विराटनगर । जलस्रोतको पर्याप्त पहुँच नभएको प्रदेश नंं. १ का विभिन्न जिल्लाहरुमा खेती गर्नका लागि भूमिगत सिँचाईको व्यवस्था गरिएको छ ।
भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय मोरङ्गले भुमिगत सिँचाईका लागि डिप ट्युबेल, स्यालो ट्युबेल र पावर ड्रिल ट्युबेलकोे व्यवस्था गर्दै सिञ्चित क्षेत्रको विकास गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पछिल्लो २ वर्षमा भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय मोरङ्गले प्रदेश नं. १ का झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, ईलाम र उदयपुर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा कृषकहरुको माग अनुसारको डिप ट्युबेल, र पावर ड्रिल ट्युबेल निर्माण गरी सिँचाई सुविधा विस्तार गरेको हो । यसबाट कृषिबालीमा सिँचाई सुविधा पुगेको र उत्पादनमा समेत बृद्धि भएको किसानहरुले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा झापामा २२ वटा, मोरङ्गमा १६ वटा, सुनसरीमा १८ वटा, ईलाममा २ वटा र उदयपुरमा ७ वटा डिप ट्युबेल निर्माण गरी कुल १ हजार ८ सय ९१ हेक्टरमा जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्याईएको भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय मोरङ्गका प्रमुख सुरेन्द्र शाहले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि स्यालो ट्युबेल निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएपनि आ.ब. २०७४/७५ सम्म भने डिभिजन कार्यालयद्वारा निर्माण गरिएको स्यालो ट्युबेलबाट कुल ९७ हजार ९ सय ९९ दशमलव ५ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रको विकास भएको देखिन्छ ।
झापामा १० हजार ४०, मोरङ्गमा ९ हजार ८ सय ४१, सुनसरीमा ९ हजार ८४, ईलाममा २ सय ८० र उदयपुरमा ८ सय ९० वटा स्यालो ट्युबेल निर्माण भएका छन् । यसबाट तराई र भित्री मधेशका क्षेत्रहरुमा समेत सिँचाई सुविधा पुगेको र बालीनालीसमेत फस्टाएको डिभिजन कार्यालय प्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो ।
यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयले झापामा निर्माण गरेको १३ वटा पावर ड्रिल ट्युबेलबाट ३० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुगेको छ, भने मोरङ्गमा निर्माण भएको ८ वटा पावर ड्रिल ट्युबेलबाट २० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुगेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यसैगरी सुनसरी र उदयपुरमा निमार्ण भएको ८–८ वटा पावर ड्रिल ट्युबेलबाट क्रमशः २२ दशमलव ५ र २२ दशमलव ५ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रको विकास भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । किसानहरुको मागको आधारमा सम्भाव्य क्षेत्रहरुको स्थलगत निरीक्षण पश्चात प्लाण्ट निर्माणको कार्य अघि बढने भएकाले यसमा सिँचाई नीति र कार्यविधिको अभावमा अन्यौल सिर्जना हुँदै गईरहेको भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ अन्तर्गत झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, ईलाम र उदयपुरमा कुल २६ वटा डीप ट्युबेल निर्माण गरी ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पु¥याएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय मोरङ्गले झापाको ३३ हजार १२, मोरङ्गको ३२ हजार ७ सय ६४, सुनसरीको ३१ हजार १ सय ३३, ईलामको ७ सय ४० र उदयपुरको २ हजार ८ सय ५६ दशमलव ५ हेक्टर जमिनमा कुल ९१ वटा डिप ट्युबेल र ३९ वटा पावर ड्रिल ट्युबेल निर्माण गरेको छ ।
त्यस्तै तराईका विभिन्न भागमा भुमिगत सिँचाईका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय मोरङ्गका सूचना अधिकारी एवं हाईड्रोलोजिस्ट मनोज बिष्टले बताउनुभयो । उहाँले झापा, मोरङ्ग र सुनसरीका विभिन्न ठाउँहरुबाट भुमिगत सिँचाईका लागि पर्याप्त मागहरु आउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी योजना तथा कार्यक्रमहरु अन्तर्गत भुमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय मोरङ्गले चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश नं. १ का झापा, मोेरङ्ग, सुनसरी, ईलाम र उदयपुर जिल्लामा २६ वटा नयाँ डिप ट्युबेल निर्माणको गर्दैछ । यसका साथै गत वर्ष निर्माण भएको २६ वटा डीप ट्युबेलहरुका लागी पम्प जडान, विद्युतीकरण र वितरण प्रणालीको निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ ।
भुमिगत सिञ्चित क्षेत्र विकासका लागि प्रदेश नं. १ सरकारले वार्षिक १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १३ करोड ५१ लाख र चालुतर्फ १ करोड १६ लाख रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
