विराटनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबारबाट नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस अनलाइन मार्फत सुरु ग¥यो । तर प्रशासन कार्यालयले सुरु गरेकै दिन सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेनन् । सरकारी सर्भर नचल्दा सेवाग्राहीले पहिलो दिनमै सास्ती खेप्नु प¥यो ।
दुई हप्तादेखि नै जिल्ला प्रशासनमा थेगिनसक्नु भीड बढेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । बिहान ९ बजेदेखि लाइनमा बसेका अधिकांश काम नै नगरी घर फर्केका छन् । यो पहिलो रेकर्ड भने होइन । बिहानैदेखि अनलाइन सम्बन्धी सर्भर डाउन हुँदा काम नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले बताए । ‘बिहान पनि सर्भर थिएन,’ उनले भने ‘म बेलुका अफिसबाट निस्कँदा पनि दिउँसोको भीडबारे सोधेको थिएँ । त्यतिबेला पनि सर्भर नचलेको कर्मचारी साथीहरूले बताउनुभएको थियो ।’
उनले थपे ‘यो हाम्रो दोष होइन सर । यो प्रविधिको र विभागकै कारण हो । अनलाइनबाट सेवा दिने भएपछि हामीले केही गर्न नसकिँदो रहेछ । सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा इन्टरनेट नचले जस्तै हो । त्यो पनि हामीले चलाउन सक्दैनौं नि ।’
मोरङलाई काठमाडौं पछाडिको भीड हुने जिल्लाको रूपमा लिने गरिएको छ । तराईका जिल्लामा दिउँसो घाम लागेर गर्मी हुन थालिसकेको छ । लाइनमा बसेका भने सर्भर नचल्दाको रिस पनि सरकारमाथि पोखिरहेका थिए । सर्भरमा अल्झेको दुई तिहाईको सरकार भन्दै आक्रोश पोखिरहेका थिए ।
बिहान ९ बजेदेखि पासपोर्ट बनाउने लाइनमा बसेका लीलानाथ आचार्यको दिउँसो १ बज्दासम्म पालो नआएको बताए । कर्मचारीले सर्भर नभएको भनेपछि कहिले सर्भर आउला र काम होला भनेर ४-५ घण्टादेखि लाइनमा बसेको उनले बताए । ‘सिस्टम नभएको हो कि नेपालको कानुन के भएको हो,’ आचार्यले आक्रोश पोख्दै भने ‘यो दुई तिहाईको सरकार यस्तो सर्भरमा अल्झेर बसेको छ ।’
आक्रोश पोख्नेमा उनीमात्रै थिएनन् मोरङकै बुढीगंगा गाउँपालिकाबाट छोराको राहादानी नवीकरण गर्न आएका विहंगम चौधरी पनि थिए । सर्भरका कारण भोकै भएको पनि उनले सुनाए । भोकै भएको रिस पनि उनले सरकारलाई नै पोखिरहेका थिए । ‘छोराको पासपोर्ट नवीकरणका लागि आएको सर्भर डाउन भनेर काम नै भइरहेको छैन,’ उनले भने ‘कहिले के भन्छन् कहिले के । ४ घण्टा पर्खँदा पनि काम भएन । शक्तिशाली दाबी गरिएको सरकार अनलाइन सिस्टममा अल्झेको अहिले मात्र होइन, तयसमा सुधारको प्रयत्न देखिएन ।’ सर्भरले बाउ छोरालाई नै भोकै बनाएको उनले बताए । ‘काम सकेर खाना खाने भनेर बिहानै आएका थियौं । पर्खँदा पर्खँदै हामी पनि भोकै भयौ’ उनले भने ।
कर्मचारीको ढिलासुस्तीपछि सर्भरले दुःख दिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पुगेका कटहरीका सन्तोष कार्कीले बताए ।
२० महिनामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नआएपछि बुझ्न आउँदा सर्भर नै नभएको जवाफ पाएको मोरङकै गछियाका बिसान तामाङको गुनासो छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेर गएको २० महिनासम्म अत्तोपत्तो भएन,’ उनले भने ‘बुझ्न आउँदा सरभर छैन भन्ने जवाफ आयो ।’ उनले पनि जति तिहाइकै सरकार आए पनि जनताले सास्ती खेप्नै पर्ने रहेछ भन्ने गुनासो गरे ।
विदेश जान, क्याम्पस एडमिसन गर्नदेखि बैंक खाता खोल्नसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि जिल्ला प्रशासनमा विगत दुई हप्तादेखि लाइन चाप बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए ।
‘केही समय अगाडि राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेको थियो,’ उनले भने ‘पछि अदालतले अनिवार्य नगर्ने भन्ने अन्तरिम आदेश दियो । नेपाल सरकारकै वृहत कार्यक्रम भएकाले अनिवार्य गर्न भनेर आदेश दियो । त्यसपछि सेवाग्राही बढेका छन् । पेन्सन पाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्नेदेखि बैंकमा खाता खोल्नेसम्मलाई अनिवार्य गरेपछि भीड बढेको हो ।’
‘राहदानी सिस्टममा २ महिना पहिलेको कुपन बाँडिएको रहेछ । म आएपछि जुन दिन फारम भयो त्यही दिन बायोमेट्रिक गरिदिन थाले । अनि २ महिनादेखि पालो कुरेर बस्नभएका सेवाग्राही पनि आउन थाल्नुभयो । यसले पनि भीड बढायो,’ उनले भने ।
मोरङमा आइतबारदेखि नै १७ स्थानीय तहका १५९ वडाबाट नागरिकताको सिफारिस अनलाइनबाट गर्न थालिएको हो । अनलाइन सिस्टमले छिटो र सहज हुने विश्वास जिल्ला प्रशासनको रहेको छ ।
