विराटनगर । प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश निजामती सेवाका रिक्त पदहरुमा पदपुर्ति गर्नका लागि तयारी अवस्थामा पुगेको छ । आयोगले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि पारित गरेर विभिन्न सेवामा रिक्त रहेको दरबन्दीमा कर्मचारी माग गर्न आव्हान गरिसकेको समेत जनाएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अहिलेसम्म स्थानीय सेवाका रिक्त २२ पदका एक हजार बाइस (१०२१) पदमा पदपुर्तिका लागि कर्मचारी माग भइसकेको छ । आयोग परीक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी पदपुर्तिका लागि तयारी अवस्थामा रहेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुमति नदिएका कारण परीक्षा सञ्चालन प्रकृया अघि बढाउन नसकेको आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईले बताउनुभयो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना भएको एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा उहाँले सरकारले अनुमति दिएको १५ दिन भित्र सूचना प्रकाशित गर्न आयोग तयार रहेको बताउनुभएको हो । ‘आयोगले भदौ ३० गतेनै नियमावलीमा उल्लेख भएको ढाँचामा फारम भरेर दरबन्दीमा कर्मचारी माग गर्न प्रदेश सरकारलाई समेत आग्रह गरेको छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको १५ दिनभित्र हामी सूचना प्रकाशित गर्न र परीक्षा सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा छौं ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, कृषि सेवा आदि विभिन्न पदका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रमसमेत तयार गरेको जनाएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न १५ पद र प्रदेश तहका विभिन्न २० पदका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम तयार पारिसकेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य टीकादत्त राईले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश १ मा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन बनेको छैन । तर, कर्मचारी पदपुर्तिका लागि सूचना प्रकाशन गर्न समायोजन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकिने भएकोले समस्या नरहेको आयोगले जनाएको छ । बागमती प्रदेश लगायतमा समायोजन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै सूचना प्रकाशन भइसकेको बताइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले नापी, सर्भे , महिला विकास आदि थोरै पदहरुको पाठ्यक्रम तयार पार्न बाँकी छ । ती पाठ्यक्रम पनि अर्को साताभित्र तयार पारिसक्ने सदस्य राईले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि भने ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । शिक्षा सेवाका विषयमा परिभाषा आवश्यक परेको र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि आयोगलाई अधिकार नदिइएको हुँदा ऐन संशोधन जरुरी रहेको राईले बताउनुभयो ।
आयोगले स्थानीय तहहरुले फरक फरक पाठ्यक्रमबाट बढुवा र नियुक्ति गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई एकरुपता कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि संघीय आयोग मार्फत १७ सय ५९ कर्मचारी स्थानीय तहमा पदपुर्ति भएको तर बढुवाको काम अघि नबढ्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर परिरहेको तर्फ आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना दिवशको अवसरमा शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आयोगले प्रकाशन गरेको स्मारिका विमोचन गर्नुभएको छ । त्यस क्रममा उहाँले सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आयोगले तदारुकताका साथ काम गरेको भन्दै प्रशंशा गर्नुभएको छ । उहाँले आयोगले तटस्थता, निष्पक्षता, विश्वासनीयता जस्ता विषयलाई पालना गर्दै आयोगलाई सक्षम र सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘तपाईंहरूका कारण कतै वाधा नपुगोस । तपाईं रोकिनु भनेको जनताको काम, पदचाप र गति रोकिनु हो । बेरोकटोक काम होस् । आयोगलाई सबल र सक्षम बनाउन सरोकारवाला निकायहरूले पनि भूमिका खेल्नु पर्छ । संस्था आलोचनाभन्दा बाहिर रहने विश्वास छ,’ प्रदेश प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो ‘निष्पक्षता कायम राख्ने तटस्थता, पारदर्शिता सँधै देख्न पाइरहियोस् । अनुभवि पदाधिकारीबाट यही विश्वास राखिएको छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले आयोगको कामबाट प्रदेश सरकार उत्साहित बनेको बताउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले नयाँ संस्था बन्दा अवसर हुने र नयाँ नजिर स्थापना गर्ने भएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगलाई निर्विघ्न ढंगबाट अघि बढाउन र सेवालाई विशिष्टिकृत बनाउने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
