सम्पादकीय
नेपालमा पहिलो पटक करिब दुईतिहाईको बहुमतप्राप्त संसदलाई २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले विघटन गरेर मुलुकका निरंकुश पञ्चायती शासन सुरु गरेका थिए । त्यसको ६० वर्षपछि आपूmलाई राज्य ठान्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ राजाको अवतरामा प्रकट भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको साथ लिएर आफ्नै पार्टीको करिब दुईतिहाई बहुमत प्राप्त संसद विघटन गरे । आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न तथा सबैतिरबाट अक्षम प्रमाणित भएपछि पदमा बस्ने आधार सकिएको कारण उनले संसद विघटन गरेको छिपेको छैन । संविधानले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानमाथि बलात्कार गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा मात्र विघटन गरेनन् नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई अबरुद्ध गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने अभियानको अगुवाइ गरेका छन् ।
२०५१ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा आफ्नै दलका सांसदका कारण अल्पमतमा पर्ने देखेपछि ससद् विघटन गरेका थिए । तेस्रोपटक २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गराएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई तानाशाही शासनको आधार तयार गरेका थिए । तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने अधिकार संविधानले दिएको थियो । तर, अहिले ओलीले आपूmसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै नेपालको स्थिरता, विकास र समृद्धिको आकांक्षामाथि चिसोपानी खन्याउने राष्ट्राघाती हर्कत गरेका छन् । आफू र नजिक रहेका भ्रष्ट तथा अनैतिक जमातको हर्कतको बारेमा संसदमा उभिएर जवाफ दिनसक्ने ल्याकत कमजोर भएपछि उनले संसद विघटन गरेको स्पष्ट छ । यदि उनमा थोरै पनि नैतिकता थियो भने संसद अधिवेशन बोलाएर आफ्नो हैसियत मापन गर्नसक्थे । अथवा संसदको बहुमत गुमाएको अवस्थामा नैतिकताको आधारमा आफैं बाटो लाग्थे । तर, ओलीमा त्यो नैतिकताको अपेक्षा नै बेकार हो ।
देश कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका आधारमा होइन संविधान, विधि र पद्दतिका आधारमा चल्छ । यो कुरालाई स्थापित गर्न नसक्ने हो भने बारम्बार मुलुकले यस्तो नियति व्यहोरिरहनु पर्नेछ । ओलीका हर्कतले कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र नभएर बहुमत ल्याएर स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने जनताको बुझाई पनि गलत सावित गरिदिएको छ । उनले आफू र आफ्नो पार्टी र देशलाई नै रसातलमा झार्ने अभियानको अगुवाइ गरेका छन् । यसको क्षति मूलुकले दिर्घकालसम्म चुकाउनुपर्ने छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफूप्रति विश्वास कम हुनासाथ लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षमाथि हमला गरेर निरंकुशताको बाटो हिँड्ने ओलीको प्रयास ज्ञानेन्द्रको सत्ता नियन्त्रणकै निरन्तरता हो ।
सामन्तकुमार गोयलदेखि भाजपा विदेशप्रमुखसँगको गोप्य मन्त्रणापछि उनको चालेको यो कमले उनको राष्ट्रवादको मुखुण्डो त उतारेकै छ, उनलाई पनि कलंकित बनाएर समाप्तीको बाटोमा लगेको छ । निश्चित छ, यो हर्कतको लागि उनलाई उक्साउने र साथ दिनेहरुले नै उनलाई समाप्त पर्नेछन् । उनको पाटो जे होस्, मुलुक, संविधान, परिवर्तन र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि भने यो कदम सच्चिनुपर्ने छ । संविधानले परिकल्पना नगरेको यो बाटोलाई सच्याउने माध्यम अब न्यायलय र जनताको दबाब नै हो । त्यसको लागि सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो छ ।
