विराटनगर । कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश १ सरकारले किसानहरुलाई ५३ करोड ४८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
कृषिमा यान्त्रिकरण, व्यावसाय प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनालगायतका विषयमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानहरुलाई सो रकम बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले खाद्य सुरक्षा तथा व्यावसाय प्रवद्र्धन महाशाखाबाट सम्झौता भएका ५७ वटा कार्यक्रमका लागी किसानहरुलाई ८ करोड ४८ लाख ३० हजार रुँपैया बराबरको रकम अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएको छ । जसबाट जैविक बिषादी उत्पादन, चिया तथा अलैंचीको ब्राण्डिङ, कृषि पर्यटन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर विस्तार र चिया खेती प्रर्वद्धन तथा आधुनिकीकरणमा बिशेष सहयोग पुगेको छ । यसबाट झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुका अधिकांश किसानहरु लाभान्वित भएका छन् ।
यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पशुपन्क्षी विकास महाशाखाबाट सम्झौता भएका १९ वटा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले कृषकलाई ४ करोड ३१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएको छ । मासु ढुवानीका लागि रेफ्रिजेरेटेड सवारी साधन खरिद, हुलाकी राजमार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रवद्र्धन र कुखुराको ह्याचरी स्थापना सम्झौता भएका कार्यक्रमहरु हुन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, खोटाङ, पाँचथर र उदयपुरका किसानहरुले सो सुविधा लिएको प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षमा प्रदेशभरिका कृषि विकास निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट पनि कृषि लक्षित कार्यक्रमका लागी किसानहरुलाई २० करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप हस्तान्तरण गरिएको छ । जसमा प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन, गड्यौली मल उत्पादन, हाईब्रिड मकै खेती विस्तार र कृषिमा यान्त्रिकरणका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरिद लगायतका बिषयहरु समेटिएका छन् ।
त्यसबाहेक पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट पनि अघिल्लो आ.ब.मा खसी बोका संकलन केन्द्र निर्माण, मत्स्य ह्याचरी निर्माण, गोठ तथा खोर सुधार, मासु पसल सुधार, भेडा विकास, याक/चौरी प्रर्वद्धन र व्यावसायिक बङ्गुर फार्म सञ्चालनलगायतका युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रमका कुल १३ करोड ९८ लाख १४ हजार रुँपैयाको अनुदान दिएको प्रदेश १ भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उपे्रतीले बताउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोभिड प्रभावित किसानहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले राहत स्वरुप केही रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
कोभिड प्रभावितलाई सरकारले कृषितर्फ १ हजार ३ सय १० जना किसानलाई ४ करोड ४२ लाख १६ हजार र पशुपालन तथा माछापालनकातर्फ ३ सय ५८ जना किसानहरुलाई ३ करोड ४६ लाख ३ हजार गरि कुल ७ करोड ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएको थियो ।
