विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि कोसी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको हिस्सा र अनुमानित सीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश मन्त्रीपरिषदको निर्णय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट भएको बाँडफाँट हिस्सा सम्ब्न्धी सिफारिसअनुरुप विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सवारी कर अनुमानित आय र बाँडफाँटको विवरण सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । कोसी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तह रहेका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष कोसी प्रदेशमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ सवारी साधन करबापत उठ्ने अनुमान गरिएको छ । यसै साता वित्त आयोगले प्रदेशगत रुपमा स्थानीय तहमा जानुपर्ने सवारी साधन कर बाँडफाँट सम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको सिफारिस अनुसार कोसीमा सबैभन्दा धेरै विराटनगर महानगरपालिकाले रकम प्राप्त गर्नेछ । वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार कोसी सरकारले गरेको अनुमानअनुरुप आय भए विराटनगरले कूल ३ करोड ८ लाख २९ हजार प्राप्त गर्नेछ । सबैभन्दा कम तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिकाले ३४ लाख २७ हजार प्राप्त गर्नेछ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले २ करोड १ लाख ७३ हजार,सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले १ करोड ६८ लाख ८ हजार ८ सय दुहबी नगरपालिकाले एक करोड २६ लाख २९ हजार, इनरुवा नगरपालिकाले १ करोड १२ लाख ४४ हजार, बराहक्षेत्र नगरपालिकाले १ करोड ११ लाख ८१ हजार, उर्लाबारी नगरपालिकाले १ करोड २३ लाख ३५ हजार, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले १ करोड ६ लाख २ हजार, बेलबारी नगरपालिकाले १ करोड ४६ लाख, कटारी नगरपालिकाले १ करोड ४९ लाख ९२ हजार ४ सय, त्रियुगा नगरपालिकाले १ करोड ६९ लाख ४ हजार, चौडण्डीगढी नगरपालिकाले १ करोड २८ लाख ९६ हजार र बेलका नगरपालिकाले १ करोड २ लाख ४२ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
यसैगरी झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले १ करोड ४५ लाख १४ हजार, अर्जुनधारा नगरपालिकाले १ करोड ५४ लाख ९९ हजार, मेचीनगर नगरपालिकाले १ करोड ४६ लाख ४४ हजार, दमक नगरपालिकाले १ करोड ७७ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
इलामको इलाम नगरपालिकाले १ करोड ८ लाख ७९ हजार र सूर्योदय नगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ३० हजार प्राप्त गर्नेछन् । पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले १ करोड ४ लाख ७५ हजार, भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाले १ करोड ३ लाख १७ हजार, खोटाङको हलेसी तुवाङ नगरपालिकाले १ हरोड ६ लाख ९२ हजार र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले १ करोड २६ लाख ६ हजार २ सय रुपैयाँ सवारी साधन करवापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
सवारी साधन कम प्राप्त गर्नेहरुमा सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले जम्मा ३५ लाख २७ हजार, संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाले ३६ लाख ९६ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले एकल कर प्रशासनको दायरामा ल्याई त्यसरी संकलित राजश्व आयलाई प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने कर रकममध्येबाट १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने अनुमान गरेको हो । सवारी करवापत संकलन हुने राजश्वको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ ।
एकल प्रशासनअन्तर्गत सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलनको कार्य प्रदेशले गर्छ । विभाज्य कोषमा रहने संकलित रकमको ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई पठाउनु पर्छ । यस्तो रकम प्रदेशले स्थानीय तहको संचित कोषमा हरेक महिना पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँडफाँटको आधार र ढाँचा आयोगले नै निर्धारण गरेर सिफारिस गर्दछ । प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयहरुले सवारी साधन कर उठाउने गर्दछन् ।
बाँडफाँटको आधार
जनसंख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, सडकको पहुँच, खानेपानीको पहुँच, सरसफाई, शहरीकरणको अवस्था, विद्युत सुविधा, सूचना प्रविधिको सुविधा, वनले ढाकेको क्षेत्र जस्ता सूचकलाई आधार बनाइन्छ । सबै सूचक र उपसूचक बीचको एकीकृत भार गणना विधि र प्रक्रिया आयोगबाट विभिन्न मितिमा भएका राजश्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिसमा प्रयोग भए बमोजिम गरिन्छ ।
जनसंख्यातर्फ ५५, भूगोल १०, पूर्वाधार २५ र वनले ढाकेको क्षेत्रको १० प्रतिशत अंकभार हुन्छ ।
