पदाधिकारीको इगोले विपीको डेन्टल विभाग बिजोग

विराटनगर । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (विपिकेआइएचएस), धरानको डेन्टल विभागमा उपचार सामग्रीको अभाव सिर्जना भएको छ । महिनौँदेखि चलिरहेको सामग्री अभावको समस्या पछिल्लो दुई सातायता ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसको मुख्य कारण प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता भइसकेको करिब १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरण तथा सामग्री खरिदको ठेक्का (टेन्डर) अन्तिम समयमा आएर रद्द गर्नु रहेको हो ।

प्रतिष्ठानको यो निर्णयविरुद्ध आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘गर्ग डेन्टल प्रा.लि.’ ले अख्तियारमा उजुरी दिएको छ भने सर्वोच्च अदालत जाने जनाएको छ । एकातिर व्यवस्थापन र आपूर्तिकर्ताबीचको कानुनी लडाइँ र अर्कोतिर प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण प्रतिष्ठानमा आउने बिरामी र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरू भने मारमा परेका छन् ।

प्रतिष्ठानको डेन्टल विभागका प्रमुख डा. नविन अग्रवालले विभागको अवस्था दयनीय बनेको स्वीकार गरेका छन् । उनले लामो समयदेखि सामग्री अभावको समस्या रहेको र पछिल्लो समय अवस्था झनै बिग्रिएको बताए । ‘अवस्था साँच्चै बिजोग छ,’ डा. अग्रवालले भने, ‘६ महिनादेखि सामान आउने र रोकिने भइरहेको थियो, तर पछिल्लो दुई हप्तादेखि त ठप्पप्रायः छ । यसले बिरामीको उपचार त प्रभावित भएको छ नै, विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र प्रयोगात्मक अभ्यास पनि रोकिने अवस्थामा पुगेको छ ।’

खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयहरूमा विभागीय प्रमुखको भूमिका नहुने र सबै अधिकार माथिल्लो पदाधिकारी (रजिस्ट्रार र उपकुलपति) मा निहित हुने भएकाले आफूहरू हेरेर बस्नुपरेको डा. अग्रवाल बताउँछन् । ‘सामान नभएर हाम्रो अवस्था चौपट भइसकेको छ, हामीले पटक–पटक जानकारी गराएका छौँ तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन,’ उनले गुनासो गरे ।

प्रतिष्ठानले ‘टर्नकी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत डेन्टलका विभिन्न उपकरणहरू जडान गर्नका लागि २०८१ पुस २२ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा काठमाडौँको ‘गर्ग डेन्टल प्रा.लि.’ छनोट भयो ।

बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रतिष्ठान र गर्ग डेन्टलबीच २०८१ चैत २४ गते भ्याट बाहेक १२ करोड ८६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको खरिद सम्झौता सम्पन्न भयो । सम्झौता अनुसार कम्पनीले ६ सेप्टेम्बर २०२७ सम्म सामग्री सप्लाई र वारेन्टीको काम गर्नुपर्ने थियो ।

सम्झौताको सर्त बमोजिम ‘पर्चेज अर्डर’ पाएको ९० दिनभित्र सामान डेलिभरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सम्झौता भइसकेपछि प्रतिष्ठानले आपूर्तिकर्तालाई कार्यादेश नै दिएन । कम्पनीले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कार्यादेश नदिई प्रतिष्ठानले मिति २०८२/०८/०२ मा अचानक सम्झौता भंग गरी बोलपत्र नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार सम्झौता भइसकेको ठेक्का रद्द गर्न मिल्दैन । तर, प्रतिष्ठानले खरिद आदेश जारी नभएको भन्ने प्राविधिक कारण देखाउँदै ठेक्का रद्द गरेको आपूर्तिकर्ता दाबी गर्छन् । यसै विषयलाई लिएर गर्ग डेन्टलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ भने अख्तियारमा उजुरी दिएको जनाएको छ ।

यस विषयमा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार सूर्यप्रसाद संग्रौलाले ठेक्का रद्द भएको पुष्टि गरेका छन् । उनले ठेक्का रद्ध प्रक्रियाका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएकाले आफूहरुले जवाफ पठाएको बताए । ‘यो विषय धेरै अगाडिदेखिको हो, टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो । रद्द भइसकेपछि अब नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ,’ रजिस्ट्रार संग्रौलाले भने, ‘त्यो टेन्डरको प्रक्रिया नमिलेजस्तो लागेर मैले सच्याउन सुझाव दिएको थिएँ, तर अन्तिममा उपकुलपतिज्यूले रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।’

रजिस्ट्रार संग्रौलाका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न सोधेको थियो । ‘अख्तियारले यो के कसो भएको हो भनेर विवरण मागेको थियो, हामीले जवाफ पठाइसकेका छौँ । यस्तो अवस्थामा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भोलि फसिने डरले पनि रद्द भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । सामान अभावबारे सोधिएको प्रश्नमा रजिस्ट्रारले भने, ‘अहिले तत्कालको लागि १०–१५ लाखको सामान सानो प्रक्रियाबाट किनेर काम चलाउने तयारी छ । तर ठूलो टेन्डर रद्द भएपछि समस्या त छ ।’ रजिस्ट्रार संग्रौला आफैं पनि ‘सानोतिनो खरिद’ ले केही दिन धान्न सकिए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनी गर्ग डेन्टलले भने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको आपसी इगो र बदनियतका कारण आफ्नो कम्पनीलाई शिकार बनाइएको आरोप लगाएको छ । ‘हामीले रीतपूर्वक टेन्डर हाल्यौँ, प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा पास भयौँ । एलओआई आयो, पर्फर्मेन्स बन्ड बुझायौँ र सम्झौता पनि भयो,’ कम्पनीका एक संचालकले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘सम्झौता भइसकेपछि वैधानिक अपेक्षा अनुसार हामीले विदेशबाट सामान मगायौँ । सामान गोदाममा आएर थन्किएको छ । यस्तो अवस्थामा खरिद आदेश नदिई ठेक्का रद्द गर्नु सरासर गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण हो ।’

सम्झौता भइसकेपछि खरिद ऐनअनुसार एकतर्फी रूपमा रद्द गर्न नपाउने उनले दाबी गरे । ‘यदि रद्द नै गर्ने हो भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर यहाँ त उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीको जुँगाको लडाइँले संस्था र व्यवसायीलाई सिध्याउने खेल भयो,’ उनले भने । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१ (२) (ग) र ५१ (१) बमोजिम खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा खरिद कारबाही रोक्का गर्न वा रद्द गर्न मिल्दैन ।

प्रतिष्ठानको यो निर्णय स्वेच्छाचारी, गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको आपूर्तिकर्ता कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
कम्पनीले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा पनि प्रतिष्ठानले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको र आपूर्तिकर्तालाई आर्थिक भार पारेको उल्लेख छ । ‘विद्यार्थी पढ्न पाइरहेका छैनन्, बिरामी उपचार नपाएर फर्किरहेका छन् । तर पदाधिकारीहरू इगोको चक्करमा कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानले अर्को एउटा ‘डेन्टल मेटेरियल्स’ को भ्याट सहित ६ करोड ४३ लाख २५ हजार ६ सयको टेन्डर पनि रद्द गरेको छ । त्यसमा पनि गर्ग डेन्टल नै छनोट भएको थियो र आशय पत्र जारी भइसकेको थियो । सो टेण्डरमा पनि सम्झौता गर्न बोलाएर पछि रद्ध गरिएको सो कम्पनीले जनाएको छ । उपकुलपति प्रा.डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठले सबै प्रक्रिया पुरा गरेको कारण सो टेण्डर रद्ध गर्नु नपर्ने राय दिएका थिए ।

दुवै ठूला टेन्डर रद्द हुँदा प्रतिष्ठानमा दाँतको उपचारका लागि अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभाव देखिएको छ । आपूर्तिकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्ने जनाएको छ । ‘सम्झौता भइसकेको अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयनबाट विमुख भई खरिद आदेश नदिई सम्झौता रद्द गर्ने सम्मको कार्य गलत रहेको भन्दै हामी मुद्दा हाल्छौं,’ उनले भने, ‘उक्त निर्णय बदर गरी तत्काल कार्यादेश दिलाउन माग गर्छौं ।’