कृषिमा यस्तो कार्यक्रम र बजेटको अपेक्षा

  विष्णुप्रसाद काफ्ले

कोरोना भाईरस (कोभिड १९) माहामारीका कारण आम जनजीवन र आर्थिक क्षेत्र छटपटाई रहेको बेला यसको तत्कालिन व्यवस्थापन सँगसँगै विद्यमान नीतिगत व्यवस्था बमोजिम मूलूकका तीन वटै तहका सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुृमा गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रित भएका छन् । विश्व अर्थव्यवस्था नै धराशयी बन्दै गएको र यो महामारी अझै कति समयसम्म र कुन हदसम्म जान्छ भन्ने अन्योताका वीच अब आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति सबैले चासो देखाउनु र अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो ।

यसैवीच सरकारले रोजगारी, खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजकी गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिने कुरा दर्शाउदै आएको छ । खासगरी स्वदेशमै रोजगारीका व्यापक अवसरहरु सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगधन्दालाई टेवा दिने र खाद्यसुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने कुराहरु कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिबाट सिर्जित नकारात्मक प्रभावको सामना गर्न र अघि बढ्न कृषि क्षेत्रबाट ठूलो अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई मूर्तरुप दिनका लागि तीनै तहका सरकारहरुले आगामी वर्षका लागि तय गर्ने नीति र तर्जुमा गर्ने बजेटलाईयीनै अपेक्षाहरु व्यवहारमा बदल्नेअवसरका लिन सकिन्छ । यहि सन्दर्भमा प्रदेश नं. १मा केन्द्रित रहेरसरकारले कृषिका क्षेत्रमा नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बोधन गर्नु पर्ने केहि ज्वलन्त विषय र क्षेत्रहरुलाई यस लेखमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

कृषिमा अवसरै अवसरले भरिएको प्रदेश

प्रदेश मात्रै होइन समग्र देशकै आर्थिक विकासमा यो प्रदेशको कृषि क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । यहाँको कृषि क्षेत्रले प्रदेश कुल गाह्र्यस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा पौने २ खर्ब बढी अर्थात् करीव ३७ प्रतिशत र राष्ट्रिय जीडीपीमा करीब २२ प्रतिशत योगदान गर्दछ । तराईका तीन जिल्लाहरु खाद्यन्न उत्पादनमा अग्र स्थानमा रहेका छन् भने पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरु निर्यातयोग्य नगदेबालीहरु, दुग्द्य पदार्थ, तरकारी, फलपूmल, जडिबुटी लगायतका बालीहरुको प्रचूरता रहेको छ । विशेष गरी प्रदेशमा खाद्यन्न, फलपूmल तथा तरकारी उत्पादनमा बचत भई अन्तरप्रदेश व्यपार र चिया अलैंची, अदुवा, जडिबुटी, छुर्पी लगायत उपजहरु निर्यात व्यपार सम्भावना रहेका छन् । चिया निर्यातबाट वार्षिक सवा तीन अर्ब, अलैैंची करीब ४ अर्ब, र अदुवा करीब ४२ करोड वैदेशिक मुद्रा आईरहेको छ । जसमा प्रदेश १ को हिस्सा ९० प्रतिशत बढी रहेको छ ।

विविधतायुक्त हावापानीले बाह्रै महिना तुलनात्मक लाभका कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिने,साढे ४ हजार हाराहारी कृषिमा आधािरत लघु, साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरु, सबै जिल्लामा सडक सञ्जालको पहुँच, भारतसँगका प्रमुख व्यापारिक नाका (काँकडभिट्टा, विराटनगर), निकट भविश्यमै जोडिन सक्ने चीनसँगका उत्तरी नाका र बंगलादेशसँगको निर्यात सम्भावना, तुलनात्मक रुपमा बढी संगठित र व्यवसायिक कृषिमा आवद्ध जनसंख्या, कृषि पर्यटनका लागि प्राकृतिक साँस्कृतिक वैभव तथा आन्तरिक बजार सम्भावना आदिका कारण यो प्रदेशलाई अवसरै अवसरको प्रदेशका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले कृषि विकासका क्षेत्रमा गरिने लगानी सरदरको मनोवृत्ति भन्दा माथि उठेर समग्र रुपान्तरणको रणनीतिक दृष्टिकोण सहित आउनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा छरिएर रहेको नीजि क्षेत्र र सहकारीहरुलाई नीतिगत सहजीकरण गरी सहलगानी र सहकार्य गर्ने परिपाटीलाई औपचारिक रुपमा अघि बढाउन दिशामा आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता केन्द्रित हुनु पर्दछ ।यसो गर्न सकिए यो प्रदेश बाँकी सबै प्रदेशका लागि उदाहरण बन्न सक्ने अवसर समेत रहेको छ ।

गाँउमै रोजगार गाँउमै धन अभियानमुखी युवा कृषिउद्यम

कोरोना कहरका वीच स्वादेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका, अर्थ व्यवस्थाको संकुचनका कारण रोजगारीका अवसरहरुबाट बञ्चित भएको वा हुने, रोजागरीका अवसरहरुको खोजि गरिरहेका आर्थिक रुपमा सक्रिय हजारौं युवा जनशक्तिका लागि तत्कालै दिन सकिने अवसरको क्षेत्र कृषि नै हो । युवालक्षित आवश्यक सीप, तालिम, व्यवसायिकअभिप्रेरणा, उत्प्रेरणा एवम् परामर्श, उद्यमशीलता अभिवृद्धि, सहुलियतपुर्ण कृषि कर्जा, व्यवसाय प्रारम्भ र व्यवस्थापन, र सहलगानी लगायतका प्याकेज समावेश गरी गाँउमै रोजगार गाँउमै धन भन्ने कृषि महाअभियान अन्तरगत सबै स्थानीय तहहरुमा युवा कृषिउद्यम विकास कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।यसका लागि हाल विभिन्न स्थानीय सरकारका तहमा सञ्चालन हुदै आएका गरीबि न्यूनिकरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरुलार्ई समेत एउटै सम्यन्त्र मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।

पारदर्शी, मितब्ययी र व्यवस्थितअनुदान

अहिलेको अनुदान प्रणालीले साना र धेरै किसान एवम् कृषि उद्यमहरुलाई पर्याप्त रुपमा समेट्न नसकीरहेको र खाद्यसुरक्षा, खाद्यन्नको दीगो आपूर्ति एवम् लक्षित वर्गमा विकास प्रयाशहरुको प्रतिफल पुर्याउन, आम्दानी र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै कृषि पेशा प्रतिको आकर्षण बढाउन प्रतिफलमा आधारित कृषि सामाग्री अनुदान, किसान र कृषि उद्योग वीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहन, सहज वीमा र कृषि ऋण प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सहयोगलाई वास्तविक किसानसम्म व्यापक रुपमा प्रवाह गर्न भौचर या यस्तै स्मार्ट प्रणालीको शुरुवात् गर्नु पर्दछ र क्रमशः किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरी थप सहुलियत र व्यवसायिक सहजीकरण गर्दै जाने व्यवस्था समेट्नु पर्दछ ।

कृषि उद्योगलाई प्रोत्साहन

कृषिमा आधारित उद्योगहरु विषम् परिस्थितिमा समेत तल्लो तहका किसानहरुलाई बजारसम्म जोडेर अर्थतन्त्रलाई बचाई राख्ने क्षेत्र हुन् भन्ने कुरा आत्मसात् गर्न जरुरी छ । ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा रोजगारीको व्यापक अवसरहरु यीनै उद्योग मार्फत सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषि उद्योगहरुले समग्र कृषि उत्पादनलाई मुल्य अभिवृद्धि मार्फत बजारसँग जोड्दै व्यवसायीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँछन् । कोरोना तथा लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण अहिले ती उद्योगधन्दाहरु शिथिल भएका छन् । यसलाई पुनर्ताजगी र पुनरोद्वार गर्नका लागि कच्चा पदार्थ, विद्युत, कर छुट, प्रविधि तथा ब्याजमा अनुदान, वेयरहाउस या भण्डारणका आधारमा कम्तिमा एक वर्ष अवधिको डिमाण्ड लोन लगायत सहुलियत कर्जाको व्यवस्था र नीतिगत प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । साथै यस्ता उद्योगहरुले उत्पादन प्रशोधन गरेका वस्तुहरुलाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारहरुसम्म पुग्नका लागि निश्चित समयावधि सम्मका लागि संरक्षण र निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । कृषि उद्योगहरुलाई किसानसँगको सहकार्यका आधारमा थप सहुलियत दिने व्यवस्थाले बजारमा विद्यमान अनिश्चितालाई समेत सुल्झाउने देखिन्छ ।

व्यवसायिक फर्म तथा करार खेती प्रोत्साहन

आउँदा दिनहरुमा खाद्य सुरक्षा र उपलब्धताको सवाल अझै जटिल र सम्वेदनशील रुपमा उठ्ने कुराहरु सबै क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । जसका लागि उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अहिलेको प्रतिकुल परिस्थिति र आउने आर्थिक मन्दीका कारण लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन सक्ने अड्कलहरु गरिदैछ । स्वदेशमै समेत बढी रहेको बेरोजगारी समस्यालाई व्यवसायिक खेती, विउ उत्पादन, किसानलाई कृषि उद्योगसँगै जोड्दै बजार प्रत्याभूत गर्न करार खेति, खरीद सुनिश्चितालगायत कार्यक्रमहरु आगामी बजेटमा समेट्नु पर्ने देखिन्छ । खाली जमीनहरुको अधिकतम् उत्पादनमुलक उपयोग र व्यवसायिक उत्पादन गर्नेहरुलाई प्राविधिक सेवा, सहुलियत ऋण, सिँचाई, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण र कृषि पूर्वाधारहरुसँग जोड्न सके भविश्यमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाएर आयातलाई कम गर्दै देशको व्यपार घाटाको भार घटाउन सकिन्छ ।

व्यवसायिक बजार पूर्वाधारहरुमा जोड

कृषि उपजको आन्तरिक या निर्यात बजारमा मन्दी आउदा या समस्या आएका बेला सुरक्षित भण्डारण सुविधाको अभावले खेतबारीमा कुहिएर जाने वा न्यून मुल्यमा विक्रि गर्नु पर्ने समस्या हामीले पहिले देखि नै भोग्दै आएका छौ । अहिले यसले निकै विकराल रुपमा लिएको छ । जसका लागि वित्तीय सेवासँग जोड्दै सार्वजनिक नीजि तथा सहकारी साझेदारीमा आधारित सामुदायिक र व्यवसायिक शीतभण्डार, वेयरहाउस, गोदामधर, संकलनकेन्द्र तथा प्राथमिक प्रशोधनगृह, मण्डी, आधुनिक ढुवानी साधन लगायतका बजार पूर्वाधारहरु निर्माण र तिनको व्यवसायिक उपयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । जसले कृषि उपजको बजार प्रतिकुल भएका बेला सुरक्षित भण्डारण, सो आधारमा सहुलियत कर्जा मार्फत किसान तथा व्यवसायीको तत्कालिन गर्जो टर्ने र सामुहिक बजारीकरण मार्फत बजार प्रवद्र्धन गर्ने अवसरहरु प्राप्त हुने छ । यसो गर्दा ती पूर्वाधारहरुको व्यवसायिक दीगोपनालाई पर्याप्त ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ ।

प्रविधिमैत्री सेवा प्रणाली र स्मार्ट कृषि

अब आम किसान तथा कृषि उद्यमीहरुलाई सरकारका तर्फबाट मात्रै सम्पुर्ण प्राविधिक या व्यवसायिक सेवा दिएर साध्य हुदैन । कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधिको विकाससँगै यसलाई पनि प्रतिफलमुखी र व्यवसायिक बनाउदै लैजान आवश्यक भईसकेको छ । नीजि क्षेत्रमा समेत यस्ता सेवा प्रदायकहरु क्रमशः विकास हँुदै गएका छन् । कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै सार्वजनिक नीजि सहकारी साझेदारीमा आधारित सामुदायिक कृषि प्राविधिक र व्यवसायिक सेवाहरु प्रभावकारी बनाउदै लैजानु पर्दछ । हामी प्रविधियुक्त कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा बजार सुचना प्रवाह प्रणालीका क्षेत्रमा एकदमै पछि परेका छौ । व्यवस्थित र प्रविधियुक्त कृषि तथ्याङ्क प्रणाली, मोबाईल तथा कम्प्युटर एप्स्, अनलाईन सेवा, बजारीकरण र बजार सुचना प्रवाह आदिको प्रयोग बढाउदै स्मार्ट कृषिको अवधारणातर्फ लम्किने अवसरका रुपमा अब आउने कार्यक्रम तथा बजेटलाई लिन सकिन्छ ।

उत्पादकत्व वृद्धि सहितको प्रांगारिक खेति प्रवर्धन

कृषिको आन्तरिक तथा निर्यात बजार र उपभोक्ताको रुची समेतलाई दृष्टिगत गरी गुणस्तरीय उतपादन बढाउनु पर्ने कुरामा दुविधा रहेन । हामीले क्रमशः प्रांगारिक कृषि पद्धतिबाट हाम्रा उत्पादनहरुलाई विषादिमुक्त या प्रांगारिक बनाउदै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । जसका लागि उत्पादकत्व घट्न नदिई दीगो वृद्धि गर्न व्यवसायिक प्रांगारिक मल कारखाना, घरायशी तहमा कम्पोष्ट मल तथा जैविक विषादिहरु उत्पादन र उपयोग गर्ने, उत्पादनसँग जोडिएका प्रांगारिक सामाग्रीहरुको स्थानीयस्तरमा नै व्यवस्था गर्न सहकारी, नीजि उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । यसका साथै निर्यात बजार लक्षित मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, सहभागितामुलक प्रमाणीकरण सेवा र प्रमाणीकरण गर्ने निकाय र जनशक्तिको विकास तर्फ पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ ।

भूमिको उत्पादनशील प्रयोग: भूमि बैंक र चक्लाबन्दी खेती

विगतमा कृषिपेशाप्रतिको बढ्दो विकर्षण र वैदेशिक रोजगारीमा युवाजनशक्तिको पलायन आदि कारणले कृषि योग्य जमीनको ठूलो हिस्सा बाँझै, गैर कृषि अतिक्रमण या न्यून प्रयोग हुदै आएको सन्दर्भमा यसको कृषिको उत्पादनशील उपयोगलाई बढावा दिन तथा भूमिहीनहरुलाई समेत कृषि पेशामा सम्लग्न गराउने वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत सम्बोधन गरी अघि बढ्न सकिन्छ । जसका लागि भूमि बैंक स्थापना गरी खेती गर्न चाहाने जनताको ठूलो हिस्सालाई समेट्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाले समेत भूमि बैंक, करार खेती आदिलाई जोड दिएको छ । साथै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणलाई सहज बनाउन चक्लाबन्दी वा सामुहिक या सहकारी खेतीका कार्यक्रमहरुलाई नीतिगत, प्राविधिक तथा अन्य सहयोग र सहजीकरण गरी प्रवद्र्धन गर्न सकिने देखिन्छ ।

आर्थिक सडक कृषि कोरिडर लक्षित विषेश कार्यक्रमहरु

प्रदेशका सम्भावनायुक्त राजमार्ग वा सडक कोरिडरहरुलाई बजारकेन्द्रित कृषि उत्पादनका कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ । जसले दीगो आम्दानी, रोजगारी र राजमार्ग आसपासका खेतीयोग्य क्षेत्रलाई कृषि भूमिकै रुपमा कायम राख्न मद्दत पुग्ने छ । साथै सडक लगायतका विकास पूर्वाधारहरुले बढाउदै लगेको आर्थिक परनिर्भरता, खाद्य सुरक्षाको जोखिम र जनशक्ति पलायनको समस्यालाई समेत केहि हदसम्म भए पनि न्यूनिकरण गर्ने छ । राजमार्ग आसपासमा थोरै जग्गाजमीन हुनेहरुका लागि समेत यसले उतादित वस्तुलाई सहजै बजारसँग जोडी अन्तर प्रदेश निर्यात सम्भावनालाई व्यवहारमा देखाउनेछ । ताजा तरकारी, फलपूmल, दुग्द्य व्यवसाय, कुखुरा पालन, पूmलखेती, कृषि पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा यस्ता लक्षित कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न सकिन्छ ।

निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको ब्राण्डीङ, बजारप्रवद्र्धन

प्रदेश नं. १ चिया, अदुवा, अलैंची, जडिबुटी, छुर्पी, ताजा तरकारी, एभोकाडो, किबी, सुन्तला, रुद्राक्ष जस्ता निर्यात सम्भावना भएका कृषि उपजका लागि अग्रणी रहेको छ । तर यस्ता वस्तुहरुको निर्यात बजारका लागि चाहिने पहिचान, विश्वासनीयता, गुणस्तर मापदण्ड, प्रमाणीकरण, ब्राण्डीङ, प्याकेजिङ, बजार प्रवद्र्धन र विविधीकरणको कमीले अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । यस्ता उपजहरुलाई स्वदेशमै मुल्य अभिवृद्धि, प्रशोधन र निर्यातयोग्य बनाउदै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने प्रचूर सम्भावना रहेका छन् । यसका लागि अक्सन, वेयरहाउस, शीतभण्डार, निर्यातगृह जस्ता बजार पूर्वाधारहरुँग जोड्दै सार्वजनिक नीजि, सहकारी साझेदारीताका आधारमा निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु लागू गर्न सकिन्छ । साथै निर्यातकर्ताहरुका लागि वेयरहाउस भण्डारणका आधारमा सुलभ दरमा कम्तिमा एक वर्ष सम्मको डिमाण्ड लोन व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्दै जानु पर्दछ ।

bishnukafle.ilam@gmail.com
(लेखक: कृषि तथा ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ)