विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले एमाले निकट व्यापारी पोस्न कोशी टप्पु क्षेत्र कबुलियती वन क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेपछि सयौं स्थानीयबासीको उठिबास लाग्ने भएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार बनेका बेला कुनै न कुनै रुपमा फाइदा लिइरहेका व्यापारी पोस्न यस्तो योजना अघि बढेपछि सर्वसाधारण आन्दोलनमा जुटेका छन् । उनीहरुले सरकारले व्यापारी पोस्न आफूहरुको भविष्य र वर्तमान ध्वस्त पार्ने खेल खेलेको बताएका छन् ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका– ३ शुक्रबारेका नविन राई दुई दशकदेखि १ बिघा ६ कठ्ठा जमिन भोगचलन गरिरहेका छन् । त्यही जमिन उनको ७ जनाको परिवारको बाँच्ने आधार हो ।
वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको कोशी टप्पु क्षेत्रको जग्गालाई राज्यले कवुलियती वन बनाउने निर्णय गरेपछि उनको भागचलनको जमिन खोसिने र उनीसहित सयौं सर्वसाधारण सडकमा आइपुग्ने जोखिम उच्च भएको छ ।
त्यसैले राईको नेतृत्वमा संर्घष समिति बनाएर सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् । बेलका नगरपालिका २, ३, ८ र ९ का १ हजार ३ सय घरपरिवार खेतीपाती र बनिबुतो छाडेर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
यसरी असारे झरीमा खेतीपाती छोडेर उनीहरूलाई आन्दोलनमा होमिन बाध्य पार्ने काम संघीय सरकारले गरेको छ । गत ६ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोसी टप्पुको १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रको जग्गामा कबुलियत वन गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा एमाले निकट व्यावसायिक फर्मलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएपछि आन्दोलन चर्किएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका–३ पौरखी सामुदायिक वनक्षेत्रसँग जोडिएको १७६.२३ हेक्टर सप्तकोशी नदी उकास जमिनमध्ये बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १२५ हेक्टर लिजमा दिएको थियो ।
बराह हर्बल एमाले निकट व्यावसायी निलहरि काफ्लेको कम्पनी हो । महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बनेका काफ्लेले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर हिस्सा बिक्री गरेर ३८ प्रतिशतमा झारेका थिए । उनको कार्यकालमा सरकारी सेयर निजी व्यक्ति र कम्पनीलाई बेचिएपछि विवादमा परेका थिए । काफ्ले र उनी निकट रहेका व्यवसायीले १७६.२३ हेक्टर क्षेत्र कवुलियती वनको रुपमा ठेक्का पाएपछि बास उठ्ने चिन्ताले स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
कबुलियती वन खारेज सघर्ष समितिका संयोजक राईले राज्यले एकलौटी ढङ्गबाट मानव बस्ती हटाएर जबर्जस्ती आफूहरूलाई हटाउन खोजेकाले आन्दोलित बनेको बताए । कबुलियत वन खारेज, बेलका ३ मा रहेको निलहरी काफ्लेको बरहा हर्बल उद्योग तत्काल हटाउनुपर्ने आफूहरूको मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ । ‘४० वर्षयता मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । वर्षोंदखि बसोबास गरेकाहरुलाई कवुलियती वन घोषणा गरेर जबरजस्ती हटाउन खोजिएको छ,’ उनले भने ।
कबुलियत वनको निर्णयबाट नगरपालिका २, ३, ८ र ९ वडाका स्थानीयबासी प्रभावित हुनेछन् । सो स्थानमा घरजम गरी बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणलाई सरकारले विकल्प बिना लखेट्न खोजेको स्थानीयको गुनासो छ ।
बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा थापाले पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए । ‘बस्ती हटाएर कबुलियति बन बनाउने कुरामा बेलका नगरपालिका बिपक्षमा रहेको छ । यो खारेज हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नगरसभामा पनि मन्त्री परिषदले गरेको निर्णायको विरुद्धमा हामीले निर्णाय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उद्योग लिजमा दिएको पनि प्रक्रिया पुरा भएको छैन । आईइ पनि भएको छैन । स्थानीय र नगरको पनि सहमति भएको छैन । जसले गर्दा अहिले मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भए पनि सम्झौता भएको छैन । संघीय सरकारलाई सम्झौता नगर्न दबाव दिएका छांैं । हामीले राजनीतिक र कानुनी रुपमा पनि पहल गरिरहेका छौं । नगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा स्थानियको घरबास उठने गरि कबुलियत वन बनाउन दिने छैनौं ।’
बेलका नगरपालिकाको चार वडामा पर्ने १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रफललाई माघ ६ गते कवुलियत वनका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । गतवर्ष माघ ६ गते माग आह्वानका क्रममा करिब १२ वटा विभिन्न फर्मले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तीमध्ये दुई कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाएका थिए ।
बेलका नगरपालिका – ३ शुक्रबारेमा बराह हर्बल रहेको छ । सो उद्योगका संचालक एमाले निकटका निलहरी काफ्ले हुन् । उनी विवादित क्षेत्रमा तीन वर्षयता जडिबुटी खेती गरिरहेका छन् । उनले १० वर्षको लागि शुक्रबारे बजार व्यवस्थापन समितिसँग ६ कठ्ठा जमिनको वार्षिक १० हजार रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा २०७५ सालमा लिजमा लिएका हुन् ।
उद्योग संचालन गर्नु अगाडि यहाँका स्थानीयसँग गरेको वार्चा अनुसार काम नगरेको स्थानीय तथा संघर्ष समितिको सदस्य टेकबहादुर भट्टराईले बताए । ‘काफ्लेले जडिबुटी प्रशोधनबाट सुगन्धित कच्चा तेल उत्पादन गर्दै विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीलाई बिक्री गर्ने सुनाए । त्यसको लागि लेमनग्रास र सिप्रोनेला जातको वनस्पति यहाँका कृषकलाई रोप्न लगाएका थिए । प्रति १ कठ्ठामा एक लिटर लेमनग्रास उत्पादन हुन्छ भनेर यहाँका कृषकलाई खेती लगाउन लगाएका थिए । तर, किसान त्यसबेला छक्क परे जब १० कठ्ठामा तीन लिटर मात्रै उत्पादन हुँदो रहेछ । खर्च भयो किसानकोे १० हजार । उद्योगले दियो ३ हजार । ‘यहाँका किसानलाई काफ्लेले यसरी बेवकुप बनाएका छन्’, । मसम्झौता अनुसार लेमनग्रासको पैसा पनि उद्योगले नदिएका’े उनको आरोप छ । ‘सम्झौतामा प्रति लिटर लेमनग्रास १ हजार २ सय दिने भनिएको थियो । तर, हामीलाई लिटरको १ हजार मात्र दिइयो,’ उनले भने । यता उद्योगका संचालक काफ्ले सम्झौता अनुसार कृषकलाई लेमनग्रासको भुक्तानी दिएको बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि किसानको भुक्तानी रोकिएको छैन । मैले सम्झौता गरे अनुसार कृषकलाई लेमनग्रासको पैसा दिएको छु,’ उनले भने ।
कबुलियती वनको विषयमा सरकारी निर्णय अनुसार कार्य गरेको भन्दै उनले अब राज्यले जे गर्छ सोही अनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘विवाद सरकार र स्थानीयबीचको हो,’ उनले भने, ‘हामीले टेन्डर खुला गर्दा भरेको मात्रै हो ।’ स्थानीयका अनुसार ठेक्का पाउने दोस्रो कम्पनी निलहरिले नै भित्र्याएको बताए । उनले उक्त कम्पनीसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे । ‘कम्पनी कसको हो मलाई थाहा छैन, टेण्डर खुला गर्ने दिन कम्पनीका प्रतिनिधि मात्रै आएका थिए,’ उनले भने ।
