विराटनगर । प्रदेश सरकारले यस वर्ष गतवर्षकै अनुपातमा आम्दानी गरेपनि चालु वर्ष विनियोजन भएका पूर्वाधार तर्फका नयाँ योजनाहरु कार्यान्वयन प्रकृया सुरु गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले ११ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । तर, अघिल्लो वर्षको बाँकी भुक्तानीमा अल्झिनु परेपछि नयाँ योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।
यस अवधिमा संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, समपुरक अनुदान, बिशेष अनुदान र आन्तरिक राजश्वलगायतका श्रोतहरुबाट प्रदेश सरकारले ११ अर्ब १७ करोड ६९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ४१ अर्ब ३ करोड ३४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सह–सचिव पंकज भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो ६ महिनामा प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर शुल्क, पर्यटन तथा पदयात्रा शुल्क र दण्ड जरिवाना तथा जफतलगायतका शीर्षकहरुबाट १ अर्ब २७ करोड ४८ लाख १५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा कुल २६.८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा प्रदेश सरकारले चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा केही बढी आम्दानी गरेको छ । आम्दानी बढेपनि पूर्वाधार तर्फको योजना कार्यान्वयनमा भने सरकारको प्रस्तुति कमजोर देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष रातो किताबमा नभएको योजनाहरु मन्त्रीको तोकआदेशका भरमा काम गरेका कारण प्रदेश सरकारले यो वर्षको आम्दानीबाट पुरानो बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसले गर्दा चालु वर्षमा विनियोजन गरिएका नयाँ योजनाहरु सम्झौता गर्ने काम हुन सकेको छैन । साथै सरकारका बहुवर्षीय योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनका लागि समेत समस्या हुँदै आएको छ । नयाँ सम्झौताहरु नभएका कारण प्रमुख बहुवर्षे आयोजनाहरुमा भने स्रोतको अभाव नभएको बताइएको छ । अघिल्लो वर्षको झण्डै ५ अर्ब बाँकी भुक्तानी गर्नुपरेका कारण प्रदेश सरकार दवावमा परेको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव हुने चुनौती देखेपछि सरकारले कार्तिक पहिलो साता अधिकांश चालु प्रकृतिका कार्यक्रमहरु कटौती गरेको थियो । करिव ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो ६ महिनामा करिव १८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
आ.ब.मा कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको प्रदेश सरकारले मध्यावधिसम्म भने मात्र १८.६२ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । यद्यपी यो खर्च अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा केही बढी हो । प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार असार मसान्तसम्म भने प्रदेश सरकारले मात्र ३७ देखि ४० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गतबर्ष कोरोना महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको भनेर दाबीगर्दै आएको प्रदेश सरकारले चालु आ.ब. मा पनि बजेट कार्यान्वयनलाई खासै गति प्रदान गर्न सकेको छैन । चालु आ.व.मा चालु तर्फ ४.९४, पुँजीगत तथा विकास तर्फ ११.८६ र स्थानीय तह अनुदान हस्तान्तरण तर्फ १.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर प्रदेश सरकारले कुल बजेटको मात्र १८.६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाशिल गरेको छ ।
गतवर्ष यसै अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १६.२७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । तुलनात्मक रुपमा यस वर्ष बजेट खर्च २ प्रतिशतले बढी भएपनि वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने यो एकदमै न्युन रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगर बिश्लेषण छ ।
चालु आ.ब.का लागि प्रदेश सरकारले चालु खर्च तर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४ करोड र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल ४० अर्व ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मात्र ७ अर्ब ६३ करोड ८७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले सबैभन्दा बढी ३८.१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ६.४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिनुभयो ।
विनियोजित बजेटमध्ये पछिल्लो ६ महिनामा प्रदेश लोकसेवा आयोगले १७.८, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले २१.९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ७.८, उद्योग पर्र्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.६, भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८.७ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
यस्तै चालु आ.व.मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २४.२, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १८.४, प्रदेश योजना आयोगले १८.५ र स्थानीय तहहरुले कुल बजेटको २६.५ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । हाल प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा भने १ अर्ब २ करोड २४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
