विराटनगर । कोशी प्रदेशका बाहलवाला मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी गैरकानुनी ढंगले जापान पुगेको घटना सेलाएको छैन । मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरीले उनलाई अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरेको छ । तर, उनै मन्त्री हुँदा कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता पारित गरेको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद् सदस्यको आचरण र व्यवहारका विषयमा आधारभूत मानकहरु निर्धारण गरी नियमन गर्न आचारसंहिता जारी गरिएको’ हो ।एक महिना अगाडि पारित भएको उक्त आचारसंहिता बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ ।
आचारसंहितामा प्रदेश राजधानी विराटनगर बाहिर जानुपरेमा पनि मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेर मात्रै जानुपर्ने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन मन्त्री अधिकारी जापान जाँदा पनि मुख्यमन्त्रीलाई नसोधी गएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । भ्रमणको विषयमा पनि आचारसंहिताले गर्न हुने र नहुने विषय स्पष्ट पारेको छ । ‘आफ्नो पद र पदीय मर्यादा कायम राखी सदैव अनुशासनमा बस्नुपर्दछ र समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहारका साथै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘सामाजिक सेवाको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ मा भएको व्यवस्था समेत पालना गर्नुपर्दछ,’ जारी भएको आचारसंहितामा भनिएको छ ।
आचारसंहितामा कुनै विदेशी राष्ट्रका कुटनीतिज्ञ, कुटनीतिक प्रतिनिधिका साथै जुनसुकै अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी, प्रतिनिधि वा विदेशी नागरिक र अन्य विदेशी नागरिकसँग औपचारिक भेट गर्नु पर्ने भएमा भेटको उद्देश्य वारे जानकारी लिई मुख्यमन्त्रीबाट पूर्व स्वीकृति लिई नेपाल सरकारद्वारा जारी मापदण्ड बमोजिम मात्र भेटघाट गर्नु पर्ने विषय उल्लेख छ । ‘यसरी भेटघाट हुँदा भएका छलफल तथा निर्णयबारे आफ्नो मन्त्रालयमा अभिलेख राखी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई समेत लिखित जानकारी गराउनु पर्दछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।
यस्तै आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कार्यका सम्बन्धमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा वा त्यस्तो विषयमा संलग्न व्यक्ति आफ्नो नातेदार भएमा वा त्यस्तो कारोवार निजसंग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएमा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफल र निर्णयबाट अलग रहनु पर्ने, गैरकानूनी काम कारवाही गर्नु गराउनु नहुने र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर कानून बमोजिम कारवाही गर्न गराउन प्रयत्नशील रहने विषय आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
‘हरेक क्रियाकलाप सदाचारपूर्ण हुनुपर्दछ । सदाचार विपरीतका कार्य वा सदाचार विपरीत देखिने कुनैपनि कार्य गर्नबाट सदैव अलग रहनुपर्दछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य सामाजिक सम्बन्धका व्यक्तिहरुलाई आफूले सम्पादन गर्ने कार्य वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिनु हुँदैन । साथै आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्य, स्वकीय तथा निजी सचिवालयका कर्मचारी वा अरु कसैको नीजि स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नु वा गर्न दिनु हुँदैन ।’
यस्तै आचारसंहितामा आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पतिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पेश गर्नुका साथै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सो विवरण वेभसाइटमा राख्ने तथा सञ्चारका अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ । यद्यपि हालसम्म नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
आचारसंहितामा मन्त्री आफैले, कर्मचारी, स्वकीय सचिव वा आफ्नो परिवारको सदस्यमार्फत आफ्नो कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गर्न, सापटी वा आर्थिक लेनदेन गर्न वा कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा पर्न वा कमिशन वा गैरकानूनी रुपमा रकम प्राप्त गर्न गराउन नहुने विषय उल्लेख छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुले भ्रमणसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता विषय पनि स्पष्ट गरिएको छ । ‘मन्त्रीहरूले प्रदेशको राजधानी बाहिर भ्रमण गर्नुपर्ने भएमा मुख्यमन्त्रीबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र भ्रमण गर्नु पर्दछ,’ आचारसंहिताको ४ नम्बर बुँदाको (१)मा भनिएको छ । यस्तै प्रदेशभित्र भ्रमण गर्नुपर्दा सोको जानकारी लिखित रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने, आकस्मिक रूपमा भ्रमण गर्नुपर्दा वा लिखित रूपमा जानकारी गराउन नसकिने स्थितिमा मौखिक भएपनि जानकारी दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यस्तै भ्रमण गर्दा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका विषयमा मात्र सहभागी हुनुपर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महत्वका कार्यक्रमहरू बाहेक अन्य कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका एक भन्दा बढी मन्त्रीहरू एउटै मञ्चमा सहभागी हुने परम्परालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै मन्त्रीको भ्रमणको क्रममा सरकारी खर्चमा सामान्यत बढीमा चार जना (अंग रक्षक, स्वकीय, निजी सचिव र सवारी चालक) मात्र सहभागी गराउने, आफ्नो गृह जिल्लामा भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता लिने प्रवृत्तिलाई सम्भव भएसम्म निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै निजी प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएर मात्रै जानु पर्ने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनै पनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भ्रमणबाट फर्केपछि आफ्नो प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई पेश गर्नुपर्दछ । सरकारी कामको सिलसिलामा स्वदेश एवम् विदेश भ्रमण गर्दा भएको खर्चको विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।
आचारसंहिताको पालना भए नभएको मुख्यमन्त्रीले अनुगमन गर्ने र अनुगमन नभएको पाइए सचेत गराउनु पर्ने विषय पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । ‘यस आचारसंहिताको पालना भए नभएको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीले अनुगमन गर्ने वा गराउनु पर्दछ र यसरी अनुगमन गर्दा आचारसंहिता पालना भएको नदेखिएमा सचेत गराउनु पर्दछ,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
