विराटनगर । प्रदेश १ संसद्मा नेकपाका दुबै पक्षसँग सरकार बनाउन र ढाल्न पुग्दो संख्या छैन । प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न र ओली पक्षलाई सो प्रस्ताव सामना गर्न मुख्य विपक्षी काँग्रेसको साथ अनिवार्य भइसकेको छ । यद्यपि दलभित्र शक्ति प्रदर्शनको होड जारी छ ।
यो होड कायम रहँदा सांसद तान्ने खेल पनि उत्कर्षमा छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु नै आफ्नो पक्षमा टिकाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री राई पक्षले सांसद संख्या बढाइरहेको छ । संसद् बैठक सकेसम्म लम्ब्याउने र सत्तारुढ दलका सांसद आफूतिर तान्ने सरकारी रणनीति सफल हुँदा प्रचण्ड–नेपाल समूह पहिलेको दाँजोमा कमजोर बनेको हो ।
यद्यपि नेकपा संसदीय दलको बहुमत सदस्य अझै पनि मुख्यमन्त्री राईको विपक्षमै छन् ।
‘हावाहुन्डरी चल्दा केही पातपतिंगर यताउति हुनसक्छ’, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहले मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका नेता भीम आचार्यको दावी छ, ‘तर, यो आत्तिनुपर्ने कुनै विषय होइन ।’ नेता आचार्यले सार्वजनिक खपतका लागि यसो भने पनि सरकारी पक्षले आफ्नो समूहका सांसद लगातार आकर्षित गर्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहको तनावको पारो उच्च भएको छ ।
खासगरी पूर्व एमाले पक्षका सांसदहरु नटिक्दा यो समूह चिन्तित बनेको हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहका लागि टाउको दुखाइको मुख्य विषय ओली पक्षले संसदीय दलमा संख्या लगातार बढाएकोमा छ । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रदेश १ नेकपाको संसदीय दलका ४२ सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी थियो । ३७ जनाले अविश्वास प्रस्तावमै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उपसभामुख सरस्वती पोखरेलसहितका बाँकी ५ सांसद पनि आफ्नो पक्षकै भएका कारण ४२ जना आरामले पुग्ने अनुमान यो समूहको थियो । तर, ती बाँकी ५ मात्रै होइन, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकाहरुले नै धमाधम हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरे ।
हस्ताक्षर फिर्ता गरेको घोषणाको सुरुवात उदयपुरकी सांसद कला घलेबाट भयो । पुस १३ मा जिल्लामै आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को कदमको कडा आलोचना गरेकी घलेले पुस १५ मा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि मोरङकी सांसद वसन्तीदेवी यादवले पनि आफू ओली पक्षमा लागेको घोषणा गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग विराटनगरमा केहीबेर गफिएपछि यादवको कित्ता परिवर्तन भयो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सबैभन्दा ठूलो झड्का त्यसबेला लागेको थियो, जब झापाका तीन जना सांसदले एकैपटक अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरे । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पद छाडेर, ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी जसमाया गजमेरसहित गोपाल बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले सामूहिक रुपमा यस्तो घोषणा गरेका थिए । झापामा लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका यी तीन जना नै तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल समूहका थिए ।
तत्कालीन एमालेभित्र नेपाल समूहका गनिएका नेतामा पर्ने मोरङका राजकुमार ओझा लामो समय तटस्थ नै बसे । त्यसक्रममा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरु उनको घर धेरैपटक धाए । तर, मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएका भीम आचार्यसँगको व्यक्तिगत असन्तुष्टी अन्ततः उनलाई ओली समूहमा पुर्याउने कारक बन्यो । ‘उहाँले धेरैपटक म प्रचण्ड–नेपाल समूहमै छु तर भीम आचार्यलाई भोट हाल्दिनँ भन्नुभयो’, नेकपा प्रचण्ड नेपालका एक नेताले भने ‘त्यसपछि त उहाँ खुलेरै ओली समूहतिर लाग्नुभयो ।’
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राई र सरकारविरुद्ध विपक्षीभन्दा पनि कडा रुपमा पेश हुने सांसदको रुपमा चिनिथ्यो, सांसद उषाकला राईलाई । पुस ५ लगत्तै ओलीतिर लागेर पुनः प्रचण्ड–नेपाल समूहमै फर्केका शेरबहादुर तामाङ र राई दम्पत्ति सर्वोच्चको आदेश आउनु दुई दिन अघि ओलीतिरै लागेको घोषणा गरेपछि प्रदेशसभाको अंकगणितमा मुख्यमन्त्री पक्षमा एक थप भएको छ ।
पछिल्लो अंकगणित अनुसार सभामुख र उपसभामुखबाहेक नेकपा संसदीय दलमा ६५ सदस्य छन् । त्यसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ३५ सदस्य छन् भने ओली समूहमा ३० जना छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहकी सांसद गुलेफुन खातुन किर्ते मुद्दामा रहेकोले उनको अनुपस्थिति भए सो समूहसँग ३४ जना मात्रै हुनेछन् । तर, सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने र उपसभामुख मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने भन्दै यो समूहले आफ्नो संख्या ३७ यथावत रहेको दाबी गरेको सो समूहको छ ।
‘सर्वोच्चको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि अवस्था फेरबदल भएको छ’, प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक नेताले भने ‘अब कम्तीमा ५ जना माननीयज्यूहरु हाम्रो समूहमा खुल्ने निश्चित भएको छ ।’ निर्वाचन आयोगको ढिलाई र मुख्यमन्त्री पक्षले सत्ताको दबाब र प्रभाव देखाएर तान्न खोजेको ती नेताको आरोप छ ।
यस्तो दाबी मुख्यमन्त्री पक्षको पनि छ । ‘अहिलेसम्म हामीले पूर्व एमालेतिरका मात्रै तानेका छौं’, प्रदेश सरकारका एक जना मन्त्रीले भने ‘अब माओवादी पक्षका सांसद पनि तानेर संख्या बढाउँदैछौं ।’ प्रदेश १ मा विकसित नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा पूर्व माओवादीका सांसद भने अहिलेसम्म एकढिक्का देखिएका छन् । तत्कालीन माओवादीतर्फबाट प्रदेशमा १६ जना सांसद छन् ।
सुरुमा ४२ जना रहेका सांसद अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको करिब ७० दिनभित्र किन ३५ मा झरे ? ओली पक्षले सत्ताको प्रभाव प्रयोग गरेको, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसम्मले दबाब दिएको र निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गर्न ढिलाई गरेका कारण यस्तो भएको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् । ओली पक्ष भने मूलधार आफू नै भएको, प्रचण्डलाई नेता मानेर पूर्व एमालेहरु जान नसकेको जस्ता कारणले आफूले संख्या बढाएको बताउँछ ।
त्यसो त सत्तारुढ नेकपाभित्रका दुवै समूहसँग आफूलाई पुग्दो संख्या छैन । त्यसैले दुवै समूह मुख्य विपक्षी काँग्रेसको औपचारिक निर्णय कुरिरहेका छन् । सुरुमा काँग्रेसले साथ दिने विश्वासमा रहेका मुख्यमन्त्री राई अब त्यो सम्भावना नभएको र आफूले पद छाड्नुपर्ने अवस्था आएको निकटस्थहरुलाई बताइरहेका छन् ।
काँग्रेसभित्रको देउवा पक्षका थोरैबाहेक अधिकांश सांसद शेरधन राईको विपक्षमा उभिनुपर्ने पक्षमा छन् । रामचन्द्र पौडेल र डा. शेखर कोइराला समूह शक्तिशाली बनेका कारण पनि मुख्यमन्त्रीले काँग्रेसको साथ पाउने आशा मारेका हुन् । बुधबार संसद बैठक स्थगन भएलगत्तै काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार अविश्वास छल्न लागेको, उक्त प्रस्ताव काँग्रेसको पनि सम्पत्ति भएको बताउँदै अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने दोहो¥याउनुभयो ।
संसद् बैठक भने सरकारी दबाबमा लगातार सर्दै गएको छ । माघ ७ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन सरकारी पक्षको दबाबका कारण लगातार स्थगन हुँदै आएको छ । सरकारी बहिष्कारका बीच फागुन ९ मा अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएको थियो । त्यसयता फागुन २० का लागि आह्वान भएको संसद् सभामुखले सूचना निकालेर चैत २ सम्मका लागि स्थगन गर्नुभएको छ ।
संसद् सुचारु भएर यदि अविश्वास प्रस्ताव मतदानमा गए आफूसँग पुग्दो संख्या नभएका नेकपाका दुवै पक्ष दलभित्र शक्ति देखाउन सांसद तान्ने खेलमा भने भिडिरहेकै छन् । हालसम्मको अवस्थामा प्रदेशमा कुन सांसद कता ? हेर्नुहोस् सूची
प्रचण्ड–नेपाल समूह
१)इन्द्रबहादुर आङ्बो २) लछुमन तिवारी ३) जीवन घिमिरे ४) तुलसीप्रसाद न्यौपाने ५) विजयकुमार विश्वास ६) लीलाबल्लभ अधिकारी ७) मोहनकुमार खड्का ८) सावित्री जोशी ९) उमिता विश्वकर्मा १०) कुसुमकुमारी श्रेष्ठ ११) कूलप्रसाद साम्बा १२) सीतादेवी थेवे १३) पूर्णप्रसाद राजवंशी १४) खिनु लङ्वालिम्बु १५) नारायणबहादुर मगर १६) झलकबहादुर मगर १७) उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे १८) सरिता थापा १९) पदमकुमारी गुरुङ २०) राजेन्द्रकुमार राई २१) धिरेन्द्र शर्मा २२) रामकुमार राई २३) टंक आङबुहाङ २४) होमकुमारी साँवा २५) भीमप्रसाद आचार्य २६) सौभाग्यवती राई २७) गणेशकुमार काम्बाङ २८) सावित्राकुमारी रेग्मी २९) सुनिताकुमारी चौधरी ३०) यशोदा अधिकारी ३१) पूर्णप्रसाद राई ३२) राजन राई ३३) बलबहादुर साम्सोहाङ ३४) कृष्णकुमारी राई ३५) गुलेफुन खातुन (फरार)
ओली पक्ष
१) शेरधन राई २) हिक्मतकुमार कार्की ३) जगदिश कुसियैत ४) रामबहादुर मगर ५) अम्बिरबाबु गुरुङ ६) बुद्धिकुमार राजभण्डारी ७) सर्वध्वज साँवा ८) लीलम बस्नेत ९) ज्ञानेश्वर राजवंशी १०) एकराज कार्की ११) हिराकुमार थापा १२) अर्जुन राई १३) बृखबहादुर प्रधान १४) बसन्तकुमार बानियाँ १५) आशारत्न जवेगु १६) अम्बिका थापा १७) विमल कार्की १८) तेजमान कन्दङ्वा १९) काजीमान कागते २०) इन्द्रमणि पराजुली २१ ) बिनादेवी राई २२) बसन्तीदेवी यादव २३) श्रीप्रसाद मैनाली २४) गोपालचन्द्र बुढाथोकी २५) जसमाया गजमेर २६)उषाकला राई २७) राजकुमार ओझा २८) उत्तमकुमार बस्नेत २९) निरन राई ३०) कला घले
