काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्ति बदर गर्नेसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा बाहिरिने भएका छन् ।
रिट दर्ता भएको ९ महिनापछि शुक्रबार भएको सुनुवाईमा निवेदकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश पनि संलग्न रहेको भन्दै इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
आफू संविधान अनुसार इजलासमा बसेको जबराले बताएपनि मुद्दाको पक्ष भएको व्यक्तिले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै निवेदक तर्फका वकिलले विदामा बस्न सुझाएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु छलफलमा बसेकोमा मुद्दाको फैसला गर्ने अन्तिम दिन प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित रहनेगरी सहमति भएको छ ।
केपी ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट यसअघि सुनुवाई हुन सकेको थिएन । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलासले मुद्दाको सुनुवाई थालेको थियो ।
रिट निवेदकहरुले संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी अदालतमा लिखित जवाफ लेखेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरारहित इजलास गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले चार न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति रहने बताएपनि रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दुई–दुई न्यायाधीशको राय बाझिएमा के गर्ने भन्दै जबरारहित इजलास नै सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
ती रिटमा पेशी तोक्ने र फैसला हुने दिन प्रधानन्यायाधीश जबरा अनुपस्थित रहने र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेशी तोक्ने जानकारी अदालतले दिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति भनेको र अर्कातिर कामकारवाही र व्यवहारको पाटो रहेको भन्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बीचको बाटो खोज्ने बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको अहिलेकै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने, प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्ने र वरीयता क्रममा दोस्रो स्थानमा रहेका दीपककुमार कार्कीले नयाँ इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्ने विकल्पमा न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो । यस्तै वृहत इजलासमा पठाउने भन्ने विकल्प पनि थियो ।
सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले साथ नदिएपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएर संबैधानिक परिषदको बैठकमा ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका थिए । त्यस अनुसार ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरिएको छ ।
