प्रदेश सरकारले २ वर्ष पुरा गरेको छ, यो अबधिमा सरकारको कामलाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
दुई वर्षको कार्यकाललाई सफताल र उपलब्धिको वर्षको रुपमा लिएका छौं । खास गरेर संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार तयार गरेका छौं । त्यो भनेको कानूनी आधार हो । संरचनागत आधार हो । त्यसको अतिरिक्त संघीयताको मर्म भावना र आत्मालाई हामीले जनस्तरसम्म स्थापित सकेका छौं । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । जनताले प्रदेश सरकारसहित तीन तहका सरकारप्रति आशा, भरोसा र विश्वास गर्नसक्ने बलियो आधार खडा गरेका छौं । हामी प्रदेशको विकास र समृद्धि तयार योजनावद्ध ढंगले बढिरहेका छौं । हामीले आवधिक योजना तर्जुमा गरेका छौं । त्यसपछि हामीले समग्र विकासलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने खाका तय गरेका छौं । पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौं ।
जनताले प्रदेश सरकारसहित तीन तहका सरकारप्रति आशा, भरोसा र विश्वास गर्नसक्ने बलियो आधार खडा गरेका छौं । हामी प्रदेशको विकास र समृद्धि तयार योजनावद्ध ढंगले बढिरहेका छौं ।
संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढेको यहाँले बताउनुभएको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको असहयोगको रहेको गुनासो प्रदेश सरकारहरुले गर्दै आएका छन् नि ?
पहिलो पटक हामीले संघीय प्रणाली अवलम्वन गरिरहेका छौं । पहिलो अभ्यास भएको हुँदा सुरुमा केही जटिलता हुनु स्वभाविक हो । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुँदै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्दै आएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सबै पालिकाको सहभागितामा बसेको छ । प्रदेश १ ले त्यस्तो चार वटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । स्थानीय तहसँगको सम्वन्धलाई निकै राम्रो बनाएका छौं । यस अवधिमा धेरै असहजता, अन्यौलता, अप्ठ्यारो महशुस भएको छैन । साझा अधिकार सुचीको कानूनहरु बनाउन बाँकी छ । त्यसकारण फुलफेजमा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नसक्ने वातावरण भने बनिसकेको छैन । हामीले लोकसेवा आयोग बनाएका छौं । तर, निजामति सेवा कानून बनाउन सकेका छैनौं । जसले गर्दा कर्मचारी भर्ना लगायतका काम गर्न सकेका छैनौं ।
यसरी हामीलाई केही समय लागेको छ । हामी अत्यन्तै नौलो अभ्यासमा गएका छौं, जसले गर्दा केही समय लाग्छ नै । दुई वर्षको अवधि धेरै लामो अवधि हैन । तर, हामी सकारात्मक बाटोमा छौं र संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक बाटोमा छौं । साझा अधिकार सुचीको कानूनहरु बनाउन बाँकी छ । त्यसकारण फुलफेजमा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नसक्ने वातावरण भने बनिसकेको छैन ।
राजधानी तोकियो, प्रदेशको नामाकरणबारे के तयारी भइहरेको छ ?
प्रदेशको नामाङ्कनप्रति सबैतिर चासो र सरोकार छ यो स्वभाविक हो । तर, प्रदेशको नाम नतोकिएको कारणले काममा कुनै बाधा भने गरेको छैन । हामीले राजधानी टुंग्यायौं । यसको तात्पर्य हामीले नामको विषयलाई थाँती राखेर जाने भनेको होइन । यसलाई टुंग्याएरै जानुपर्छ । मैले पटक–पटक भन्दै आइरहेको छु कि यो त्यति सजिलो विषय छैन । दुईवटा संविधानसभाले टुंग्याउन नसकेको विषय हो, यो ।
मैले अस्ति संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि भनेको छु कि अब यो विषय टुंगिनु पर्छ र टुंगिन्छ । जहाँसम्म प्रदेशको नामको सम्भावनाको विषय छ, यहाँ धेरै नाम र प्रस्तावहरु आइरहेको छ । जस्तो कोशी सगरमाथा, विरााट, किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने भावना र प्रस्तावहरु आइरहेको छ । नामलाई जोडेर लैजानु पर्छ भन्ने प्रस्तावहरु पनि आइरहेका छन् । कोशी किराँत, सरमाथा किराँत आदि नामको विषय पनि आइरहेका छन् । अब हामी यस विषयमा छलफल गर्छौं । सबै भावना, विचार संवेदनशिलतालाई एक ठाँउमा राखेर सबै परिस्थितिको विश्लेषण र संश्लेषण गर्छौं । कसरी नाम राख्दा सबैको भावना समेटिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौं । हामीसँग हिमाली, पहाडी, तराई भुगोलहरु छन् । सबै जातजातिहरुको बसोबास छ । धार्मिक, सांस्कृति, सम्पदा र सभ्यताहरुको हिसावले सम्पन्न प्रदेश भएको हुनाले हामी छलफल गरेर प्रदेशको नामको विषयमा छलफल गछौं । सकेसम्म हामी एउटा सहमतिमा पुगेर सर्वसम्मतरुपमा यो विषयलाई टुंग्याउन सरकारले सहजिकरणको भूमिका खेल्छ र मुख्यमन्त्रीको हिसावले मैले त्यो भूमिका खेल्नेछु । सबै भावना, विचार संवेदनशिलतालाई एक ठाँउमा राखेर सबै परिस्थितिको विश्लेषण र संश्लेषण गर्छौं । त्यसपछि प्रदेशको नाम टुंगो लाग्छ
प्रदेशको राजधानी तोकियो, राजधानीको संरचना निर्माणको काम अब कहाँ र कसरी अघि बढ्छ ?
हामीले राजधानी टुंग्याँउदै गर्दा राजधानीसँग सम्वन्धित संरचनाहरु इटहरी, विराटनगर र सुन्दरहरैंचा आसपासका क्षेत्रमा बनाउने कुरा टुंग्याएका छौं । त्यसरी किन गर्नु प¥यो भन्दा हामीले संघीयताको आत्मा र मर्म के हो भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हामीले सबै संरचनाहरु केन्द्रीकरण गर्नखोज्छौं भने हामी संघीयताको मर्म अनुसारको भावना त्यसले बोक्न सक्दैन । त्यसो हुँदा नयाँ संरचना बनाउँदा संघीयताको आत्मालाई समेट्नेगरि बनाउँछौं । त्यसैले ती भुगोलहरुलाई समेत समेट्नेगरी हामी संरचनाहरु बनाउँछौं । त्यसका लागि जग्गा जमिन खोज्ने काममा भइरहेको छ र जमिनको व्यवस्था भएपछि नयाँ संरचनाको काम हामी थाल्नेछौं ।
प्रदेशमा कानूनहरु धेरै बनेका छन् । तर, नियमावलीहरु बन्न नसक्दा कानून कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् त्यस विषयमा सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
अहिले कानूनहरु कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने काम भइरहेको छ । कार्यविधिहरु हामीले बनाएकै छौं । यो महिनाभरीमा आवश्यक सबै नियमावली बनाइसक्छौं र तीब्र गतिमा कानून कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । ताकी कुनै पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै अवरोध नहोस् ।
प्रदेश सरकारले संसदलाई छलेर कानून बनायो भन्ने आरोपबारे यहाँको धारणा के छ ?
त्यो आरोपमा कुनै तुक छैन । प्रदेशसभाले कानून बनाउने हो । लामो समय लिएर, समितिमा छलफल गरेर, दफादफा केलाएर कानून बनाउने हो । सबै विषय ऐनमा राखेर भद्दा बनाउन हुँदैन । त्यसका लागि नियमावलीहरु बनाउनुपर्छ । संसदले बनाएको कानूनकै आधारमा नियमावली र नियमहरु बनाएर सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
आगामी विकास योजनाहरु कसरी अघि बढ्छन् ?
हामीले प्रदेशको पहिलो गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेश राजधानीलाई जोड्ने घिनाघाट विराटनगर चार लेनको सडकलाई अगाडि बढाएका छौं । मैले शिलान्यास गर्दै ‘यो नमुना सडक बन्नुपर्छ र कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनसक्दैन भनेको थिएँ । यो सडकलाई म आफैं प्रत्यक्षरुपमा निगरानी गर्छु, प्रत्येक नागरिकले निगरानी गरिदिनुहोस् र मिडियाले पनि नियमित निगरानी गरोस् । यो सडक क्वालिटीको, फराकिलो बन्नुपर्छ र तोकिएको समयभन्दा ६ महिना पहिले सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसै अनुसार कन्ट्रयाक्टरहरुले पनि कामलाई गति दिएका छन् । सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । त्यस योजनाको छिट्टै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छु । यो हाम्रो पहिलो प्राथमिक, नमुना र गौरवको योजना हो । सँगसँगै हाम्रो प्रदेशमा थुप्रै बहुवर्षीय सडकहरु बनिरहेका छन् । सबैको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको र केही सुरुवात भएका छन् ।
प्रदेशको पहिलो गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेश राजधानीलाई जोड्ने घिनाघाट विराटनगर चार लेनको सडकको काम तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न हुन्छ ।
मैले कन्ट्रयाक्टरहरुलाई कामबाट प्रतिष्पर्धा गर्न भनेको छु । तोकिएको समय अगावै सम्पन्न गर्ने कन्ट्रयाक्टरलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्ने घोषणा मैले गरेको छु । अब काममा र गुणस्तरमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ । छिटो काम कसले सक्छ, गुणस्तरीय काम कसले गर्नसक्छ त्यो पुरस्कृत हुन्छ । मोविलाइजेसनको पैसा लिएर ठेकेदारहरु गायव हुने कुरा प्रदेश सरकारलाई सह्य हुँदैन । प्रदेश सरकारका तर्फबाट अगाडि बढाइएका सडक, कुलोलगायत सबै योजनाहरु राम्ररी अगाडि बढिरहेको छ र जनताबाट सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौं ।
स्थानीय तहहरुमा अनियमिता बढेको गुनासो आइरहेको छ त्यसलाई नियमन गर्ने विषयमा सरकारको कस्तो योजना छ ?
यी विषयहरुमा प्रदेश समन्वय परिषद बैठकहरुमा काफी छलफल गरेका छौं । हामीले त्यस्ता अनियमिता नहुन् भनेर सचेत गराएका छौं । अब त्यस्ता प्रकारका अनियमितता नहुन् भनेर अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । त्यसपछि सबै तहहरुको अनुगमन गर्ने काम गर्छौं । मैले विगतदेखि भन्दै आएको मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । त्यो सञ्चालनमा आएपछि प्रत्यक्षरुपमा अनुगमन गर्ने काम गर्छौं ।
सरकार बनेको २ वर्ष भयो, तपाईको ५ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न हुँदा प्रदेश कस्तो बनाउने कल्पना गर्नुभएको छ ?
पहिलो दुई वर्षको कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलव्धीसहित व्यतित भएको छ । यस अवधिमा प्रदेशको धेरै आधारहरु तयार भइसकेको छ । अबको अवधि परिणाम प्राप्त गर्ने दिशामा बढ्छ । हामीलेले थालेका सडक पुलहरु सम्पन्न हुनेछन् । खेलमैदान लगायत अन्य योजनाहरु सम्पन्न हुनेछन् । बहुवर्षीय योजनाहरु पनि अनन्तकालका लागि हैनन् । सोची बिचारी अघि बढाएकोले हाम्रै कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छन् ।
यसैगरी अब हामीले प्रदेशको रुपान्तरणकारी योजनाहरु हामीले छनौट गर्दैछौं । पहिलो चरणमा २६ वटा योजनाहरु छनौटमा परेका छन् । लगानी जुटाएर अब ती योजनाहरु अगाडि बढाउँछौं । ती योजनाहरुले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छ । त्यसपछि महत्वपूर्ण आधारसहित कृषि क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछौं । शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण हुने काम गर्छौं । बाहिरबाट देखिनेगरि बाटाघाटा निर्माण गर्ने र अन्य योजनाहरु अघि सार्छौं । त्यसो हुनाले अबको तीन वर्षपछि यो प्रदेश हेर्न लायक, बस्नलायक, आकर्षक बन्नेछ । हामीले थालेका योजनाहरु सम्पन्न भएर आगामी १० वर्षभित्र प्रदेश सम्पूर्ण रुपमा समृद्ध हुनेछ ।
हाम्रो कार्यकालभित्रै अहिले सुरु भएका वहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । सडक, खेलमैदान र सिचाईका पूर्वाधार तयार हुनेछन् । हामीले थालेका योजनाहरु सम्पन्न भएर आगामी १० वर्षभित्र प्रदेश सम्पूर्ण रुपमा समृद्ध हुनेछ ।
