यो हप्ता सरकारका निकायहरुबाट जनसरोकारका दुई महत्वपूर्ण विषयमा भएका निर्णयले जनताको सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट सरकार पछाडि हट्न खोजेको आशंका बढेको छ ।
कारोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्न कष्टका साथ गुज्रिरहेका जनतालाई राहतका प्याकेज दिनुको साटो सरकारले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको संक्रामक रोगको परीक्षण स्वेच्छिक बनाउने र पैसा तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णय सुन्दा सामान्य लागेपनि सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र कमजोर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि उपयुक्त छैन । सरकारले निशुल्क भनि तोकेका सामान्य स्वास्थ्य सेवा र औषधिसमेत अधिकांश नागरिकले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई कोरोना परीक्षण जस्तो महंगो र महत्वपूर्ण परीक्षणको अनुमति दिँदा सरकारी अस्पतालहरु गैह्रजिम्मेवार बन्ने र निजी क्षेत्र हावी हुने खतरा रहन्छ । त्यसबाट आम सर्वसाधारण नागरिक प्रताडित हुनुपर्ने र महंगो रकम खर्चेर संक्रामक रोगको परीक्षण गराउन वाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने तर्फ सरकार सचेत भएको देखिदैन ।
सरकारका मन्त्रीहरुबाट रकम खर्च गर्न सक्नेहरुका लागि मात्र यस्तो निर्णय भएको प्रतिकृया आइरहेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई भन्नुहुन्छ ‘आम सर्वसाधारण जसले पैसा खर्च गर्न सक्दैनन् उनीहरुको परीक्षण राज्यले गर्नेछ तर जसले पैसा खर्च गरेर परीक्षण गराउन चाहन्छन् त्यो बाटो पनि खुला गर्न खोजेको मात्र हो । ’ निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु पैसामुखि छन् र उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएको कुरा कोरोना संकटमा सामान्य बिरामीलाई सेवा नदिई सरकारी अस्पतालमा रेफर गरेका घटनाबाटै पुष्टि भएको छ । यस्ता निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएको खण्डमा उनीहरुले हरेक बिरामीको अनिवार्य कारोना परीक्षण गर्न लगाउने छन् र प्रत्येक बिरामीले ठूलो रकम वाध्यतावश खर्च गर्न वाध्य हुनुपर्नेछ ।
कोशी अस्पताल विराटनगरले प्रदान गर्ने सेवाहरुको सवालमा मात्र कुरा गर्ने हो भने उनीहरुले कसरी निजी क्लिनिक र प्रयोगशालालाई सेवा गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । सामान्य अवस्थामा अस्पतालको ओपिडी सेवा दैनिक १५ सय जनाले लिने गरेका छन् । बिहान ११ः३० बजेसम्म पुर्जी काट्ने समय छ र १२ बजेसम्म पनि लाईनमा बिरामीहरु बसिरहेका हुन्छन् । १० बजेपछि ओपिडी वार्डमा चिकित्सकहरु आइपुग्छन् । तर अस्पतालमा भिडियो एक्स–रे गर्नु पर्यो भने १२ बजेसम्म अल्ट्रासाउण्ड वार्डमा प्रवेश गरिसक्नु पर्छ नत्र सेवा पाइदैन । एक घण्टा लाइन बसेर पुर्जी काटेका बिरामीले अल्ट्रासाउण्डका लागि पैसा तिर्न करिव ९० मिनेट अर्को लाइन बस्नुपर्छ । त्यतिबेलासम्म अल्ट्रासाउण्ड वार्ड बन्द भइसकेको हुन्छ । सुरुका २०÷२५ जना बाहेकले त्यो सेवा लिन सक्दैनन् । त्यसपछि बिरामीको विकल्प निजी क्षेत्र नै हुन् । प्याथोलोजी सेवामा पनि उही हालत छ । त्यो चाँही दुई घण्टा पछि अर्थात २ बजे बन्द हुन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा यस्तो कमजोर सेवा प्रवाह भएको मुलुकमा कोरोना जस्तो महामारी रोगको परीक्षण निजी क्षेत्रलाई दिएको खण्डमा सरकारी निकाय कसरी पन्छिने छन् भन्नका लागि यो उदाहरण काफी हुन्छ । यस बाहेक अरु पनि धेरै प्रवृत्तिहरु छन् जुन आम सर्वसाधारणले धेरै पटक अनुभूति गरेकै छन् ।
फेरी संक्रामक र सरुवा रोगको परीक्षण र उपचार गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले कानून बनाएरै त्यसलाई व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा कुनैपनि अर्थमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर पछाडि फर्कन हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई परीक्षण अनुमति दिनेनै हो भने त्यसको शूल्क सरकारले नै भुक्तानी गर्ने निर्णय लिनुपर्छ । अन्यथा सरकार यस्तो निर्णयबाट पछाडि फर्कनु नै जनताको पक्षमा हुनेछ ।
सरकारले गरेको अर्को निर्णय सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग सम्वन्धित छ । अति असक्त (निलो कार्डधारी) अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिलालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले कटौति गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अर्को जनविरोधी निर्णय हो । त्यतिमात्र होइन सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्दै समाजवाद तर्फ लम्किनु पर्नेमा यो अलोकप्रीय र उल्टो गतिको यात्रा हुनजान्छ ।
सरकारले ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने र न्यून आय भएकाहरुको विवरण तयार भएपछि कानून बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेको छ । त्यस्ता एकलको निवेदनसमेत नलिने निर्णय गरिएको छ । निलो कार्ड भएका अति अशक्तले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तेश्रो चौमासिकको भुक्तानी हाललाई रोक्ने निर्णय गरेको छ । उसले सिस्टम अपडेट भएपछि मात्र निकासा दिने जनाएको छ । असार मसान्तसम्म सिस्टम अपडेट नभए यो बजेट फ्रिज हुनेछ र अर्को वर्षका लागि दायित्वसमेत सर्नेछैन ।
यि दुई महत्वपूर्ण निर्णयहरु सर्वसाधारण, विपन्न, अशक्त र अपाङ्ग, आम्दानीको दिगो स्रोत नभएका एकल महिलाहरुको विरुद्धमा छन् ।
आकस्मिक रुपमा आइलागेको कोरोना महामारीसँग जुध्ने पूर्व तयारी विश्वका कुनैमुलुकले गरेका थिएनन् । त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको विनियोजन पनि थिएन । हाम्रो सरकारले पनि यस्तो विपद्को अनुमान गरेको थिएन । यो स्वाभाविक नै हो । सरकारले विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई कटौति गरेर यतिबेला स्वास्थ्य सेवामा लगाउन जरुरी छ । तर असाहय र असक्तको सहयोग कटौति गर्ने निर्णय सरकारले गर्न हुँदैन ।
सरकारले तालिम गोष्ठि जस्ता औपचारिक शिर्षकमा अरबौं बजेट खर्च गरिरहेको छ त्यो खर्च कटौति गरेर कोरोना उपचारमा लगाउन सक्छ । सुरक्षा क्षेत्रमा गर्दै आएको कतिपय अनावश्यक खर्च सरकारले कटौति गर्न सक्छ । सरकारले केही वर्ष विलासी गाडि खरिद जस्ता कार्यमा खर्च नगर्ने निर्णय लिन सक्छ जसबाट आवश्यक स्रोतहरुको व्यवस्थापन हुनसक्छ । त्यसैले सरकार जनताले एकपटक प्राप्त गरिसकेको सुविधा खोस्न उद्दत हुनुहुँदैन ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौति गर्ने निर्णयको नेपाली काग्रेंसले विरोध गरेको छ । यो काग्रेंसको मात्र विषय होइन यो आम जनताले विरोध गर्नुपर्ने विषय हो ।
