विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीबाट हटाएपछि इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
आफ्ना विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेको आरोपमा मुख्यमन्त्री राईले शनिबार साँझ आङ्बोलाई पदमुक्त गनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई आपूmले स्वभाविक रुपमा लिएको आङ्बोले बताउनुभएको छ । ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको रुपमा २ वर्ष १० महिना काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु’ उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुब सुवेदीका अनुुसार आङ्बोलाई पदमुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंमा राख्नुभएको छ । पाँचथरबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित आङ्बोले प्रदेश सरकार गठन भएको दिन २०७४ फागुन ३ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका आङ्बो प्रचण्ड–नेपाल समूहमा हुनुहुन्छ । जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डर रहेर जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएका आङ्बोले प्रदेश सरकारका विवादमा नपरेका लोकप्रिय मन्त्रीको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको थियो ।
वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणी प्रदेश विरुद्ध शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकोमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध आइतबार प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ । आफू सहभागी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफैँ लागेको थाहा भएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
अविश्वास प्रस्तावको तयारी भएपछि प्रदेशका प्रचण्ड–नेपाल निकट सबै मन्त्रीले आइतबार नै राजिनामा दिने तयारी गरेका थिए । ‘एक दिन पर्खिएको भए आफैं राजिनामा दिने तयारीमा थिएँ,’ पदमुक्त गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आङ्बोले भन्नुभयो, ‘जे भयो ठिकै भयो, अब प्रस्तावक र समर्थक बन्न पाउने भएँ ।’
स्रोतका अनुसार आजन (आइतबार) नै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री वि?द्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै प्रदेश–१ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश १ का सांसद भीम आचार्यले जानकारी दिनुभयो । संभवत आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्वाव गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनेछ ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाको ६७ जना सदस्य छन् । पार्टी विभाजनपछि ओली समूहमा १९ र प्रचण्ड–माधव समूहमा ४८ जना सदस्य छन् । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको २१, जसपाको ३, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ र राप्रपाको १ सदस्य छन् ।
आपूm विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि ओली समूहले सांसदहरुलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । उनीहरुलाई पकाउन नसोधीकन केन्द्रीय समितिमा मनोनितसमेत गरेको थियो । तर, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमायाँ गजमेर, प्रदेशसभा सदस्य गोपाल बुढाथोकी र कला घलेले ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य बन्न अस्वीकार गरिसक्नुभएको छ ।
