियताको खाँचो टड्कारो छ ।
यसमा औषधि व्यवस्था विभागको पनि कमजोरी देखिन्छ । किनभने, नियमित अनुगमन गर्ने, कमजोरी गर्नेलाई कडा सजायको भागिदार बनाउने हो भने यस्ता विकृत अभ्यासमा लागेकाहरु निरुत्साहित हुनसक्छन् । तर, उजुरी नआई अनुगमनमा नजाने, पक्राउ परेकाहरुलाई कडा सजायको भागिदार बनाउनभन्दा उन्मुक्ति दिने सरकारी कमजोरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोहोरिने अपराधको मुख्य कारक हो । यसर्थ स्वास्थ्य सेवाभित्रका यस्ता कमजोरी सच्याउन सरकारी पक्ष तदारुक र चनाखो बन्नैपर्छ । अन्यथा ठगिएर वा ज्यान गुमाएर सर्वसाधारणले यसको मार भोग्नुपर्ने हुन्छ ।