कोरोनाको लक्षण देखिएकाको परीक्षणलाई प्राथमिकता दिऔं

 सुदीप कोइराला

कोरोना भाईरसबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । अझ प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर सहित सुनसरी मोरङ र झापाका कतिपय स्थानमा कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ । अहिले हरेक दिन देशभरमा देखिने संक्रमितको संख्याको ठूलो हिस्सा प्रदेश १ ले अझ त्यसको राजधानी विराटनगरले पनि ओगट्न थालेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि राज्यले ठूलो आर्थिक भार ब्यहोर्नु मात्र परेको छैन । १ सय २० दिन सिङ्गो मुलुक लकडाउन गर्दा आर्थिक क्षति पनि उसैगरी ब्यहोर्नु परेको छ । अहिलेपनी देशका प्रमुख शहरहरूमा लकडाउन, शिलबन्दी, निषेधाज्ञा वा कडाई गरिएका कारण आर्थिक गतिविधि निकै खुम्चिन पुगेको छ । राज्यले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिनकै लागि भन्दै आम देशबासीमा स्वतस्फुर्त रूपमा न्यूनतम नियम पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित विज्ञहरूले समेत न्यूनतम कुराहरू पालना गर्न आग्रह गर्दै आएका छ्न । जुन हाम्रा दिनचर्या र आहारबिहारमा भर पर्ने छन । ती न्यूनतम शर्त हामीले पालना गरिरहेका छौं या छैनौं स्व(मुल्यांकन गर्दा पुग्ला ।

यहाँ अलिकती चर्चा गरौं कोरोना भाइरसको फैलावटको । शुरुवाती दिनमा नेपालमा यसको प्रभाव खासै नपर्ला, परेपनी नेपालीले सहजै पचाउन सक्छौं भन्ने आम बुझाई रह्यो । तर क्रमशः संक्रमण फैलिदै समुदायस्तरमा पुग्यो । शुरुमा छिटपुट रूपमा प्रारम्भ भएको मृत्युदरमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपनि अन्य दीर्घरोग कारण रहेको पाइयो । तर अहिले मृत्युदरको ग्राफपनी उकालो लाग्दै छ । मृत्युवरण गर्नेहरूको स्वास्थ्य र उमेरको प्रकृति पनि फरक–फरक आउन थालेका छन । त्यसैले त स्वास्थविदहरूको अर्को चिन्ता छ, नेपालमा पनि कोरोनाले कतै महामारीको रूप त धारण गर्दैन ?

यसरी कोरोनाको जालो फिजिँदै गर्दा लक्षण सहितका बिरामीहरूको प्रतिशत पनि बढ्दो छ । अर्का तर्फ बिरामीको मृत्यु भइसक्दा पनि रिपोर्ट नआएको सर्वत्र गुनासो आउन थालेको छ । त्यसमाथी पहुँचवालाको २४ घण्टा नबित्दै रीपोर्ट आएको भन्दै आलोचना पनि उसैगरी छ । यतिमात्र नभई पीसीआर रीपोर्ट कै लागि क–कसको चाकडी गर्नपर्ने हो भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले सामाजिक संजालमा नै लेखेको देखियो । (महानगर सरकार प्रमुखले नै त्यो लेख्न सुहाउँदो थियो या थिएन त्यो बहशको विषय बन्ला ।) स्वाब संकलन भएको ५ दिनसम्म रीपोर्ट आएन भन्दै गुनासो गर्नेको संख्या उस्तै छ ।

अर्कोतिर प्रदेश सरकारले पनि परीक्षणको दायरा बढाएकै छ । त्यतिले मात्र नभएर महानगरले ढिलै किन नहोस पीसीआर मेशिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । के अब समस्याको समाधान हुन्छ त ?

आखिर समस्या कहाँ छ ? पीसीआर परिक्षण गर्नु भनेको कोरोनाको ओखती गर्नु हैन । स्वास्थ्यविद्हरू भन्छ्न् यो त लक्षण देखिए पुष्टि गर्ने साधन मात्र हो । फेरि पछिल्लो समय हेर्दा लाग्छ कि परीक्षण गर्न पाए रोग नै लाग्दैन थ्यो कि भन्ने आभाष भएजस्तो होडबाजी त चल्दै छैन ? परीक्षण र त्यसको परिणाम हेर्दा लाग्छ कि आवश्यक मान्छेले भन्दा बढी अनावश्यक रूपमा त कतै परीक्षण भइरहेको छैन ? अझ वडा वडा र स्थानीय तह अनुसार कोटा निर्धारण गरेर पनि स्वाब संकलन गर्ने समेत काम हुन थालेका छन् । यसले अनावश्यक जसको कुनै लक्षण छैन, जसको कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ छैन उनीहरूको समेत परीक्षण गराउँदा निश्चित संख्यामा रहेका ल्याबका कर्मचारीहरूलाई दवाव पर्ने मात्र नभई आवश्यक परेकाको समेत समयमा रिपोर्ट नआउने समस्या बढ्दै गएको छ । अर्को तर्फ एकपटक परीक्षण गर्दा लाग्ने सरकारको खर्च पनि मुल्यांकन गरौं, यसले हामीले तिरेको कर अनावश्यक रूपमा परीक्षणकै नाममा दोहन त गरिरहेका छैनौं ?

त्यसैले हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ । हामीले न्यूनतम होस पुर्याउन सक्यौं भनेमात्र पनि कोरोनाबाट टाढा रहन सक्छौं । होस पुर्याउँदा पुर्याउँदै संक्रमित भएर लक्षण देखियो भनेपनि बेलैमा रिपोर्ट पनि त चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि लक्षण देखा नपरुन्जेल सामाजिक दुरी कायम राख्दै न्यूनतम स्व–अनुशासनमा बसौं । राज्यलाई पनि लक्षण देखिएकाको परीक्षण र नतिजा २४ घन्टा भित्र दिन सक्ने वातावरण बनाउन सहयोग गरौं ।

हाम्रा तीनै तहका सरकारले पनि पहुँचका भरमा कोरोना परीक्षणलाई बढवा नदिएकै हितकर हुन्छ । उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूले पनि शंका लागेपनी निश्चिति अवधी क्वारेन्टाईनमा बसेर लक्षण देखिए परीक्षण गरे जनताको लागि पनि शिक्षा हुन्छ भन्ने हेक्क राख्न जरूरी छ । यसका साथै लक्षण देखिएका, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आएर क्वारेन्टाइन बसेका र कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङमा परेकाहरूको परीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । अन्यथा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै परीक्षणको नाममा राजनीति गर्ने हो भने कोरोनाको महामारीसँग जुध्न त कठिन पर्छ नै तपाईहरूको राजनीति पनि सकिनेतर्फ ध्यान जाओस ।