विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले सरकारले खोप ल्याउन ढिला भइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिन माग गरेको छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले आज संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष विभिन्न ६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै खोप ल्याउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सुझाव दिएका हुन् । ‘नेपाल सरकारले खोप ल्याउन प्रयत्न गर्दा गर्दै ढिला भइ सकेको र खोप नलगाई उद्योग धन्दापूर्ण सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमती दिनुको बिकल्प देखिएकोले यथाशिघ्र खोपको आपूर्तिका लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिनका लागि अनुरोध गर्दछौं,’ सुझावको पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै उद्योग संगठनले कर विवरण र शुल्क बुझाउन सन्दर्भमा उद्योगी/व्यवसायीमा अन्यौलता छाएकोले स्पष्ट निर्देशनको माग गरेको छ । यस्तै लामो समयको लकडाउन निषेधाज्ञाका उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाहमा भएकोे अभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै उक्त अवधिभरको मासिक फाँटवारी (भ्याट, अन्त शुल्क आदि) को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायीत्व भुक्तानीको समय लकडाउन खुलेका १ महिना पछिबाट क्रमैसँग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गरि दिने व्यवस्थाका लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै लकडाउन अवधीको कुनै किसिमको पेनाल्टि, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु छुट गरिदिनुपर्ने, लकडाउन अवधीको विद्युत महसुल भुक्तानि गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिनापछिबाट क्रमैसँग मासिक भुक्तानि गर्ने गरी समय थप गरीदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कामदार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाई भइरहेकोले नेपाल सरकारले गत बर्ष गरेको व्यवस्था बमोजिम लकडाउन तथा निशेधाज्ञाको अवधी भरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्दिनुपर्ने तथा वन्द हुने अवस्थामा पुगेका लघु तथा घरेलु उद्योगहरुले आर्थिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा पु¥याईरहेको योगदानलाई दृष्टिगत गरी उक्त उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमान पचास प्रतिशत सरकारका तर्फबाट वहन गर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जाको ब्याज अनुदान छुट गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ ।
उद्योग संगठनले राखेको सुझावको पूर्ण पाठ
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुर्नजिवनका लागि उद्योग संगठन मोरङको अनुरोध
कोभिड १९ को दोश्रो भेरियन्टको संक्रमणका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको जोखिम, सर्वसाधारणको दैनिक जिविकोपार्जन तथा आर्थिक एवं उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउदै उद्योग व्यवसायको पुर्नजिवनका लागि सहजिकरण गर्दै आमसर्वसाधारणलाई यस भय र त्रासको वातावरणबाट अविलम्व मुक्त गर्न उद्योग संगठन मोरङका तर्फबाट आज मिति २०७८ ज्येष्ठ ११ गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष निम्नानुसारको सुझाव प्रस्तुत गरी अविलम्व कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
१. खोपको प्रवन्ध मिलाउने सम्बन्धमा ।
कोभिड १९ को एक मात्र उपचारको रुपमा रहेको कोरोना विरुद्धको खोप आयात गर्न सरकारले आफना सम्पूर्ण संयन्त्रको परिचालन गरी यथाशिघ्र सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा खोप लगाउन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्दछु । नेपाल सरकारले खोप ल्याउन प्रयत्न गर्दा गर्दै ढिला भै सकेको र खोप नलगाई उद्योगधन्धापूर्ण सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई आयात अनुमती दिनुको बिकल्प देखिएकोले यथाशिघ्र खोपको आपूर्तिका लागी नीजि क्षेत्रलाई अनुमती दिनका लागी अनुरोध गर्दछौ ।
२. कर तथा राजश्व, खर्चको फाँटबारी र जरिवाना सम्बन्धमा ।
निरन्तरको लकडाउन तथा निशेधाज्ञाबाट उद्योग व्यवसायमा परेको प्रतिकुल प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य कर विवरण र शुल्क निशेधाज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिन भित्र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरि बुझाउने सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको नाममा मिति २०७८ ज्येष्ठ ०५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा, स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार संक्रमणको अवस्था हेरी फरक फरक समयमा निशेधाज्ञा जारी गरेको र उक्त निशेधाज्ञा कुन स्थानीय निकायले कहिले खोल्ने भन्ने यकिन नभएकाले कर विवरण र शुल्क वुझाउने सन्दर्भमा उद्योगी÷व्यवसायीमा अन्यौलता छाएको ले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पस्ट निर्देशन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।
वर्तमान अवस्थामा उत्पादित वस्तु बजार पठाउन नसकिएको, बजारमा रहेको उदारो रकम उठ्न नसकेको, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु समेत काममा आउन नसकेको तथा लामो समयको लकडाउन निषेधाज्ञाका उद्योग व्यवसायमा नगद प्रवाहमा भएकोे अभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै उक्त अवधिभरको मासिक फाँटवारी – भ्याट, अन्त शुल्क आदि ) को फाँटवारी दाखिला र त्यसमा खडा भएको दायीत्व भुक्तानी को समय लकडाउन खुलेका १ महिना पछीबाट क्रमैसंग आउँदो ६ महिनाको म्याद थप गरि दिने व्यवस्थाका लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
३. बैंक व्याज तथा किस्ता भुक्तानी सम्बन्धमा ।
लकडाउन तथा निशेधाज्ञाका कारण उत्पादन ठप्प भएको, बजारमा गएको लगानी उठ्न नसकेको तथा चालू खर्च यथावत रहेको अवस्थामा उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न वैंक तथा विक्तिय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज रकम भुक्तानी गर्न नसकीरहेको अवस्थालाई मनन गरी लकडाउन अवधी भर बुझाउनु पर्ने स्थिर कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुँजिकरण गरेर स्थीर कर्जामा थप गरी भुक्तानी म्याद १ बर्ष थप गरिदिने, चालु कर्जाको साँवालाई भुक्तानी अवधी थप ६ महिना थप गरिदिनु पर्ने, चालु कर्जा व्याजमा २ प्रतिशत रिवेट सहुलियत गरिदिनुपर्ने तथा लकडाउन अवधीको कुनै किसिमको पेनाल्टि, बिलम्ब शुल्क तथा अन्य कुनै पनि शुल्कहरु छुट गरिदिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि वैंक तथा विक्तिय संस्थाहरुमा नेपाल राष्ट्र वैंक मार्फत परिपत्र हुन अनुरोध गर्दछौ ।
४. विद्युत डिमान्ड शुल्कका सम्बन्धमा ।
लकडाउन तथा निशेधाज्ञा अवधीमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन आउन नसकेकोले यो अवधीको विद्युत डिमान्ड शुल्क गत बर्षको लकडाउन अवधीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्ण छुटका लागि अनुरोध गर्दछौ । साथै, लकडाउन अवधीको विद्युत महसुल भुक्तानि गर्ने समय लकडाउन खुलेको १ महिनापछी बाट क्रमैसंग मासिक भुक्तानि गर्ने गरी समय थप गरीदिने व्यवस्थाका लागी समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
५. कामदार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धमा ।
लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा बजार बन्द रहेको, उत्पादन ठप्प भएको तथा उद्योगहरु उत्पादित वस्तु विक्रि वितरण कमी आउनाले उत्पादन कटौति गर्न वाध्य भएका छन भने उत्पादित वस्तु समेत उद्योग गोदाम मै राख्नु पर्ने वाध्यताले चालु खर्चको चरम अभाव भोग्दै आउनु परको छ । तषर्थ, कामदार तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीमा कठिनाई भइरहेकोले नेपाल सरकारले गत बर्ष गरेको व्यवस्था बमोजिम लकडाउन तथा निशेधाज्ञाको अवधी भरको कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ३३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौ ।
६. घरेलु तथा साना उद्योगका सम्बन्धमा ।
लामो बन्दावन्दीबाट अत्यन्त प्रभावित भई कतिपय लघु तथा घरेलु उद्योगहरु वन्द भएका छन भने जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उक्त उद्योगहरु समेत यस वर्षको निशेधाज्ञाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकी वन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले त्यस्ता लघु तथा घरेलु उद्योगहरुले आर्थिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा पु¥याईरहेको योगदानलाई दृष्टिगत गरी उक्त उद्योगहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमान पचास प्रतिशत सरकारका तर्फबाट वहन गर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जाको ब्याज अनुदान छुट गरिदिने व्यवस्थाका लागी अनुरोध गर्दछौं ।
२०७८ जेष्ठ ११ गते, मंगलवार, विराटनगर ।
सुयश प्याकुरेल
अध्यक्ष
