विराटनगर । कोशी प्रदेश नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक मामिला मन्त्रीको निरिहताको कारण प्रदेश सरकार असफल हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका आङ्बोले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर निरिह भएको र कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय चलिरहेको दाबी गरे ।
‘आर्थिक मामिलामन्त्रीले करिब ५ अर्ब बजेट कम हुने सगर्व प्रस्तुत गर्नुभयो । यसबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ आङ्बोले भने, ‘अब बजेटको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेट घट्दा त्यसको परिपूरण गर्न मन्त्रीले नसक्ने हो भने किन मन्त्री भएर बस्नु ?’ प्रदेश सरकारको ५ अर्ब बजेट कटौती हुँदा पनि सरकार लाचार भएर बसेको भन्दै उनले आपत्ती जनाए । मन्त्रीले कोलेनिकाले जस्तो अंक गनेर मात्रै बसेको उनको भनाइ थियो ।
‘आर्थिक मामिला मन्त्रालय कमजोर र निरिह भएर बसेको छ । अर्थमन्त्रालयको कर्मचारी के गरिरहेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यहाँ कुनै राजनीतिक निर्णय छैन । कर्मचारीको भरमा मात्रै मन्त्रालय चलिरहेको छ । यसबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।’ प्रदेशसभामा केहि समय अगाडि आर्थिक मामिलामन्त्री मगरले बजेटको आकार झण्डै ५ अर्बले घट्ने अनुमान पेश गरेका थिए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जति मात्र आम्दानी हुने भएपछि त्यसभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको सरकारले बताउँदै आएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री मगरको सोही जानकारीलाई लिएर आङ्बोले अंक गनेर बस्ने कि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रश्न गरेका हुन् । ‘समानीकरण अनुदान प्रदेशको संवैधानिक अधिकार हो । स्थानीय तहले आन्दोलन नै गर्यो । स्थानीय तहले त्यो अनुदान प्राप्त गर्यो । तर, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग आवश्यक कुरा गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले संसदमा लाचार प्रदर्शन गर्यो,’ आङ्बोले भने ।
वर्तमान गठबन्धन सरकार असफल भएको दाबी गर्दैै उनले राजनीतिक अस्थिरता, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधार गर्ने एजेण्डा लिएर बनेको सरकार सबै विषयमा सरकार असफल भएको जिकिर गरे । सेवा प्रवाहमा आशा जगाउन नसकेको कारण प्रतिगमन सल्वलाएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे ।
बहुवर्षे आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको, नयाँ आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण पनि नगरिएको भन्दै आङ्बोले पुनःनिर्माणमा पनि सरकारले खेलाँची देखाएको बताए । अहिलेसम्म पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र कर्मचारी सरुवा–बढुवामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर खुलमखुला कमिसन र घुषखोरी चलाएको उनको आरोप छ ।
