सम्पादकीय
प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । यो लगानी सम्मेलन प्रदेशको विकासका दृष्टिले एउटा महत्वपूर्ण परिघटना पनि हो । सरकारले १ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ लगानी प्रस्ताव सहितका ५४ योजना सोकेसमा राखेर प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि गरेको छ । सरकारले तयारी गरेका ती योजनाहरुले प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावनाको खोजी गर्न सहयोग पुग्ने नै देखिन्छ । सरकारले पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा प्रस्तावित योजनाहरूले प्रदेशको बहुआयामिक विकासमा पक्कै पनि योगदान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी सरकारले इटहरी टाउन प्रोजेक्ट, विद्युतीय यातायात मार्ग, दमक आइटी पार्क र मकालु हिमाल पर्यटन आदि परियोजनाहरु प्रस्तावहरू कार्यान्वयन भएमा प्रदेशमा रोजगारीका अवसरहरू बढ्नुका साथै आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट उद्यमशीलताको विकास हुने, गरिबी न्यूनीकरण हुने र विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने एउटा अवसर बन्न सक्ने छ ।
प्रयास नै नगरी सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले चुनौती लिएरै भएपनि एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यसलाई सबै मिलेर सफल बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । तथापि, सम्मेलनको सफलता त्यसपछिको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । नेपालमा लगानी सम्मेलनहरूमा ठूला प्रतिबद्धता हुने तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने अनुभव रहेको छ । यस सम्मेलनको सफलताका लागि पनि केही चुनौतीहरू रहेका छन् । प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्थिरता, पूर्वाधारको कमी, जग्गा अधिग्रहणका समस्या र स्थानीय स्तरको विरोधजस्ता समस्याहरूले योजना कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउन सक्छन् भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न केही सकारात्मक कदम पनि चालेको देखिन्छ । एकद्वार प्रणालीको अवधारणा, झन्झटिला कानुनी व्यवस्थाहरूको संशोधन, सातवटा ऐनहरूको अध्यादेशमार्फत संशोधन र एउटा नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रयास सराहनीय छ । त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई शुल्क छुट र अग्रिम राजश्व भुक्तानीमा अनुदान दिने नीति पनि लगानी आकर्षित गर्न सहयोगी हुनेछ ।
यद्यपि, सरकारले सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा र मापदण्ड तय गर्ने, लगानी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने, स्थानीय सरकार र समुदायसँग प्रभावकारी समन्वय गरी परियोजनाहरूको सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने, वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन र न्यूनीकरणको योजना बनाउनेजस्ता कामहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन आफैँमा अन्तिम लक्ष्य होइन, बरु यो प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको यात्राको प्रारम्भ हो । सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न सके मात्र यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य जरुरी हुन्छ । सम्मेलनपछिको कार्यान्वयन प्रक्रियामा जति ध्यान दिइन्छ, लगानी सम्मेलनको सफलता पनि त्यति नै सुनिश्चित हुनेछ ।
