विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध संविधान र प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली अनुसार आएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन कुनै समस्या नरहेको राय कानून व्यवसायीले प्रदेशसभामा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनले बैधानिकता नपाएको अवस्थामा एकअर्कामाथि कार्वाही र निलम्बनले पार्ने असरबारे मंगलबार सभामुख भण्डारीले कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा कानून व्यवसायीले दलभित्रको विवाद उनीहरुको आन्तरिक विषय भएको भन्दै संविधानको धारा १८८ अनुसार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढ्न कुनै बाधा नरहेको बताएका थिए । दल विभाजनको कारण प्रदेशसभामा बोल्ने दलको नेता को हो र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने समस्या देखिएपनि त्यसबारे सभामुखले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने उनीहरको राय थियो ।
‘दलको नेता को हुने, कसलाई कार्वाही गर्ने भन्ने विषय उनीहरुको आन्तरिक विषय हो’ मोरङ बारका अध्यक्ष पुनमकुमार गुप्ताले भन्नुभयो, ‘संविधान अनुसार आएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन कुनै समस्या नरहेकोले दर्ता भएको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकिने सुझाब आएको छ ।’ प्रदेशसभामा कुनै समस्या आएमा सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर त्यसको समाधान गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
छलफलमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रदेशसभामा कायम रहेका एकचौथाई सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यो प्रक्रियामा अगाडि जाने बताउनुभएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन समस्या नरहेको अवस्थामा दलको नेताबारेको विवादमा सभामुखले दलको बहुमतको समर्थन तथा निर्णय र त्यसको प्रक्रिया हेरेर टुंगो लगाउनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘सभामुखले दलको विधान के छ भनेर हेर्ने हैन, प्रदेशसभा नियमावली र संविधान हेरे पुग्छ भन्ने सुझाब दिएको छु’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘दलको नेता र सचेतकले कुनै सांसदलाई गरेको निलम्बनको प्रदेशसभाभित्र कुनै अर्थ छैन, त्यसबारे दल विभाजन वा अर्को अवस्थामा पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्र अर्थ रहन्छ ।’ कुनै सांसदलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न दिन्न भन्नु फौजदारी अपराध हुने भन्दै उहाँले प्रदेशसभाभित्र कसैले त्यस्तो प्रयास गरेमा उसलाई चै सभामुखले निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
कानून व्यवसायीहरुले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सभामुखलाई संविधान र प्रदेशसभा सञ्चालन निमामावली बाहेक पनि विषेश अधिकार हुने भन्दै त्यसको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सुझाब दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वास प्रस्तावले प्रक्रिया पुरा नगरेकोले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेको बेला छलफलमा सहभागी अधिकांश कानून व्यवसायीले संविधान अनुसार आएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढ्ने राय दिएका छन् ।
कानून व्यवसायीहरुले नेकपा विभाजन नभएको अवस्थामा दलको नेताबारे विवाद भएमा प्रदेशसभामा दुबै जनालाई सम्बोधन गर्न दिने बिकल्पबारे सुझाएका छन् । उनीहरुले कार्यव्यवस्था समितिमा सदस्य थप गर्ने वा कार्यव्यवस्थाको बैठक नराखी सभामुखले नै आवश्यक निर्णय गरेर सभा सञ्चालन गर्नसक्ने पनि बताएका छन् ।
छलफलमा सहभागी कानून व्ययवसायीहरु शान्तिराम भण्डारी, डिल्ली घिमिरे र गणेश लुईटेलले भने अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउनु अगाडि नेकपा संसदीय दलको विधान पनि हेर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । दलको विधान, संविधान र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सभामुखले अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेशलाल श्रेष्ठ, रमेश कोइराल र हेमराज पराजुलीसहित मोरङ बारका अध्यक्ष पुनम गुप्ता र उच्च अदालत बारका अध्यक्ष राम भण्डारीको छलफलमा सहभागीता थियो । उहाँहारुसहित २० जनाभन्दा बढि कानून व्यवसायीसँग सभामुख भण्डारीले करिब २ घण्टा परामर्श गर्नुभएको उहाँको सचिबालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि कानून व्यवसायीसँग सभामुखले छलफल गर्नुभएको हो ।
प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन माघ ७ गते सुरु हुँदैछ । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाकै ३७ जना सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव मुख्य कार्यसुची बन्नेछ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपनि नेकपाको औपचारिक विभाजन भइसकेको छैन । तर, प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका ६७ जना संसमध्ये बहुमत ३७ जनाले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई चुनेका छन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने १६ सांसदलाई निलम्बन गरेको सूचना प्रदेशसभालाई दिनुभएको छ भने आचार्यले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसहित ८ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको पत्र दिनुभएको छ ।
