विराटनगर । संघीय सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेको बेला कोशी प्रदेश सरकारले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक संसदमा ल्याएको छ ।
विधेयकमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमा पत्रकारले लेखेको समाचार कै आधारमा दण्ड र सजायको तरबार झुण््याइएको छ भने राजनीनित नियुक्ति गरिने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारलाई नै अदालती अधिकार दिने व्यवस्था छ ।
प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्टारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित छ । यसरी बन्ने संस्थालाई दण्ड र सजायको अधिकार दिँदा निष्पक्ष नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार केन्द्रीत बनाइएको छ ।
विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिष्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सीमित गरिएको छ । अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर रजिष्ट्रारमा मन्त्रालयको उपसचिव तहको कर्मचारी रहनुपर्नेमा त्यसो नगरेको पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका संस्थापक महासचिव विवके गौतमले बताए ।
बिधेयकबारे संसदीय पत्रकार मञ्चले दलका सचेतकहरुसँग आइतबार गरेका छलफलमा पत्रकारका अगुवाहरुले बिधेयक मिडियाको विकासभन्दा पनि नियन्त्रण र नियमनमा केन्द्रित भएर आएको बताए । उनीहरुले बिधेयकले संकटमा रहेका मिडियालाई थप संकटमा धकेल्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने भन्दै परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएको टिमले सरकारी राजश्व परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गर्ने काम सबै रजिष्टारलाई जिम्मा दिने प्रावधान विधेयकमा छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक आउनु आफैंमा राम्रो विषय भएपनि कतिपय प्राबधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘आम सञ्चार विधेयक आउनु आफैंमा राम्रो कुरा हो । त्यहाँ कतिपय राम्रा विषय पनि छन् । तर, अहिले आएकै रुपमा पारित हुन हुँदैैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउनु पर्छ । रजिष्ट्रार सरकारी कर्मचारी रहनुपर्छ । दण्ड र सजायलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यो हटाउनु पर्छ ।’
प्रत्येक विधेयक संसदमा टेबुल हुनु अगाडि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राय चाहिने भएपनि प्रदेशसभामा दर्ता भएको बिधेयमा मन्त्रालयको राय समावेश छैन । सो विषयलाई प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले छलफलमा उठाएकी थिइन् ।विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ । सदस्य भने ५ वर्ष पत्रकारिता गरेको भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ । सरोकारवालाले अध्यक्ष र रजिष्टार योग्यता कमजोर राखिएको भन्दै त्यसले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन र विकासमा योगदान गर्न नसक्ने बताए ।
‘प्रतिष्ठानलाई अदालतमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएको छ । यो गलत छ । दर्ता र नविकरण, अनुमतिको प्रक्रियाबाहेक मिडिया कन्टेन्टमा स्वनियमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो । दण्ड र जरिवानाको तरबार राख्न मिल्दैन,’ गौतमले भने, ‘आचारसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड दिन मिल्दैन । आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने प्रतिष्ठानको रजिष्टारलाई विधेयकले न्यायाधीश बनाउन खोजेको छ । यस्तो निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउने हो । आचारसंहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत छँदैछ । गोपनियता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानुनहरू छन् ।’
प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिष्टार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ । ‘त्यस प्रावधानले पुरै सरकार नियन्त्रित संरचना बनाउन खोजेको देखिएको देखिन्छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघ महासंघका पूर्वअध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेले भने, ‘सत्तारुढ दुई दलले भागबण्डा गर्ने योजनासहित अध्यक्ष र रजिष्टारको प्राबधान राखेको देखिन्छ ।’
मुख्यमन्त्री हिक्तकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुईटेलले संरचना स्वायत्त हुनुपर्नेमा पत्रकार महासंघले जोड गर्ने गरेको भएपनि सरकारले आफैं नियुक्त गर्ने बताए । उनले बिधेयक राम्रो भएको जिकिर गर्दै नमिलेका कतिपय विषय मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
छलफलमा सहभागी भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । सरोकारवाला पक्षको राय लिएर समितिमार्फत बिधेयक परिमार्जन गरिने उनीहरुको भनाइ थियो । छलफलमा न्यया प्रशासन तथा बिधायन समिति सभापति कमला दर्नाल, नकेपा एमालेका प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेप, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गिता तिम्सिना, राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूको सहभागिता थियो ।
विधेयकको दफा २६ मा संविधानको प्रावधान विपरित प्रशारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख गएिको छ । समाचार सामाग्रीकै आधारमा प्रशारणमा रोक लगाउने कुरा संविधानको बर्खिलाप हो ।दफा ३० प्रशारणमा जरिवानको कुरा छ । त्यहाँ हिंसा भड्काउने भनिएको र त्यसको परिभाषा नभएको भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ती जनाएका छन् । ‘पाथिभरामा लिम्बूहरुले पहिचानको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरुको कुरा जायज छ भन्नु हिंसा भड्काउने हो कि हैन ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनीहरुको भनाइ छ ।
राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएको रजिष्टारले सिधै जरिवाना तोक्ने प्राबधान पनि ठिक नहुने भन्दै प्रश्न उठेको छ । विधेयकको दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रशारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने उल्लेख छ । सञ्चार संस्थाले विमा र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नगरे जरिवाना लिने भनिएको छ । यस्तै आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा पनि जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा केन्द्रमा सुचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गर्ने काम समेटेर एकीकृत सेवा दिने विषय समेटेको छ । जुन सकारामत्मक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा तालिम र छात्रबृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र दिने, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नविकरण प्रदेशमै गर्ने प्राबधान सकारात्मक भएको गौतमले बताए । यस्तै विज्ञापनको लागि प्रदेश र स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ भने पछाडि पारिएका समुदायको पत्रकार र ती भाषाका सञ्चार माध्यमको प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद गोम्बु शेर्पाले विधेयक ढिलो गरेर ल्याएपनि राम्रो नल्याएको बताए । ‘विधेयकले मिडियालाई अलिक बढी संकुचन गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निरुत्साहित बनाउने कोणबाट आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मिडियाहरुले समाजमा भएका राम्रो नराम्रो पक्षलाई बाहिर ल्याउने पूर्ण स्वतन्त्रता हुने र राज्यले संरचना दिने संविधानमा व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छायाँ परेको जस्तो छ ।’ उनले पनि प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सेरेमोनियल बनाउने र रजिष्टारलाई कार्यकारी बनाउन खोजिएको भन्दै असहमति जाहेर गरे ।
एमालेकै सांसद कमला दर्नालले बिधेयक राम्रो भएको भन्दै नमिलेका विषयलाई परिमार्जन गर्न सकिने बताइन् । एमालेको सांसद तिलचन पाठकले मिडियाले जथाभावी लेख्ने गरेको भन्दै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।माओवादी केन्द्रका सांसद सपना परियारले विधेयकले पत्रकारित क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा नियमनलाई मात्र जोड गरेको बताइन् । उनले प्रदेशका मिडियाको संरक्षण र विकासको लागि कम्तीमा प्रदेशका विज्ञापनहरु यहिका मिडियाले पाउनुपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन् ।
काँग्रेस सांसद मैया श्रेष्ठले बिधेयक राम्रै भएपनि यसले निर्माण गर्ने संरचना समावेशी नहुने देखिएको बताइन् । प्रतिष्ठानलाई दण्ड दिने निकायको रुपमा बनाउन खोजेको भन्दै उनले त्यो गलत हुने बताइन् । बिधेयका धेरै दफा तोकिए बमोजिम राखेर सरकारले तजबिजी अधिकार राख्न खोजेको उनले बताइन् ।
