विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा २ दिन अगाडि हाम्रोमतले लामो अन्तरवार्ता लियो । जुन अन्तरवार्तामा मुख्यमन्त्री राईका २ वटा प्रष्ट धारणा थियो । पहिलो आफ्नो समूहले निलम्बन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले प्रवेश दिन नहुने र दोस्रो ‘रित’ नपुगी ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनै नसक्ने ।
तर, उक्त दुवै आफ्नो एजेण्डाबाट मुख्यमन्त्री राई संसद अधिवेशन सुरु भएसँगै ब्याक हुनु परेको छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रष्ट ढंगले यि दुईवटा एजेण्डा सार्वजनिक गरेसँगै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई पनि समस्या परेको थियो । त्यही समस्या हुने ठानेर सभामुख भण्डारी बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री राईलाई भेट्न मुख्यमन्त्री कार्यालय पुग्नु भयो । त्यहाँ भएको छलफलका क्रममा पनि मुख्यमन्त्रीले सभामुखलाई त्यही कुरा दोहोर्याउनु भयो । तर, सभामुख भण्डारीले संविधान, कानून र नियमावली अनुसार आफू त्यसो गर्न नसक्ने जानकारी गराएपछि मुख्यमन्त्री राई निराश बन्नुभयो ।
त्यति मात्रै होइन आफूले सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेको विषय प्रतिष्ठाको विषय बनेपछि मुख्यमन्त्री समर्थक सांसदहरु संसदको अधिवेशन सुरु हुनुअगाडि पुनः सभामुखसमक्ष डेलिगेसनमा गए । त्यहाँ पनि उनीहरुले भने, ‘निलम्बितलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नदिनु र अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने गरी सभामुखले भूमिका खेल्नुप¥यो ।’ खचाखच भरिएको सभामुखको कार्यकक्षमा बसेर दबाब दिइरहेका उनीहरुलाई सभामुखले फेरि शालिन ढंगले भन्नुभयो, ‘मैले तपाईहरुको कुरा र मनसाय बुझें, म कानून, नियम र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छु ।’
त्यसपछि सुरु भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पुनः मुख्यमन्त्री पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी र समितिका सदस्य इन्द्रमणि पराजुलीले त्यही एजेण्डा दोहोर्याएका थिए । त्यही अडान दोहोर्याएपछि बैठकमा सहभागी नेकपाकै अर्को समूहका नेकपा संसदीय दलका सचेतक सीता थेबे र सदस्य सौभाग्यवती देवी राईले प्रतिबाद गरेका थिए । वाद–विवाद भएपछि त्यहाँ पनि सभामुखले आफू संविधान कानून, नियम अनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै राजभण्डारी र पराजुलीलाई संयम हुन आग्रह गर्नुभयो । सभामुख कुनै पनि हालतमा नडगमगाएपछि भने मुख्यमन्त्री पक्ष संसद सुरु हुन लाग्दै ‘लत्रक्कै’ परेको थियो ।
सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवादले संसद बैठक के हुन्छ भन्ने आम चासोकाबीच मध्यमार्गी निकास निकाल्दै बुधबार प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी सफल हुनुभएको छ ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलका प्रतिनिधिहरुले संसद बैठक सुचारु गर्न सभामुखले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सबै पक्षको सुझावका आधारमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु गरी प्रदेश प्रमुख साेमनाथ प्यासीबाट प्राप्त प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आरम्भ भएको पत्र पढेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गर्ने मध्यमार्गी निर्णय लिनुभएको थियो ।
सभामुखले नेकपामै भएको विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने प्रचलन हटाउनु भएको थियो । जसका कारण मुख्यमन्त्री र दलको नेताको हैसियतमा सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नपाउने निश्चित भएपछि संसद बैठकमै अनुपस्थित हुनुभयो । मुख्यमन्त्री मात्रै होइन प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईपक्षका सांसदहरुको संख्या पनि कमजोर थियो । अर्को पक्षले हुल बाँधेर संसद बैठकमा प्रवेश गर्दै गर्दा मुख्यमन्त्री पक्षका सांसदहरु भने फाट्ट फुट्ट प्रवेश गरेका थिए ।
बैठक पछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा आफूहरु ब्याक हटेको भन्न नसकेपनि प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले अब अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने र त्यो सानदार ढंगले असफल बनाउने बताउनु भयो । निलम्बित सांसदहरु त प्रवेश पाए नि भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा पनि भण्डारीले संवैधानिक सिमाका कारण उनीहरुले प्रवेश पाएको बताउनु भयो । ‘निलम्बन र कारवाहीको विषयमा पछि छलफल गर्दैजाने तर, संसदको दुई अधिवेशनहरुबीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक सीमाका कारण बैठक सुचारु गर्ने सहमति भएको छ,’ प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा छलफल हुन्छ, तर हामी त्यसलाई सानदार ढंगले असफल बनाइदिन्छौं ।’ राजभण्डारीको यो प्रतिक्रियाले पनि सो पक्ष पछि हटेको प्रष्ट भएको छ ।
