सम्पादकीय
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङको ‘कमब्याक’ ले जनस्तरमै उत्साह पैदा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको जनताको खुसी कुलमानले विगतमा गरेको राम्रो कामप्रतिको सम्मान हो । त्यसैले सरकारको यो निर्णयलाई जनताले अघिल्लो सरकारले गरेको गलत कदम सच्याएको अर्थमा बुझेका छन् । जब कुलमान प्राधिकरणबाट हटे, त्यहाँदेखि प्राधिकरणको ओरालो यात्रा फेरि सुरु भएको तथ्यहरुले नै देखाएका थिए । विद्युत आपूर्ति अनियमित हुन थालिसकेको छ । यसर्थ पनि कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने माग उच्च भएको थियो । सही मान्छेलाई सही जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेर सरकारले पनि जनअपेक्षा बमोजिमको निर्णय लिएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णय सही ठहर गरिरहँदा उसले भुल्नै नहुने केही तथ्य पनि छन्, जसलाई उसले नजरअन्दाज गर्नै पाउँदैन । विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान जिम्मेवारीमा हुञ्जेल राम्रो परिणाम आउने तर, उनी हट्ने बित्तिकै प्राधिकरण घाटामा जाने, चुहावट बढ्ने, विद्युत अनियमित हुने अवस्था आइलागेको तथ्य छिपेको छैन । यसको कारण खोजी सरकारले गर्नुपर्नेछ । नेतृत्वमा रहेको एक जना व्यक्ति इमान्दार बन्दा राम्रो परिणाम आउने प्रमाण प्राधिकरणले विगतमै पेश गरेको थियो । प्राधिकरणमा सधैं एक जना व्यक्ति खोजिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य थिति बसाएर गर्ने कि व्यक्ति खोजेर भन्ने बहस पनि चुलिएको छ । निश्चय नै व्यक्तिभन्दा थिति महत्वपूर्ण हो । यसर्थ सरकारले प्राधिकरणसहित सबै संस्थाहरुलाई ‘सिस्टम’ मा चलाउने गरी रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
दोस्रोपटक उहि जिममेवारीमा आएका कुलमानका अघि पनि अब चुनौती छ, अघिल्लो कार्यकालको जस्तै सफलता दोहोर्याउने र प्राधिकरणलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘सिस्टम’ का भरमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने । यी चुनौती सामना गर्न उनी सक्षम बने भने प्राधिकरणमा भएको उनको कमब्याकको औचित्य पुष्टि हुनेछ । यसअघि २०७३ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ ।
देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि देश नै लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । घिसिङ नियुक्त हुँदा प्राधिकरणको सञ्चिति घाटा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो । घिसिङको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्राधिकरणको मुनाफा करिब १२ अर्ब पुगेको थियो । र प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सरकारी संस्थान बनेको थियो । घिसिङलाई फेरि जिम्मेवारी दिने सरकारी निर्णयको सर्वत्र स्वागत हुनुपछिको मुख्य कारण उनको स्मरणयोग्य काम नै हो ।
