सम्पादकीय
राजनीतिक अनिश्चय र अन्योल चुलिँदाको असर सर्वसाधारणको भान्छासम्मै पुग्छ भन्ने तथ्यको प्रमाण हो, अहिलेको महंगी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि लगातार महंगी बढ्दै गएको छ । बजारको मनपरी झन्झन् बढ्दो छ । कामचलाउ सरकार निरीह बनेर बजारको दादागिरीप्रति रमिते बनेको छ । त्यसैले खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्म, इन्टरनेटदेखि स्वास्थ्यसेवासम्म महंगिएको छ । तर, सरकार यसबारे बेखबर जस्तै बनेको छ । जनतालाई महंगीको मारले थिचेका बेला सरकार शक्ति प्रदर्शनमा रमाउँदै हिँडेको छ । त्यसैले सर्वसाधारणले यसबेला भोग्ने असहज अवस्था अकरिलो बनेको छ ।
सर्वसाधारणको भान्छा खर्च यति महँगिएको छ कि प्रदेश राजधानी विराटनगरको बजार नियाले मात्रै पुगेको छ । गएको पुसमा प्रतिलिटर १ सय ७० रुपैयाँमा पाइने सूर्यमुखी खानेतलको मुल्य अहिले प्रतिलिटर २ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ । महिना दिनभित्रै खानेतेलमा ४० रुपैयाँले महंगी बढ्दा त्यसले उपभोक्तामा पार्ने असर कस्तो होला ? हुनेखानेहरुका लागि यो रकम ठूलो होइन । तर, हुँदा खाने वर्गका लागि खानेतेलमा मात्रै ४० रुपैयाँ महंगी थपिनु ठूलो बोझ हो । यो बोझ बजारले लादेको हो । तर, सरकारी वेवास्ता र उसको गैरजिम्मेवार रवैया यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ ।
खुला अर्थतन्त्रको नाममा बजारलाई अनियन्त्रित छाडिएको छ । समाजवादउन्मुख मुलुक बनाउने उद्घोष गरेको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी राज्ययन्त्रको हो । राज्यको नेतृत्व यसबेला आपूmलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीको हातमा छ । दुर्भाग्य यहीबेला बजार निर्णायक छ, राज्य निरीह छ । जब सरकारलाई बजारले पेल्छ त्यसबेला सर्वसाधारण होइन, कर्पोरेट घरानाहरुले राज्य नियन्त्रण गर्छन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । सरकारले थाहा नपाएको अभिनय गरेर ठूला व्यापारिक घरानालाई पोस्ने र गरिब जनतालाई शोषण गर्ने नीति लिएको छ ।
जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने मुख्य दायित्व सरकारको हो । बजारमा महंगी बढ्दा उसले कम्तीमा अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । एकातिर खाद्यवस्तुको हालत यस्तो छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढाएर जनताको ढाड नै सेकिएको छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले फेरि बढेको छ । यहीबेला त्यसलाई निहुँ बनाएर गाडीभाडा बढ्ने–बढाउने खेल सुरु भएको छ । सेवाका अन्य क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्यमा झन् के अवस्था छ, यसबारे सरकारी संयन्त्रहरु बेखबर छन् । तर, तीन तहका सरकार जनताबाट कर लिन र शासन गर्न चाहिँ व्यस्त नै छन् । साधारण नागरिकलाई यसरी चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेर दैनिक जीवन धान्नै मुश्किल पारिदिने सरकार मुलुकमा हुनु जनतामाथिको अन्याय हो । यो अन्याय सहेर बस्ने गल्ती आम नागरिकले गर्न हुँदैन । संगठित प्रतिरोध अनिवार्य भइसकेको छ ।
