विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद नटुंगिदासम्म प्रदेश १ मा नेकपाकै एउटा समूहले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा जाने भन्नेमा प्रतिपक्ष दलहरु द्वीविधामा परेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य साना दलहरुले पनि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर निष्कर्श निकालिसकेका छैनन् ।
प्रदेशसभामा कायम रहेका ९३ सांसदमध्ये ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश गरेका छन् । प्रस्ताव पारित गर्न ४७ जनाले पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । जुन संख्या प्रस्तावक पक्षले जुटाइसकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले नेकपाभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अबसरको रुपमा बुझेको छ । प्रदेशसभामा काँग्रेसका २१ जना मा सांसद भएपनि निर्णायक बन्दा नेतृत्व पाउनसक्ने उसको आंकलन छ । त्यसैले उसले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनु पहिले नै एउटा समझदारी बनाउन चाहेको देखिन्छ ।
‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा जसलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा सारिएको भएपनि एउटा समझदारी बनाएर जानसक्ने अवस्था रहन्छ,’ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भन्नुभयो ‘काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव पनि सहज रुपमा पारित हुन्छ र नयाँ सरकार गठनमा पनि समस्या हुँदैन ।’
त्यसो त प्रदेशसभामा काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने संकेत मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट आएको काँग्रेसले जनाएको छ । त्यसपछि थप उत्साहि बनेको काँग्रेसले नेकपाको दुवै समूहसँग नेतृत्व पाउने भएमात्र सहयोग हुनसक्ने सन्देश दिन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म प्रदेशमा अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्ने अवस्था छैन । अहिलेकै अवस्थामा काँग्रेससँग नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग समझदारी गरेर सरकार ढाल्ने वा अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाएर वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने दुई मात्र विकल्प छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रचण्ड नेपाल समूहले उक्त प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक संख्या पु¥याउन नसक्ने आंकलन काँग्रेसको छ ।
अर्कोतिर साना दलहरुको समर्थनमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वर्तमान भूमिकासमेत गुम्ने डर काँग्रेसलाई छ । त्यसो हुँदा उसले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व नै अविश्वासको प्रस्तावको सम्वन्धमा एउटा समझदारी चाहेको छ । ‘संसद बैठक सुरु हुनु पहिले नै नेकपाको विवाद कार्यव्यवस्था समितिमा प्रवेश हुने देखियो, प्रमुख सचेतक कार्कीले भन्नुभयो ‘अगाडि नै समझदारी नबन्ने हो भने कार्यव्यवस्थामै समस्या हुने अवस्था छं ।’
प्रदेशसभामा नेकपाका ३७ जना सांसदहरुले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक ४७ मत नेकपा भित्रैबाट जुट्नेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह भने विश्वस्त देखिन्छ । ‘सरकार ढल्छ भन्ने आत्मविश्वास हुनासाथ अविश्वासको प्रस्ताव सहजरुपमा पारित हुन्छ,’ प्रदेशसभाका अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले भन्नुभयो ‘समय बाँकी भएको हुनाले अहिले नै संख्याको जोडघटाउ नमिलेको जस्तो देखिएको हो, समय आएपछि मिल्छ ।’
खड्काको कुरामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्की पनि सहमत देखिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘यो सरकार ढल्छ भन्ने विश्वास हुनासाथ नेकपा एक्लैले सरकार बनाउने संख्या जुटाउन सक्छ त्यो अवस्थालाई नकार्न सकिदैन ।’
प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका ३ जना, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च र रााष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १÷१ जना सांसद छन् । नेकपाले साना दलहरुको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएको खण्डमा काँग्रेस र मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको नेकपाको ओली समूह प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था बन्नसक्छ ।
साना दलहरुले आवश्यक परेको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गर्नसक्ने संकेत गरेका छन् । जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले आपूmहरुको भूमिका निर्णायक भएको अवस्थामा प्रस्तावउपर बिचार गर्ने र उपयुक्त निकास दिने बताउनुभएको छ । त्यसो त काँग्रेसले पनि नयाँ सरकार नबनेर प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्थमा आएमा बाहिर बसेरै भएपनि सरकार निर्माणमा सहयोग गर्नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई नेकपाकै सरकार बन्ने अवस्थामा पनि प्रचण्ड नेपाल समूह भने संयुक्त सरकार बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा देखिएको छ । ‘हामीसँग सरकार निर्माणको लागि एकल बहुमत छ’ नेकपा संसदीय दलका नेता भिम आचार्यले भन्नुभएको छ, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध उभिने दलहरुसँग साझेदारी गरेर सरकार निर्माण गर्छौ ।’
