विराटनगर । संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सत्ता निरन्तरताको चाहना झनै अधुरो हुने देखिएको छ ।
संसद् विघटन बदर भएसँगै काँग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच सहकार्यका लागि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभामा रहेका काँग्रेसका बहुमत सांसद राईलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छ । यही बुझेका मुख्यमन्त्री राईले आफै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
पुस १२ मा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मुख्यमन्त्री राईले घोषणा गर्नुभएको थियो ‘यो प्रस्ताव सजिलै विफल पारिनेछ ।’ त्यसयता हरेक दिनजसो उहाँले उही कथन दोहो¥याउँदै आउनुभयो । तर, संसद्मा प्रस्ताव दर्ता हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीको अनेकौं प्रयासका बाबजुद फागुन ९ मा जब प्रस्ताव टेबल भयो, राईको बोली फेरिएको छ । अविश्वास प्रस्ताव सजिलै विफल पार्ने बताउँदै आउनुभएका उहाँले भन्न थाल्नुभएको छ ‘अब अविश्वास पास हुन्छ, मैले छाड्नुपर्ने हुन्छ ।’ निकटवर्तीहरुसँग मात्रै होइन, पहिलोपटक सार्वजनिक माध्यमबाटै उहाँले आफूले मुख्यमन्त्री पद छाड्ने अवस्था आएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
राईले काँग्रेसको निर्णय जे पनि हुनसक्ने भन्दै आशाको त्यान्द्रो समात्न पनि छाड्नुभएको छैन । तर, सर्वोच्चको फैसलाले उहाँको त्यही आशामा पनि तुषारापात गरेको छ । काँग्रेसभित्र ओलीसँग सहकार्य गर्नै नहुने मत थप बलियो बनेको छ ।
‘नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा निर्णय गरे रित नपुगेको भएपनि सभामुखले प्रक्रियामा लगेको हुनाले पास हुन्छ र मैले नैतिकरुपमा छोड्नुपर्ने हुन्छ,’ एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो छ ‘तर, कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्न पनिसक्छ । कांग्रेस नो भोटको अवस्थामा पनि बस्न सक्छ, त्यसो हुँदा प्रस्ताव फेल हुन्छ, र हामी अघि बढ्छौं ।’ मुख्यमन्त्री राईले काँग्रेसभित्र आशापूर्ण नजर लगाएपनि काँग्रेस उनको पक्षमा उभिने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विराटनगरमै आएर घोषणा गर्नुभएको छ ‘प्रतिगमनकारी ओलीको पार्टीलाई काँग्रेसले सहयोग गर्दैन । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा काँग्रेसले मतदान गर्नेछ ।’ प्रदेश १ को काँग्रेस संसदीय दलमा डा. शेखर कोइराला पक्षधर सांसदहरुको प्रचण्ड बहुमत छ । कोइराला सुरुदेखि नै शेरधन राई नेतृत्वको सरकार जोगाउन नहुने पक्षमा दृढ रहनुभएको छ ।
प्रदेशसभामा के गर्ने भन्ने निर्णय लिनलाई काँग्रेस केन्द्रले बनाएको मापदण्ड पनि मुख्यमन्त्री राईको आशालाई निराश बनाउने खालको रह्यो । काँग्रेसले जुन प्रदेशका बारे निर्णय लिने हो, सोही प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुको राय लिने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रदेश १ का रामचन्द्र पौडेल–शेखर कोइराला पक्षधर सबै केन्द्रीय सदस्य र देउवा पक्षका भीष्मराज आङ्देम्बे, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरु पनि अविश्वास पारित गर्नुपर्ने अडानमा उभिएपछि देउवा पक्ष हच्किएको छ ।
अमृत अर्याल, रमेशजंग रायामाझीलगायतका देउवा निकट नेताहरुले राईको सरकार निरन्तरताको पहल गरेपनि उनीहरु सफल हुने संभावना नरहेको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । यसले पनि मुख्यमन्त्री राई उपायविहीन अवस्थामा पुगेको र आफूले छाड्नुपर्ने अवस्था आउने बताउन थाल्नुभएको हो ।
आफ्नै दलभित्रका बहुमत सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीप्रति मुख्यमन्त्रीको रोष छ । ‘हामीले अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा बैधानिकताको प्रश्न उठाएका छौं, संसदीय अभ्यासमा, दलीय व्यवस्था र प्रणालीमा दलको विधान प्रमुख हुन्छ । विधान विपरीत रित नपुगेको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थियौं’ उहाँको भनाइ छ, ‘तर, सभामुख संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित जानुभयो ।’
सभामुख भण्डारी दबाबमा परेर थेग्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले संविधान र प्रदेश सभाको नियमावलीले दलको विधान थाह पाउँदैन, बुझ्दैन भन्ने कुतर्क गरेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । सरकार पक्षबाटै संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा बैठक गरेर निर्णय गर्दै प्रदेशसभा बहिष्कार गर्नेसम्मका गतिविधि गर्दा पनि अविश्वास प्रस्तावलाई संसद्मा अघि बढ्न रोक्न नसकेपछि गलेको स्रोतको भनाइ छ । ‘काँग्रेसले साथ दिने अवस्था भएन’, निकट स्रोतको भनाइ छ ‘त्यसैले अब अविश्वास पास हुने उहाँको भनाइ आएको हो ।’
